काठमाडौँ । विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ लाई समितिमा पास गरी मूल समितिलाई बुझाएको छ ।  

समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले प्रतिवेदन बुझेपछि खुसी व्यक्त गरिन् । ‘उपसमितिका संयोजक र सबै माननीयज्यूहरूले मेहनतका साथ पटक–पटक विभिन्न मन्त्रालय, सरोकारवाला निकाय र निजी क्षेत्रसँग छलफल तयार पारेको यो प्रतिवेदन गहकिलो दस्ताबेज बनेको छ,’ पन्तले भनिन्, ‘यो दस्ताबेज सरकारलाई मार्ग निर्देशन दिन सहयोगी बन्ने छ ।’ राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अन्जान शाक्य संयोजक रहेको दिगो विकास उपसमितिले यो प्रतिवेदन आज मूल समितिलाई बुझाएको हो । 

उपसमितिको सदस्यहरूमा सांसदहरू वामदेव गौतम, जितजंग बस्नेत, भुवन बहादुर सुनार र  सावित्री मल्ल रहेका थिए । उक्त समितिले यो प्रतिवेदन लामो समयको छलफल र अध्ययनबाट तयार पारेको समितिका संयोजक डा. शाक्यले जानकारी दिइन् । ‘यो प्रतिवेदन तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, संयुक्त टे«ड युनियन महासंघ, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवाला निकायसँग ६ ओटा बैठक बसेर छलफल गरेका थियौँ,’ शाक्यले भनिन्, ‘उपसमितिले निकै ठुलो मेहनतका साथ यो प्रतिवेदन तयार गरेर पास गरेको छ । आज मूल समितिलाई यो प्रतिवेदन बुझाउन पाउँदा खुसी छौँ ।’

नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूमार्फत स्तरोन्नतिका प्रयासहरू गर्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।  

प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कका सर्शहरु पूरा गरेपछि स्तरोन्नति हुने विश्वव्यापी मान्यता छ ।      

यी शर्तहरुमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क पूरा गरेको भए पनि अहिलेसम्म विभिन्न कारणले स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । 

तत्कालीन अवस्थामा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणबाट तङ्ग्रिँदै गरेको आर्थिक अवस्था र संविधान जारी हुने समय भएका कारण त्यसबाट नेपाल पछि हटेको थियो । सन् २०१८ मा स्तरोन्नति हुने निर्णय लिँदा तयारीका लागि तीन वर्षको समय सीमा भए पनि उक्त समय छोटो भएकाले सन् २०२१ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला पनि कोभिड–१९ को प्रभावले गर्दा नेपाल, बंगलादेश र लाओसले पाँच वर्षको संक्रमण समय पाएका छन् । यो अवस्थामा अब नेपालले सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुनै पर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय सभाले पनि उपसमिति नै बनाएर तयारीलाई तिव्र बनाउँदै आएको उनको भनाई छ । 

उनले नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएकोले यसबाट प्राप्त हुने अवसर, यसले विभिन्न क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, चुनौती र सोको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारबाट गरिएको तयारी सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय एवं संघसँस्थासँग छलफल गरी आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेस गरेको पनि जानकारी दिइन् ।  

प्रतिवेदनमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालको छवि, इज्जत एवं प्रतिष्ठा बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकासशील राष्ट्रको रूपमा दर्ज हुने, लगानीको लागि थप वातावरण तयार हुने, नेपालका दीर्घकालीन विकासका सोचहरु, दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सरकार गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र लगायत विकास साझेदारबिच थप समन्वय सुदृढ हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभाका सचिवालय सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले दस्ताबेजका हरेक हरफ महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।