रजिस्ट्रारको कार्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार बिसुकुमार केसी कवि एवं गीतकार हुन् । साथै बौद्धिक सम्पत्ति तथा प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी ऐन र कानुनका विज्ञसमेत हुन् ।

उद्योग तथा घरेलु विभागमा कार्यरत रहँदा उनले ‘पेटेन्ट राइट’का सम्बन्धमा काम गरेका थिए । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका वर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका उनीसँग कपीराइटसँग सम्बन्धित विषयमा रहेर तयार पारिएको कुराकानी । 

• कपीराइट भनेको के हो ?

– आफूले जुनसुकै माध्यमबाट सिर्जना गरेको रचनाउपर उसको एकाधिकार रहन्छ र अनुमतिबिना कसैले सार्वजनिक प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्नु नै कपीराइट हो । सरकारले निश्चित समयका लागि (व्यक्तिको जीवन रहेसम्म वा मरेपछि ५० देखि १०० वर्षसम्म)कुनै व्यक्तिलाई उसको रचना वा सिर्जनाबाट कसैले अनुमतिबिना फाइदा लिन नपाओस् भनी दिने छुट्टै अधिकार हो । यो अधिकार निश्चित समयसम्म अधिकार पाएको व्यक्तिबाहेक अरू कसैले प्रयोग गरे कानुनले तोकिएको जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । सिर्जना गर्ने व्यक्तिका लागि यो अधिकार दिइएको हो । 

• नेपालमा कपीराइट कसरी लाग्छ ?

– कपीराइटअन्तर्गत कुनै पनि विधामा (लेखेर, बोलेर, अभिनयलगायत) अभिव्यक्त विषय मौलिक छ भने उसले सर्वतन्त्रपूर्वक रचना गरेको मानिन्छ । जुनै माध्यबाट भए पनि उसले गरेको सिर्जनामा उसको अधिकार रहन्छ । 

प्रविधिले अहिले नयाँ–नयाँ विधा पनि सिर्जना गरेको छ । लिखित साहित्य, गीतसंगीत, म्युजिक भिडियो, फिल्मजस्ता धेरैका अडियो, भिजुअल, सफ्टवेरहरूमा कपीराइट लाग्छन् । जुनै माध्यमबाट केही अभिव्यक्त हुन्छ भने त्यो रचनामा पर्छ र त्यसमा रचनाकारको अधिकार रहन्छ भन्ने हो । त्यो अर्कोले कपी गर्‍यो भने कपीराइट लागेको भन्न सकिन्छ । 

• नेपालमा यसको सुरुवात कहिलेदेखि भयो ?

कपीराइट सबैभन्दा पहिले सन् १७१० बेलायतबाट सुरु भयो । विभिन्न विकास क्रममा सन् १८८६ मा आएर यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि भएको थियो । त्यसपछि सबै मुलुकले रचना संरक्षण गर्न आआफ्नो कानुन बनाए । एक मुलुकको कानुनले अर्को मुलुकको रचनालाई प्रोटेक्सन नगर्ने भन्ने रह्यो । रचना भनेको देशको सीमा नाघेर जान्छ भनेर सबै मुलुकमा सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि भएको थियो । त्यसले अर्को मुलुकको रचनामा पनि आफ्नो नागरिकलाई दिएसरह अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरो ल्यायो ।

नेपालमा २०२२ सालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन आयो । त्यसपछि यो ऐनलाई रिप्लेस गरेर २०५९ सालमा प्रतिलिपि अधिकारको नयाँ ऐन आयो । २०२२ सालको प्रतिलिपि अधिकारको पहिलो रजिस्ट्रार भीमनिधि तिवारी हुन् । 

अन्तर्राष्ट्रियभन्दा संक्षिप्त छ हाम्रो ऐन । धेरै हदसम्म प्राक्टिकल छ । अहिले कपीराइटको हैसियत के भन्ने विषय छलफलको भएको छ । यसमा कसैले पनि टुंगो भने लगाउन सकेका छैनन् । 

कपिराटको विषयमा प्रविधि र ‘एक्सप्रेसन’को माध्यम परिवर्तन हुँदै जाँदा त्यसलाई सुरक्षित कसरी गर्ने भन्ने विषय छलफल हुँदै आएको छ । तर, हामीकहाँ परम्परागत एक्सप्रेसनका माध्यमहरू गीतसंगीत, लेखन साहित्य, सफ्टवेयर लगायतलाई संरक्षण गर्ने काम भने कपीराइट ऐन, २०५९ ले गरेको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न विस्तृत ऐन नियमावलीका लागि कानुनहरू हुनुपर्ने हो तर, पर्याप्त छैनन् । ऐन पनि ज्यादै संक्षिप्त छ । त्यो नबुझेर नै आआफ्नो तवरबाट व्याख्या गरेका छन् ।

किताब कपी गर्‍यो, गीतका क्यासेट सार्वजनिक रूपमा बजायो भने अपराध हुन्छ पुस्तक, गीतसंगीतलगायत आफू र आफ्नो परिवारभित्र मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । 

• नेपालमा कपीराइटको कानुन कार्यान्वयन कति छ ?

२०६८ जेठ २३ गतेदेखि ०७१ भदौ ३१ सम्म म कपीराइटको रजिस्ट्रार भएको थिएँ । त्यो समय यस विषयमा सचेतनाको कमी थियो । मेरो कार्यकालमा यस विषयमा केही सचेतना भएका छन् । तर, बुझाइ आधा मात्र रह्यो । प्रयोगको बुझाइ अझै कमी छ ।

सबैभन्दा ठुलो कुरा, यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्‍यो । कपीराइट भनेको लिगल अधिकार र रचनाकारको मर्यादाको कुरो मात्र होइन । अन्य मुलुकले यसमा व्यावसायिकता जोडिसके । कतिपय मुलुकले कपीराइटलाई उद्योग भनेरै लिइसके ।

यो कानुनी कुरो मात्र होइन, व्यवस्थापन पनि जरुरी छ । कपीराइटको व्यवस्थापन गर्ने स्रष्टा, एजेन्सीहरूमा पनि ज्ञानको कमी छ । त्यसैले मुद्दाहरू नभएर प्रयोगकर्तामा दायित्व सिर्जना भएको हो । त्यो दायित्वबाट पन्छिनु त स्वाभाविक हो नि । अधिकार प्रयोग गरौँ, कतव्र्य पूरा नगरौँ भन्ने नेपाली समाजको स्वभाव छ । 

समग्रमा कपीराइटको विषयमा मानिसहरू अर्धशिक्षित भएकाले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अदालत, प्रहरीमा गएर आफ्नो अधिकारको दाबी गरेको देखिँदैन । 

• तपाईं रजिस्ट्रार हुँदा यस्ता इस्यु कत्तिका आउँथे ?

– इस्युहरू धेरै आउँथे । नेपालको कानुनले यसलाई अधिकारको रूपमा सरकारवादी मुद्दा र फौजदारी अभियोगमा राखेको छ । यो ठुलो कुरो हो । यो मुद्दाका लागि प्रहरीमा उजुरी दिने र प्रहरीले अदालतमा मुद्दा लाने भन्ने प्रक्रिया छ । 

कपीराइट रजिस्ट्रार कार्यालयले सहजीकरण गर्ने, प्रमोसनल काम गर्ने, कसैले स्वेच्छिक दर्ता गर्न ल्यायो भने दर्ता गर्ने मात्र हो । म प्रतिलिपि अधिकारको कार्यालयमा रहँदा मुद्दा आउँथ्यो, प्रहरीमा पठाउँथेँ । केन्द्रमा रहेको कार्यालयले सबैको मुद्दा हेर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले स्थानीय प्रहरी कार्यालयलाई नै यो अधिकार दिइएको छ । कार्यालयले भने खाली विवाद र गुनासो सुनिदिने गर्छ । यो समन्वयकारी सहजीकरण निकाय मात्र हो । 

• कपीराइट उल्लंघन नियन्त्रणका उपायहरू पनि छन् कि ?

यो नियन्त्रणका लागि पहिलो जनचेतना चाहियो । त्यसपछि शिक्षा र क्षमतासमेत चाहिन्छ । कतिले कपीराइट भनेकै बुझेका छैनन् । यस विषयमा राम्रो शिक्षा दिन सकियो भने जसको अधिकार हनन भएको हो ऊ उजुरीमा जान्छ । 

प्रक्रिया पुर्‍याएर कपीराइट उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड सजाए र क्षतिपूर्ति तिराइयो भने अरूको पनि चेत खुल्छ । हाम्रा कपीराइट अभियन्ता यस विषयमा राज्यले नै संरक्षण गरोस् भन्छन् । राज्यले त कसैले उजुरी नदिएसम्म थाहा नै पाउँदैन नि ।

केहीअघि एक जना साहित्यकारले कपीराइटको हननको कुरा गर्नुभयो । मैले उजुरी गर्नुस् भनेँ । उहाँले हामी लेखक साहित्यकार कहाँ उजुरी गर्न जाने भन्नुभयो । उल्टै राज्यले हेरेर कारबाही गरोस् भन्नुभयो । आफ्नो रचना यसले दुरुपयोग गर्‍यो भनेर कोही नगएसम्म राज्यले कसरी कारबाही गर्छ भनेर सम्झाएँ ।

यस्तै कारणले पनि राज्यले यसलाई खासै चासो नदिने गरेका हो । अमेरिकाको जीडीपीमा ११ देखि १३ प्रतिशत हिस्सा कपीराइट उद्योगबाट प्राप्त हुने गर्छ । त्यसैले उनीहरूले यसलाई ठुलो महत्त्व दिएका हुन् । उनीहरूको सिनेटमा कपीराइटसम्बन्धी छुट्टै समिति छ । हाम्रोमा यसको महत्त्व बुझिएको छैन । 

हाम्रो जीडीपीमा ३ देखि ४ प्रतिशत हिस्सा गीतसंगीत, फिल्म र प्रकाशनको कपीराइटको छ । यो कुरो न राज्यले बुझेको छ, न यो क्षेत्रका व्यक्तिहरूले । 

जसरी राज्यले पर्यटन, वन्यजन्तुजस्ता उद्योग बनाएको छ । यसलाई पनि क्रिएटिभ उद्योगका रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ । यसमा राज्यले महत्त्व नदिएसम्म यो क्षेत्रले प्रगति गर्दैन ।