काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको श्रेणीगत र तहगत प्रणाली दुबैलाई कायम राखिने भएको छ ।  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर तहगत प्रणालीमा जाने मोटामोटी सहमति भएपनि त्यसको भोलिपल्ट अर्थात शुक्रबार फेरि ब्याक भएर दुबैलाई कायम राखिने गरी छलफल भएको हो ।

छलफलमा सहभागी नेपाल सरकारका सचिवहरूले संविधानमा भएको व्यवस्था औँल्याएसँगै अघिल्लो दिनको सहमतिबाट ब्याक भएर पुरानै ठाउँमा समिति फर्किएको हो । समितिको शुक्रबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रबिलाल पन्थले संविधानमा नै श्रेणीगत प्रणालीमा जाने व्यवस्था गरेकाले हटाउन नमिल्ने बताए । सचिव पन्तले श्रेणी र तहगत प्रणाली दुबैमा जानुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको बैठकमा बताए । 

यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले पनि संविधानमै श्रेणीगत व्यवस्था राखिएको बताए । उनले संविधान भन्दा माथि ऐन जान नसक्ने भन्दै निजामती सेवा विधेयकमा श्रेणी हटाउन नमिल्ने दाबी गरे । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पन्थ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गौतमको भनाइमा सहमति जनाउँदै निजामती सेवा विधेयकमा श्रेणीगत र तहगत दुवै प्रणाली राखेर जाने विषयमा सहमति नजिक पुगेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

समिति बैठकमा नेपाली कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले श्रेणी र तह दुवै राख्न खोज्नुको कारण के हो ? भन्दै प्रश्न गरे । तर, सचिवहरूले भनेजस्तै  संविधानमा श्रेणीगत व्यवस्था रहेको भए दुबैमा जानुको विकल्प नभएको बताए । 

त्यस्तै, नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले श्रेणी र तहगत दुबैमा जाने गरी निष्कर्षमा समिति पुगेको आफ्नो बुझाइ रहेको बताए । तर, निश्चित समयसम्म श्रेणी र तह दुबैमा जाने र अन्तिममा तहगत प्रणालीमा मात्रै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।संविधानले नै श्रेणीको व्यवस्था गरेकाले संविधानलाई मानेर जानुको विकल्प नभएको पन्तको भनाइ थियो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. चन्दा कार्कीले फेरि पछि हट्ने कुरा राम्रो नभएको बताइन् । उनले तहगतमा सहमति भइसकेपछि किन फेरि श्रेणीमा गइरहनुपर्‍यो भन्दै प्रश्न गरेकी हुन् । 

यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद हितराज पाण्डेले अघिल्लो दिन तहगत प्रणालीमा जाने भन्ने र अहिले फेरि श्रेणी तथा तहगत दुबैमा जाने भन्नुभन्दा सरकारका प्रतिनिधिले संविधान पढेर आउन सुझाव दिए । 

उनले अघिल्लो दिन श्रेणी तहका विषयमा टुङ्गो लगाउने र अर्को दिन फेरि दुवै तहमा जाने भनेर छलफल गर्न समय खेर फाल्नुबाहेक केही नभएको बताए । 

उनले भने, ‘हिजो तहमा जाने निर्णयमा पुगियो । तर आज आएर फेरि श्रेणी र तह दुबैमा जाने भनियो । पहिले त संविधान पढेर आउनुपर्‍यो नि । के गरेको यस्तो ? संविधान संशोधन गरे भैगो नि त ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले भने तहगत र श्रेणीगतको विषय कर्मचारीहरूको तलब बढाउनका लागि मात्रै ल्याइएको बताए । उनले तहगत र श्रेणीगतका विषयमा कर्मचारीको सेवा सुविधालाई बढवा दिने गरी व्यवस्था गरेको बताए । उनले यो विषयमा धेरै लामो छलफल भन्दा पनि टुङ्ग्याएर जान आवश्यक रहेको बताए ।

• संविधान संशोधन गर्न सुझाव

निजामती सेवा विधेयकमा श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर तहगत प्रणालीलाई मात्रै कायम गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था देखाइएपछि प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले यस्तो सुझाव राखेका हुन् । 

उनीहरूले कांग्रेस र एमालेको शक्तिशाली गठबन्धन सरकारले भएकाले निजामती सेवा विधेयकमा तहगत प्रणाली मात्रै कायम हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संविधान नै संशोधन गर्ने दुई तिहाइको गठबन्धन सरकारले विधेयकमा पनि तहगत राख्न मिल्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद कार्कीले पनि तहगत प्रणालीमा जाने गरी संविधान संशोधन गरेर जान सकिने बताइन् । उनले तहगत र श्रेणीगतका विषयमा ठुलो बहस गर्न आवश्यक नभएको समेत बताइन् । 

• नयाँका लागि ४० प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेमा सांसदहरूको जोड

सांसदहरूले निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने नयाँ कर्मचारीको लागि ४० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । सांसदहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई डाइनामिक बनाउनको लागि नयाँ प्रवेशलाई लिमिट गर्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् । 

कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले सातौँ तहमा ६५ प्रतिशत खुला, अन्तरतहको १० र बढुवामा २५ को व्यवस्था गर्ने भनिए पनि बाहिरबाट आउने खुलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले खुला १०, अन्तर तह २०, आन्तरिक २० र बढुवाद्वारा ५० प्रतिशत गरी खुला भनेको सेवाभित्रकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले विधेयकमा ४० प्रतिशत नयाँ आउनेका लागि व्यवस्था गर्न प्रस्ताव राखे । उनले भने, ‘६० प्रतिशत सेवाभित्रका आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ । नयाँका लागि लिमिट नगरौँ । निजामती सेवालाई डाइनमिक बनाउनको लागि नयाँलाई खुला गर्नुपर्छ । लिमिट गरियो भने योग्य मानिसहरू आउँदैनन् ।’

उनले निजामती सेवामा राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणीको सहायक पाँचौँ तहको पदपूर्तिमा खुला नराख्ने भनिएको भन्दै यसमा खुला राख्नुपर्ने बताए । उनले त्यसमा पनि ४० प्रतिशत खुला,अन्तर तहको १० र  ५० प्रतिशत आन्तरिक गर्नुपर्ने बताए । 

त्यस्तै बैठकमा बोल्दै सांसद अशोक राईले नायक सुब्बाले सुब्बाबाट नै सेवा निवृत्त हुने अवस्था आउन दिन नहुने बताए । उनले सुब्बाबाट १०० प्रतिशत बढुवा भएर आउनेहरूबाट खुलामा २५ प्रतिशत दिनु पर्ने बताए । 

रास्वपाका सांसद कार्कीले निजामती सेवाको गुणस्तरलाई बढवा दिनको लागि हरेक तहमा खुला प्रतिस्पर्धालाई बढवा दिनुपर्ने बताइन् । उनले युवाहरू विदेशी रहेको अवस्थामा मुलुकमा नै रोजगारी दिनको लागि पनि  खुला प्रतिस्पर्धालाई बढवा दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

•  नासुको आँसु पुछ्ने विधेयक बन्नुपर्छ 

यस्तै संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले नासुको आँसु पुछ्ने गरी विधेयक बन्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । 

सांसदहरूले नासुको पदबाट नै जागिरबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थालाई विधेयकले सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । राप्रपाका सांसद  तामाङले नासुको आँसु पुछ्ने विधेयक बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।