काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री दीपक खड्का भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । ‘इन्डिया इनर्जी विक–२०२५’ मा भाग लिन माघ २८ गते भारत प्रस्थान गरेको खड्का बिहीबार स्वदेश फर्किएका हुन् । सो क्रममा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको मन्त्री खड्काले बताए । 

भारत भ्रमणका क्रममा भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टर, जलशक्तिमन्त्री सीआर पाटिल र पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँग भेटेका थिए । योबिचमा दुई पक्षबिच केही सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।  भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबिच अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटीबारे दुई देशबिचका सचिव स्तरको बैठकमा सहमति भएको छ ।

यसअघि ५०/५० प्रतिशत लगानीमा अन्तर देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी सहमति भएकोमा अहिले नेपालतर्फ नेपालको लगानी ५१ प्रतिशत र भारततर्फ भारतको लगानी ५१ प्रतिशत लगानी रहने गरी मोडलिटी बनाइएको छ । ५०/५० प्रतिशत लगानी हुँदा दुवै पक्ष बसेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको र यसले प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने मन्त्री खड्काले बताए ।

यो बिचमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अगाडि बढाउनेबारे एक हिसाबको सहमति अगाडि बढेको बताउँदै यसलाई प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अन्तिम टुङ्गो लगाउनेबारे सहमति भएको थियो । त्यस्तै, भारत भ्रमणका क्रममा नेपालसँग भएका ठुला आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भएको थियो । यो छलफल र सहमतिले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले राखेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई पुरा गर्न उक्त सहमति कोशेढुङ्गा साबित भएको मन्त्री खड्काको दाबी छ ।

त्यस्तै बङ्गलादेश विद्युत् निर्यातका लागि भारतले प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग गर्ने भारत र बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीसँग छलफल र सहमति भएको उनको भनाइ छ । 

‘हामीले १० वर्षभित्र भारतमा १० हजार र बङ्गलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने भनिरहेका छौँ, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ, सहमति भएको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा हामीले भारत र बङ्गलादेशमा १७/१८ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौँ,’ उनले भने । जुन उद्देश्य राखेर बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्न थालिएको थियो यसलाई अगाडी बढाउने आधार मिलेको र यसले चाँडै नै मूर्तरूप लिने उनको भनाइ छ । 

भ्रमणको क्रममा टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्मको लिङ्क नहर सञ्चालन कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने सहमति समेत भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको नहर सञ्चालन कार्यविधि बनाएर महाकाली सन्धि अनुसार पानी छाड्ने गरी सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  दुई देशबिचको बाढी र डुबान व्यवस्थापनको लागि संयुक्त समितिको बैठक आगामी मार्च २२ देखि २४ सम्म गर्ने छलफल भएको बताए । 

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले दुई वर्षदेखि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको नेपाल–भारत अन्तर देशीय प्रसारण लाइन गत कात्तिकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री दीपक खड्का र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टरको भेटवार्ता पश्चात् सम्भव भएको बताए । 

नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले दुई देशबिचको सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको तथा ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट बढाएर एक हजार मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको उनको भनाइ छ ।  

यस्तै, नेपालको चमेलियादेखि भारतको जौलजीवीसम्मको २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर आगामी मार्चसम्म सम्पन्न गर्ने र सन् २०२७ सम्म प्रसारण लाइन निर्माण पूरा गर्ने गरी दुवै देशले आ–आफ्नो खण्डमा काम गर्ने सहमति भएको छ । 

नेपालको इनरुवादेखि भारतको पूर्णिया र नेपालको दोदोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४०० केभीका दुई प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । उक्त प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन लिमिटेडको सेयर स्वामित्व रहने गरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ ।

यस्तै सन् २०३५ सम्ममा ४०० केभी निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने साथै ढल्केवर–मुजफ्फरपुरमा थप  ४०० केभीको अर्के प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको सचिव आचार्यले बताए ।