काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले हालै राष्ट्रिय परिचय पत्र विभिन्न सरकारी प्रयोजनका लागि अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउत र काठमाडौँ महानगरपालिका–३ बस्ने भरतकुमार बस्नेतले विभिन्न सरकारी सेवा प्रवाहमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेजको मागसमेत गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गत माघ ६ गते नै फैसला सुनाएको हो । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले सरकारका नाममा केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ भने हालै सार्वजनिक गरेको छ ।

• के छ फैसलामा ?

नेपालको संविधानको धारा १५ मा नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने संवैधानिक प्रबन्ध नागरिकता शीर्षक अन्तर्गत गरिएको सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट पारेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत खण्ड (च) को देहाय (७) मा एकीकृत परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने भन्ने नीतिगत संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

‘यसबाट नेपालको संविधानले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई चिनेको छैन वा मान्यता दिएको छैन भन्ने निवेदकको जिकिर निरर्थक देखिन आयो,’ फैसलामा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को प्रस्तावनामा ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने, व्यक्तिका वैयक्तिक र जैविक विवरण तथा राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी सो प्रणालीलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवं सुरक्षा व्यवस्थासँग आवद्ध गर्ने तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भइ यो ऐन बनाइएको’ भनिएबाट नै उपरोक्त संवैधानिक मार्गदर्शनमा प्रस्तुत ऐन बनेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नेपालमा वर्षौंदेखि संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध भइरहेको देखिन आएकाले निवेदकले जिकिर लिएजस्तो संविधान तथा कानुनले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मान्यता दिएको छैन भनी मान्न सकिने अवस्था नरहेको पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले फैसलामा प्रस्ट पारेको छ ।

‘राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार, तयारी, संरचनागत तथा नागरिकबाट विवरण सङ्कलन गरी वितरण लगायतका अन्य व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गरेर लागु गर्न उपयुक्त हुने ठानी उक्त ऐनको दफा ३ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु हुने जिल्ला र लागु हुने मिति तोक्न विधायिकाले नेपाल सरकारलाई अख्तियारी दिएको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसरी नेपाल सरकारले तोकेको मितिबाट तोकिएका जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु हुने र परिचयपत्र लागु भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नपर्ने भन्ने उक्त ऐनको दफा १० मा विशेष कानुनी प्रबन्ध गरिएको हुँदा यो स्वेच्छिक हो भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन ।’

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आबद्ध गरिएबाट लागु हुने भनी तोकिएका जिल्लामा लागु गर्नु अगाडि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सरकारले नागरिकका व्यक्तिगत र जैविक विवरण सङ्कलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र र सो नभए कम्तीमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराइसक्नु पर्ने भन्ने देखिने सर्वोच्चले फैसलामा प्रस्ट पारेको छ ।

गृह मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएको ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने’ भन्ने वाक्यांशका कारण नेपाली नागरिकता भएर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका कारण नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्न खोजिएको भन्ने रिट निवेदकको दाबीमाथि पनि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

राज्यले कानुन बमोजिम मागेको विवरण नागरिक वा व्यक्तिले दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकबाट लिइएको यस्तो विवरण सार्वजनिक सेवा प्रवाहका अतिरिक्त राज्यले अपराध नियन्त्रण तथा विद्युतीय सुशासन कायम गर्नका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने विपक्षीको जिकिरलाई अन्यथा मान्नु पर्ने अवस्था नदेखिएको जनाएको छ ।

‘बरू नागरिकले राज्यलाई अभिभावकको रूपमा विश्वास गरी दिएको विवरणको गोपनीयताको संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यको तर्फबाट गरिदिनुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि राज्यबाट कानुनमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता गरिन्छ भने त्यसको लागि समयमा नै नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने दायित्व सरकार तथा यसका सम्बन्धित निकायमा रहन्छ ।’

समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न नसकेको कारणले नागरिकलाई दिइराखेको सेवा सुविधा दिन इन्कार गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यका लागि शोभनीय विषय नहुने पनि सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट पारेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘यसर्थ, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिएको अवस्थामा यसको सहज र सरलरूपमा प्राप्त गर्ने अवसर नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्दछ ।’

प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई समयमा सरल र सहज रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकार तथा सार्वजनिक निकायहरूको रहेको सर्वोच्च अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण अभियानको रूपमा संकलन भइरहेको, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य पनि भइरहेको साथै अशक्त, असहाय र अति वृद्ध व्यक्तिहरूका लागि परिचयपत्र नभए तापनि सेवा लिन बाधा नपर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नहुन्जेल परिचयपत्र नम्बरका आधारमा पनि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले नागरिकले पाउने वा पाइरहेको सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न मिल्ने भन्ने देखिन आएन ।’

नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा सहजताका लागि एक महत्त्वपूर्ण आधारका रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र रहने भएकाले राष्ट्रियतासँग जोडिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई यसले विस्थापित गर्छ भन्न मिल्ने अवस्थासमेत नदेखिएको सर्वोच्चले फैसलामा प्रस्ट पारेको छ ।

• सरकारलाई तीन निर्देशनात्मक आदेश

सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धी रिट खारेज हुने फैसला गरे पनि सरकारलाई तीन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

पहिलो निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका बारेमा सबै नागरिकलाई जानकारी गराउन सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारिता ल्याउने कार्य गर्न, नागरिकका बासस्थान नजिकको बिन्दुमा पुगी नेपाली नागरिकतासमेतका आधारमा नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण संकलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यहोर्नु परेको झन्झट, असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्नू ।’

यस्तै दोस्रोमा ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन तथा वितरणका लागि पर्याप्त स्टेशन वा ईकाई खडा गरी कार्य गर्नू’ भनिएको छ ।

तेस्रो आदेशमा ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिका सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने अन्य निकायका प्रणालीको सुरक्षा संपरीक्षण गर्ने तथा व्यक्तिका विद्युतीय विवरण सुरक्षित र गोपनीयताको संरक्षण गरी राख्ने कुराको प्रत्याभूतिका लागि जो गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत प्रबन्धको विकाससमेत गर्नू गराउनू’ भनिएको छ ।