पोखरा । लोकसेवा आयोगले बदर गर्ने निर्णय गरेको पोखरा महानगरपालिकाका १९ कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति उच्च अदालत पोखराले थमौती गरिदिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनराज पाण्डे र उमेश कोइरालाको इजलासले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

पोखराले अघिल्लो वर्षको चैतमा १२९ जना कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिएको थियो । उक्त नियुक्ति आयोगको क्षेत्राधिकार विपरीत भएकाले बदर गर्न आयोगले महानगरलाई पत्र पठाएको हो । १९ कर्मचारीको हकमा अदालतले नै प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गरिदिन आदेश दिएको थियो ।

सोही बहानामा महानगरले १२९ कर्मचारी स्थायी गरेको हो । आयोगले कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने र कर्मचारी स्थायी गर्ने एकमात्र निकाय आयोग भएकोले प्रक्रिया नपुर्‍याई स्थायी गरिएका कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय कात्तिक १३ गते गरेको थियो । कर्मचारीहरू चाहिँ अदालतकै आदेशले स्थायी भएको र अहिले आयोगले हटाउँदा अदालतको समेत अवहेलना भएको भन्दै पुनः अदालत पुगेका हुन् ।

कर्मचारीहरू दुर्गादेवी पौडेल न्यौपाने, शिवहरि शर्मा, कल्पना बराल पौडेल, सविता ढुंगाना पौडेल, महेन्द्रबहादुर गोदार, दुर्गा भुजेल, मनकला खनाल र सञ्जित प्रधान, सुशीलाकुमारी पौडेल पराजुली, मञ्जु गुरुङ, अनिता गुरुङ, सोमनाथ लम्साल, सविता बास्तोला आचार्य, सुरज शाक्य, कमला पराजुली, यशोदाकुमारी तिम्सिना बराल, निर्मला बस्नेत केसी, रेशम जिसी र राजु सुवेदीको पनि स्थायी नियुक्ति अदालतले सदर गरिदिएको हो ।

बाँकी ११० जनाको भने आयोगको निर्णय अनुसार नै हुने बताइएको छ । यद्यपि अदालतले स्पष्ट नखुलाएका कारण अमलिएको सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले बताए । ‘निर्णय केही छैन । बोलेको पनि छैन । निवेदक १९ जनाको हकमा लोकसेवा आयोगको निर्णय कानुन सम्मत नभएको भनेको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको हकमा नियुक्ति ठिक छ भनेको होला । बाँकीको के गर्ने भन्ने चाहिँ वकिल राखेर छलफल गर्नुपर्छ ।’

पोखराको कर्मचारी विवादबारे सुरुमा २०७३ चैत ३० गते अदालतले आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश नै कार्यान्वयन नभएपछि कर्मचारीले अवहेलना मुद्दा दायर गरे । २०७८ माघ २ गते पुनः आदेश भयो । त्यसपछि महानगरको पदपूर्ति समितिको बैठक बसेर २०८० फागुन २१ गते स्थायी नियुक्ति दिएको हो । ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट भएको निर्णय निवेदकहरूको हकमा कानुन सम्मत रहेको नदेखिँदा यी निवेदकहरूको हकमा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।