नेपालमा प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कुरा नयाँ होइन । तर, चाहेजति चर्चा र प्राथमिकता भने पाउन सकेन । 

२०५० को दशक सकिन लागेपछि यो कुरा चर्चामा आएको छ । कपी–राइट भन्ने बित्तिकै अधिकांशले गीत, चलचित्र र रंगीन दुनियाँ भनेर बुझेका छन् । तर, यो मात्र होइन, कपी–राइट जुनसुकै क्षेत्रमा हुन्छ । 

सरकारले नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित गर्न प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०५९ निर्माण गरेको छ । उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले यसको नियमावली २०६१ सालामा जारी गर्‍यो । उक्त ऐन र नियमावलीअनुसार कानुनी  व्यवस्था पनि छ ।

कसैको गीत वा कुनै रचनालाई अर्कोले आफ्नो भनी प्रकाशन र प्रसारण गर्‍यो भने प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन हुन्छ । मूल प्रकाशकको अनुमति वा जानकारीबेगर गरिने यस्ता कार्य दण्डित हुन्छन् । यसका लागि प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी ऐनको दफा २५ मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा संरक्षण अधिकारको उल्लंघन भएको मानिने भनिएको छ । 

केहीअघि गायक प्रमोद खरेलले निकालेको एउटा गीतमा भएको विवाद हेर्दा बुझ्न सकिन्छ । विन्ध्यवासिनी म्युजिक कम्पनी र खरेलबिच ठुलो विवाद भएको थियो ।  जुन अदालतसम्म पुगेको थियो । एकले अर्कालाई जाहेरी हाल्नेदेखि पक्राउ गर्नेसम्म कार्य भएका थिए । 

अरूको बौद्धिक सम्पत्ति कसैले आफ्नो भन्छ वा फाइदाका लागि प्रयोग गर्छ भने त्यहाँ प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन भएको मानिन्छ । यसलाई आधार मानेर सजाय गर्ने कुरा ऐनमा उल्लेख छ । यस्तो कार्यमा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनले मुद्दाको प्रकृति हेरेर दुवै सजाय पनि गर्न सक्छ भनेको छ । साथै यस्तो कार्य पटकैपिच्छे २० हजारदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना र एक वर्ष सम्म कैद हुने ऐनमा उल्लेख छ । 

• थुप्रै छन् सजायका घटना

प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनका घटना वृद्धि हुँदा सजाय गरिएका घटनाहरू पनि थुप्रै छन् । उदाहरणका लागि गायक खरेलको उक्त घटनालाई लिन सकिन्छ । त्यसबेला यो गीत रिलिजको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी उच्च अदालतसम्म मुद्दा परेको थियो । पक्राउ परेका व्यक्ति ७५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुट्नुपरेको थियो । यो प्रतिलिपि अधिकारका लागि नेपालमा सबैभन्दा ठुलो घटना थियो । 

यो घटनाले नेपालमा प्रतिलिपि अधिकारमा गम्भीर र कडा कानुन भएको सन्देशसमेत गएको थियो । 

अहिले यस्ता घटनामा चासोदेखि उजुरी दिने क्रम बढेको छ । तर, यहाँ धेरैजसो बसेरै मिलाइन्छ । सबै केस मुद्दामा गएको देखिँदैन । मुद्दा परे पनि मेलमिलाप बढेको देखिन्छ । मेलमिलाप हुनै नसक्दा मात्र अदालतसम्म यस्ता घटना पुगेका छन् । अदालत पुगेपछि पनि मेलमिलापमा जोड दिने गरेको देखिन्छ । 

प्रतिलिपि रजिस्ट्रार कार्यालयको २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार हाल यस्ता ६ वटा मुद्दा विचाराधीन देखिन्छ । यी सबै चलचित्र र गीत संगीतकै हुन् । पछिल्लो समय भने मानिसमा बिस्तारै यसप्रति चेतना विकास भएको भने देखिएको छ । 

• के सर्वोच्च अदालतबाट नजिर विकास छ ? 

पछिल्ला दिनहरूमा कपी–राइटका मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर नजिर बसेका छन् । सर्वोच्चबाट यस्ता धेरै मुद्दामा व्याख्या भएको छ । नेपाल कानुन पत्रिका २०७६ को निर्णय नं १०३१५ मा एउटा यस्तै फैसला छ – आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा स्टिकरको कपी–राइट भएको भनी दाबी गरिएको मुद्दामा सर्वोच्चले विस्तृत व्याख्या गरेको थियो । सर्वोच्चले स्रोत र स्रोतकोड कपी हुने कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भनी सरकारलाई केही निर्देशनसमेत दिएको थियो । 

जहाँ कपी–राइट जतिसुकै बेला दुरुपयोग हुने र हुन सक्ने विषय भएकाले यसको कानुन परिपालनाको विषय र अवस्थामा प्रयोग हुने गरिएको कुरा ख्याल गर्नुपर्ने फैसलाले भनेको थियो ।

सर्वोच्चले राजस्व कार्यालयलाई जिम्मेवारीपूर्वक कानुनसहित बुझाइएको स्रोतको संकेत, सोर्स कोड, सम्बन्धित कार्यविधिको व्यवस्थाबाट त्यस्तो संकेतको कोड  सुरक्षित राख्नसमेत भनेको थियो । जो रचयिता हो, उसले सोर्स कोड चोरिन सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा ख्याल गरी त्यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने र कपी गर्नेलाई प्रचलित कानुनअनुसार सजायको भागिदार बनाउनुपर्ने भनी सर्वोच्चले फैसलामा भनेको थियो । त्यो रिट पछि खारेज भयो । तर, त्यसले कपी–राइटका विषयमा धेरै व्याख्या गरेको थियो । 

त्यस्तै अर्को मुद्दा नेकाप (नेपाल कानुन पत्रिका) २०६६, अंक ६ को निर्णय नं ८१७८ हो । यादव दवाडीको केसमा सर्वोच्चले विस्तृत व्याख्या गरेको छ । दवाडीको अडियो भिडियो पसलमा सिडी चक्काहरू कपी गरेर बिक्री गरेको पाइएपछि उनीमाथि कपी–राइटको मुद्दा चलाइएको थियो । उनलाई जिल्ला अदालतले सफाइ दिए पनि उच्चले दोषी ठहर गर्दै १० हजार बिगो र २० हजार जरिवाना गराएको थियो । तर, सर्वोच्चबाट उनले सफाई पाए । 

यीबाहेक अरू पनि फैसला भएका छन् । तर, नजिरको रूपमा भने आएको छैन । २०७२ सालको ‘सीआर सर्भर ६३’ भन्ने मुद्दा छ ।  यससँग जोडिएका अन्य मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । यसमा रचना गरिएको किताबको उस्तै लेआउटमा अर्काेले प्रकाशन गरेपछि मुद्दा परेको थियो । दुवै पक्षले आफ्नो किताब मुलकपी भएको दाबी गरेका थिए । 

गायक प्रमोद खरेलको ‘प्रणय’ एल्बमको मुद्दामा उच्च अदालतमा मिलापत्र भएको देखिएको थियो । अन्य केसहरू पनि आएका छन् । जरिवाना थोरै भएकाले यस्ता केसहरूमा कम्प्रोमाइज हुने गरेको देखिन्छ । 

• यसरी रोक्न सकिछ कपी–राइट उल्लंघन 

कपी–राइटको अधिकार उल्लंघन हुन नदिन सर्वप्रथम त रचनाकार नै सचेत हुनुपर्छ । जानकारी वा थाहा नै नदिई कपी–राइट उल्लंघन गर्छ भने सजायका लागि कानुनी प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । किनकि, उल्लंघनमा सजाय गरिएन भने पटक–पटक त्यो कार्य दोहोरिने हुन्छ । त्यसका लागि प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार अफिस छ । त्यसमा गएर बुझेर जाहेरी दिन सकिन्छ । 

रजिस्ट्रारको अफिसले यसमा अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्छ । कसैसँग आफ्नो गोप्य कुरा नखोल्ने, प्रतिलिपि अधिकारको कानुनबारे जानकारी राख्ने र अरूलाई पनि गराउने, प्रतिलिपि अधिकारका लागि लड्ने रोयल्टी समाजलगायत विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गर्नेे काम गर्न सकिन्छ ।

गीतसंगीत क्षेत्रको प्रतिलिपि अधिकारको मुद्दा लामो समय चलेको घटना छैन । तर, सजाय हुन सक्छ भन्ने केसहरू छन् । यस्तो कार्य दण्डनीय हुन्छन् भनी सजाय र जरिवाना व्यवस्था गरेकाले सचेत हुनुपर्छ । 

ऐन उल्लंघन गरे त्यस्ता मुद्दा जिल्ला, उच्च अदालत हुँदै सर्वाेच्चसम्म पुगेका घटनाहरू छन्, त्यसैले सचेत हुन जरुरी छ ।  

कलाकार दीपकराज गिरीको केसमा एक जनाले आत्महत्या गरेका थिए । त्यो नोटिसमा परेको केस थियो । तर, बिचमै मिलापत्र भयो, अगाडि बढ्न सकेन । शिव खेडाको किताबको केसमा एउटा विवाद आएको थियो । कसैले म उस्तै किताब निकाल्न सक्छु भनी अघि बढेको थियो । खेडा आफैले मुद्दा गर्न खोजेका थिए । तर,  नेपालको अदालतको बहस झन्झटिलो भएको भन्दै छोडेर गए । 

• कपी–राइट सामान्य अपराध होइन 

प्रतिलिपि उल्लंघन सामान्य हो भनेर लिने गरिएको पाइन्छ । तर सामान्य होइन । यसबारे अझै पनि जानकारी नहुँदा अपराध हुने गरेको छ । प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार कार्यालयले पनि जानकारी धेरै दिन नसक्दा यस्तो भइरहेको देखिन्छ । 

पाठ्यपुस्तक सबै ठाउँमा नपुग्ने हाम्रो देशमा कानुन पुग्ने भन्ने सम्भावना कमै हुन्छ । यो थाहा नै नभएर मानिसले उल्लंघन गरिरहेका छन् । रवि लामिछानेको केसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुँदो रहेछ भनेर बुझाएको छ । पल शाह र सन्दीप लामिछानेको केसले पनि धेरै कुरो बुझाएको छ ।

(अधिवक्ता जोशी लामो समयदेखि प्रतिलिपि अधिकार र यससम्बन्धी मुद्दामा बहस र पैरवी गर्दै आएका कानुन व्यवसायी हुन् ।)