काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाएसँगै यतिबेला नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को भविष्यबारे के हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । 

दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक भएको, तर त्यसअघि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएसँगै यो विषयले थप चर्चा पाएको छ । 

नेप्सेको सेवाबारे अहिले पनि लगानीकर्ता र सरोकारवालाले आलोचना गरेको सुनिन्छ । खासगरी समय–समयमा नेप्सेको सिस्टममा आउने समस्यालगायत कारण नेप्सेमाथि आलोचना हुने गरेको हो । कतिपय अवस्थामा जिम्मेवार अधिकारीले मिलेमतो गरेर बजारलाई तलमाथि गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको थियो । 

अहिले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा नेप्सेकै अधिकारीसमेत एकमत छन् । तर, सम्भवतः सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानमध्ये लगानीको अनुपातमा सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने र विगतदेखि नै निरन्तर नाफामा रहेको नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो भन्ने अर्को चासोको विषय छ । 

नेप्से पुनर्संरचना बहसको सुरुवात

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) सरकारी स्वामित्वमा स्थापित संस्था पुँजीबजारको कारोबार गर्ने एकल संस्थाका रूपमा सञ्चालित छ । सञ्चालित नेप्सेको प्रविधि, प्रणाली र औजारले वर्तमान नेपाली पुँजीबजारको माग धान्न सकेको छैन । 

नेपाली पुँजीबजारको माग धान्न नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले समेत स्वीकृति दिइसकेको छ । गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब २ वर्षअघि सुरु भई स्थगित नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउने र पुँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाली बजारमा नेप्सेको अवस्था, कार्यक्षमता र प्रविधिको विकास गरी नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने तयारी भएको छ । 

त्यस्तै धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने रोकिएको प्रक्रिया पुनः अघि बढेर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेप्सेको पुनर्संरचनाबारे लामो समयदेखि नै छलफल हुँदै आएको छ । 

नेप्से पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा विभिन्नखाले अध्ययनहरू पनि भइरहेका छन् । प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) जारी गरेर सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउने र राम्रो संस्थागत सुशासन भएका कम्पनीहरूलाई निश्चित प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने गरी नेप्सेको पुनर्संरचनाको तयारी भएको छ । 

नेप्सेको पुनर्संरचना गर्दा रणनीतिक साझेदारका रूपमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउने योजनासमेत छ । स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना विभिन्न कारोबारयोग्य औजार र प्रविधिमा आधारित हुने भएकाले विदेशी कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउने तयारी छ । 

सरकारले राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर तथा हालका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटी संयोजकत्वको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा नेप्सेको सिस्टम, कर्मचारी संरचना तथा पुँजी पुनर्संरचना गराउन लागेको हो । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा नै सरकारले स्थगित भएको नयाँ स्टक लाइसेन्स पुनः सुरु गरेको छ । तर, नेपाल जस्तो अर्थतन्त्र सानो भएको मुलुकमा दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको पनि जानकारहरूले भन्दै आएका छन् । 

नेपालमा पुँजीबजारमा दोस्रो बजारको अवस्था, कारोबारको आकार, सूचीकृत कम्पनीको संख्या, प्रविधिको विकास, लगानीकर्ता अवस्थाले पनि अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको देखाउँछ । तर सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई छनोट प्रक्रियासमेत सकेको छ । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका पब्लिक लिमिटेड कम्पनी करिब १८ सय हाराहारीमा रहेकोमा नेप्सेमा २०८१ पुस मसान्तमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २६७ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये १२९ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९१ जलविद्युत् कम्पनी, २२ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ७ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र ७ अन्य समूहका रहेका छन् । 

पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भएका सबै कम्पनी धितोपत्र कारोबारको दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुँदा पनि नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी संख्या २ हजारभन्दा कम नै हुने देखिन्छ । सेयर कारोबारको लागि बजारमा करिब ५७ लाख डिम्याट खाता खोलिएका छन् । तर दैनिक कारोबार गर्ने सक्रिय रूपमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ता २०÷२५ हजार मात्र भन्दा बढी छैनन् । यो तथ्याङ्कले पनि दुई वटा स्टक स्टक एक्सचेन्ज भन्दा पनि भएको स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गरी क्षमता विस्तार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

नेप्से पुनर्संरचना किन ?

नेपाली धितोपत्र बजार पछिल्लो समय केही विकास र विस्तार हुने क्रममा छ । धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रणालीगत सुधारका लागि पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ । नेप्से कारोबारको क्षमता अभिवृद्धिसँगै दोस्रो बजारमा सहजता, कारोबारको आकारमा वृद्धि, प्रविधिको विकासका लागि नेप्से पुनर्संरचना जरुरी देखिन्छ । 

नेप्से पुनर्संरचना गर्दा इन्ट्रा डे, सर्ट सेलिङ, सेक्युरिटी लेन्डिङ एन्ड बरोइङ, अक्सन मार्केट, डेरिभेटिभ्सलगायत विभिन्न औजार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली पुँजी बजारले थप औजार बजारको माग गरिरहेको छ । त्यसका लागि पनि नेप्सेको पुनर्संरचना आवश्यक छ । 

धितोपत्र बजारमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जसँग प्रतिस्पर्धाको लागि पनि नेप्से पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । नेप्से पुँजीबजारको कारोबार गर्ने सरकारी स्वामित्वमा स्थापित एकल संस्थाको १४ अर्बको सार्वजनिक सम्पत्ति रक्षा गर्न पनि पुनर्संरचना आवश्यक छ ।                                                                     

नेप्सेको विस्तृत लेखापरीक्षणले प्रतिसेयर नेटवर्थ १३७५ रुपैयाँ देखाएको छ । नेप्से सरकारलाई सबैभन्दा उच्च दरमा प्रतिफल दिने संस्थान भएकाले त्यसलाई जोगाउनुपर्ने छ । नेप्सेले पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा औसतमा ९१ प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गरेको गरेको छ । पहिला स्वामित्वको पुनर्संरचना गर्ने र सांगठनिक, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक पुनर्संरचना गर्ने तयारी नेप्सेले गरेको छ । 

नेप्सेले सबै सरकारी संस्थान काम नलाग्ने हुन्छन् भन्ने आमधारणा परिमार्जन गर्न तथा धितोपत्र बोर्ड र नेप्से फरक हुन् भन्ने नागरिकको बुझाइलाई तोड्न पनि पुनर्संरचना आवश्यक देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गरी सञ्चालनमा अवाञ्छित हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न पनि पुनर्संरचना गर्ने तयारी नेप्सेले गरेको छ । 

नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले पुनर्संरचनाका लागि नयाँ प्रविधि ल्याउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीदेखि सरकार प्रक्रिया पूरा गर्दा समय लाग्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘नेप्सेका प्रविधि र प्रणाली पुरानो भयो भनिन्छ । तर, चाहेर पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन । निजी क्षेत्रको हुँदा तत्काल गर्न सक्छन् ।’

उनले सूचना निकाल्न साथ संसदीय समिति अख्तियारदेखि अदालतसम्म धाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अघिल्लो पटक २० करोडको सिस्टम ल्याउँदा यो सबै पूरा गरेर ल्याएको बताए । नेप्सेले करिब ६ वर्ष लगाएर नयाँ सफट्वयेर ल्याएको थियो । उनले भने, ‘नेप्से पुनर्संरचनाका लागि नयाँ प्रणाली ल्याउन ७० देखि ८० करोडसम्म लाग्न सक्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास 

विश्वमा २७ वटा राष्ट्रहरूमा अझै पनि स्टक एक्सचेन्ज छैन । २१ औँ शताब्दीमा कुनै पनि देशमा एक वा एकभन्दा धेरै स्टक एक्सचेन्ज हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । तर अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, दक्षिण सुडानलगायत २७ मुलुकमा भने अझै पनि सेयर बजार सञ्चालनमा छैनन् ।

नेपालको छिमेकी देशहरू चीन, भारत र बंलादेशमा अहिलेसम्म दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा रहेका छन् । १९.७९ ट्रलियन डलर जीडिपी भएको चीन, ३.५६ ट्रलियन डलर र ४३७ विनियन डलर अर्थतन्त्र भएको मुुलुकमा दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज हुन उपयुक्त भए पनि नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा कति सम्भव छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

४१ खर्ब जीडीपी भएको मुलुकमा दुई वटा स्टक एक्सचेन्जको विषय सोच्न आवश्यक छ ।

प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन    

नेपाल धितोपत्र बोर्डले निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला सुरु भएको थियो । 

धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हमालले नीतिगत व्यवस्था गरेर अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, मिलेमतोमा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन चलखेल गरिएको भन्दै संसद्मा विरोध भएपछि २०८० वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

उक्त निर्देशनलाई वर्तमान सरकारले गत पुस ५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा यसअघि गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त निर्णयबमोजिम धितोपत्र बोर्डले नयाँ एक्सचेन्जका विषयमा पहिलो पटक सञ्चालक समितिमा औपचारिक रूपमा छलफल अघि बढाएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी र रास्वपालगायत राजनीतिक दलले विरोध गर्ने जनाउँदै आएका छन् । 

यसरी सरकारले तत्काल नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिएर निजी क्षेत्रको लगानीको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज बजारमा आए त्योसँग प्रतिस्पर्धाको लागि पनि हुने नेप्सेका प्रवक्ता मुरहरी पराजुली बताए । 

उनले निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज बजारमा आउँदा प्रविधि, प्रणाली, कारोबार क्षमतालगायत सबैमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा काम गर्न पनि पुनर्संरचना गरिने प्रस्ताव गरिएको बताए । प्रवक्ता पराजुलीले नयाँ प्रविधि अवलम्बन गरी २०७५ सालमा सञ्चालनमा आएको प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि पुनर्संरचना गर्नुपरेको उल्लेख गरे । 

प्रवक्ता मुरहरीले भने, ‘दोस्रो स्टक एक्सचेन्जसँग प्रतिस्पर्धा भन्ने पनि त्यस्तो देखिँदैन । मूल्य निर्धारण नियमावलीले गर्छ । मार्केटबाट वा नियमनबाट मूल्य निर्धारण हुँदा प्रतिस्पर्धा भन्ने होइन । नेपाल स्टक एक्सचेन्जकै सेयर नयाँ स्टकमा लैजाने हो । कसरी लैजाने भन्ने कुरा हो ।’

पुनर्संरचनासँगै ३ अर्ब पुँजी 

नेप्से पुनर्संरचनासँगै ३ अर्ब पुँजी भएको संस्था हुनेछ । नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । नयाँ स्टक आएसँगै नेप्सेले पनि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब कायम गर्ने छ । पुनर्संरचना गर्दा स्टकको सेयर संरचनामा न्यूनतम पुँजीको ३० प्रतिशत सर्वसाधारणमा सेयर जारी हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

नेप्सेको सरकारी स्वामित्व घटाउँदै अन्य संस्थागत र सर्वसाधारणको हिस्सा बढ्ने नेप्सेका प्रवक्ता पराजुलीले बताए । उनका अनुसार नेप्सेको सफ्टवेयर, कर्मचारी संरचनालगायत अन्य विषयको पुनर्संरचना गरिने बताए । 

नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्य सर्वसाधारण लगानीकर्ताको ०.६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । नेप्से पुनर्संरचनासँगै सरकार र सरकारी स्वामित्वको नेप्सेमा रहेको सेयर स्वामित्व घट्ने र निजी क्षेत्रको स्वामित्वका लागि ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी हुनेछ । 

सरकारको स्वामित्व १९ प्रतिशत मात्रै

नेप्से पुनर्संरचना गर्दा स्टकको सेयर संरचनामा न्यूनतम पुँजीको ३० प्रतिशत सर्वसाधारणमा सेयर जानेछ । सरकारले ५८.६६ प्रतिशत सेयर घटेर १९ मा झर्ने नेप्सेका प्रवक्ता पराजुलीले बताए । 

राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत सेयर पनि घटेर ३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोषको १० प्रतिशतबाट ३.३ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशतबाट ७.४ प्रतिशत लगायत अन्य सर्वसाधारण लगानीकर्ताको ०.६० प्रतिशतबाट ०.२० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने उनले बताए । 

नेप्सेको पुनर्संरचना हुँदा सरकारी स्वामित्वका सेयर कम भई कर्मचारी र अन्य सर्वसाधरणको सेयर स्वामित्वमा वृद्धि हुने प्रवक्ता पराजुलीले बताए । उनका अनुसार सरकारको ५८ लाख कित्ता सेयर कामय रहे पनि सेयर प्रतिशतमा भने कमी आउने छ । 

कमर्सियल बैंकहरू १३ प्रतिशत, बिमा समूहलाई पनि १३ प्रतिशत र अन्य सहकारी संस्थानलाई १० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत सर्वसाधरणको लागि हुने गरी नेप्सेको पुनर्संरचना हुने तयारी छ । पुनर्संरचना गर्दा सर्वसाधारण र घरेलु संस्थालाई पुँजी थप्न लगाउने, सरकार र रणनीतिक साझेदारबाहेक कसैको पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुन नदिने गरी तयारी गरिएको छ । 

प्रिमियममा सर्वसाधारणलाई सेयर

इच्छुक र योग्य लगानीकर्तालाई प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने गरी नेप्सेले तयारी गरेको छ । 

पछिल्लो समय नेप्सेको विस्तृत लेखापरीक्षणले प्रतिसेयर नेटवर्थ १३७५ रुपैयाँ देखाएको छ । नेप्सेको सम्पत्ति १३ अर्ब ७५ करोडको हुन्छ । नेप्सेको सम्पति र फाइनान्सियल हिसाब ५ गुणासम्म जान सक्छ । पुनर्संरचनापछि नेप्सेको सेयर मूल्य ७ हजारसम्म जान सक्ने देखिन्छ ।