काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई अस्वीकार(रिजेक्ट) गर्ने विकल्प कार्यान्वयनमा ल्याउने पहिलो पार्टी भएको छ । 

कात्तिक(५–६) गते पोखरामा सम्पन्न प्रथम विधान अधिवेशनबाट सो पार्टीले अस्वीकार(राइट टु रिजेक्टर) को व्यवस्था विधानमै गरेको थियो । विधान अनुसार माघ(२७–२९) मा प्रज्ञा भवन कमलादीमा प्रथम राष्ट्रिय  महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन गर्दा अस्वीकारको व्यवस्था मत पत्रमै राखेको हो । 

जसअनुसार विभिन्न पदमा २१ मत अस्वीकार अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नमा परेको प्रवक्ता कृष्ण शर्माले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका डा.बाबुराम भट्टराई र नेत्रप्रसाद चापाईं दुवैलाई मत दिन्न भन्नेमा २ मत परेको थियो । 

विधानमै भएको व्यवस्था अनुसार कुनै उम्मेदवारले पदीय आचरण अनुरूपको काम गरेनन् वा पार्टीहीत विपरीत काम गरेमा प्रत्याह्वानको प्रयोग गर्ने शर्माले बताए ।  यस्तै पहिलो पटक प्रवासी प्रतिनिधिहरूले इलेकट्रोनिक मताधिकार प्रयोग गरेको पनि उनले दाबी गरे । 

‘नेपालमा लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्ने पार्टी नयाँ शक्ति भएको छ । विधानमा व्यवस्था भए अनुसार पहिलो पटक उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने व्यवस्था मतपत्रमै गर्‍यौँ । प्रवासीहरूलाई इलेकट्रोनिक मताधिकारको व्यवस्था पनि नेपालको सन्दर्भमा नयाँ प्रयोग हो’, उनले भने । 

नयाँ शक्तिको विधान धारा ६२(१५) मा पार्टी सदस्यहरूमा उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार र जिम्मेवारी पुरा नगरेमा  तोकिए बमोजिम सदस्यहरूले फिर्ता बोलाउने प्रत्याह्वानको अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो । यस्तै दफा १६ मा अविश्वासको प्रस्ताव वा प्रत्याह्वानको अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने लेखिएको छ । 

‘पार्टी सदस्यहरूमा उम्मेदवारहरुलाई अस्वीकार (रिजेक्ट) गर्ने अधिकार र निर्वाचित कुनै पनि पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेमा वा विधानको पालना नगरेमा वा पार्टी हित विपरीत काम गरेमा तोकिए बमोजिम सदस्यहरूले फिर्ता बोलाउने प्रत्याह्वानको (रिकल) अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ’, विधानमा उल्लेख छ । 

महाधिवेशनले पनि यो व्यवस्थालाई कायमै राखिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले २०७० साल पुस २१ गते निर्वाचनमा उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । 

संविधानमा मताधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएपछि अस्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्ने माग दाबी गर्दै अधिवक्तद्वय स्वागत नेपाल र भाइराजा राईले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर सरकार र राजनीतिक दलहरूले १२ वर्ष पुरा हुँदा समेत अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।