सरकारले हालै एक सय दिनको हनिमुनकाल बितेको छ । यो अवधिमा सरकारले केही आशलाग्दा काम पनि गरेको छ । सिन्डिकेड अपराधविरुद्धमा गरिएको प्रहार सबैभन्दा बढी चर्चा र चासोको विषय बन्न गएको छ । सरकार आकारमा बाहुबली भएकाले विगतमा झैं कतिपय बाध्यात्मक निर्णय गरिरहनु नपर्ने सुविधा पनि सरकारले प्राप्त गरेको छ । सरकार र सरोकार, शासन र सुशासनकै बीचमा ठूलो अन्तरभेद रहने भएकाले विगतमा सरकार कहिल्यै पनि लोककल्याणकारी बन्न नसकेको तीतो अनुभव रहेकाले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भने झै‌ आम नागरिकमा सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा छिट्टै परिवर्तन नआउला तर यस पटक सरकार जुरमुराएको अनुभव भने हुन गएको छ ।

आम नागरिकका अपेक्षा र सरकारको सेवा प्रवाहको गतिमा अझै पनि ठूलो भिन्नताको अनुभव गर्न सकिन्छ । भिन्न राजनीतिक परिवेशमा सेवा प्रवाहका लागि राजनीतिक रूपमा प्रदान गरिने संरक्षण र निर्देशनमा गरिने स्थानीयकरणको मुद्दाका कारण केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारका बीचमा समन्वयको अभाव हुन गई अनुशासनहीनताको अवस्था सिर्जना हुने समस्यालाई कसरी हल गर्ने, प्रणालीमा स्थानीय स्वायत्तताको मुद्दालाई जे–जसरी स्वीकार गरिएको छ । तद्अनुरूप सोचमा परिवर्तन आएको देखिन्न यसबाट सङ्घीयताको अभ्यास सङ्कटमा पर्न सक्ने देखिन्छ  ।

राज्य र स्थानीय तहमा भिन्न दलको सरकार रहेको अवस्थामा केन्द्रीय र स्थानीयकरणको द्वन्द्व झनै सतहमा देखिने लक्षण दुई नम्बर प्रदेश र केन्द्र सरकारका बीचमा देखा पर्न गएको छ । यसले राष्ट्रिय अखण्डताको मुद्दालाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने सङ्केत पनि देखा पर्न थालेका छन । पहिचानसँग जोडिएका कतिपय राज्यको नामकरणको मुद्दा, राजधानी तोक्ने, संविधान संशोधनका माध्यमबाट सबै पक्षलाई आश्वस्त पार्ने मुद्दा आगामी दिनमा राजनीतिक रूपमा हल गरिनुपर्ने सर्वाधिक महत्वका मुद्दा हुन् भने राजनीतिक सोच अनुरूप राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी सेवामा कसरी प्रवाहित गर्ने भन्ने चुनौती पनि सरकारसामु टड्कारो रूपमा देखा परेको छ ।

विगतमा राजनीतिक दलको दलदल थिचिएको स्थायी सरकारका रूपमा रहने कर्मचारीतन्त्र ऊर्जाविहीन र दिशाहीन अवस्थामा रहेको छ । राम्रो काम गरेर पनि जागिरमा रहन, बाँच्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान नै नभएको सरकारी संयन्त्र सरकारको भरपर्दो आधार नभई बोझिलो दायित्व बन्ने गरेको छ । कुनै कालखण्डमा निश्चित पाठ्यक्रम घोकेर सेवा प्रवेशको अवसर पाएका ती सरकारी जनशक्तिमा ज्ञान सीपको ठूलो अभाव रहेको छ । सरकारले समयानुकूलको ज्ञान र सीप दिलाउने किसिमका तालिम दिने, दक्ष बनाउने विषयमा कहिल्यै ध्यान नदिने भएकाले पनि उनीहरू आधुनिक, प्रविधियुक्त र जनमुखी प्रशासनको नियम, विधिसँग अनविज्ञ रहेका छन् ।

व्यक्तिगत अवसरका लागि ढुकेर बस्ने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा वृत्ति विकास गर्ने मनोविज्ञानबाट अक्रान्त राज्यसंयन्त्रलाई कसरी तह लगाउने, व्यवस्थापन गर्ने वा चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा राज्यले ठोस नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । दलीय आस्थामा आबद्ध युनियनको जगजगी, आधारभूत सेवा र सुरक्षाबाट वञ्चित कर्मचारीले सरकारको नीति निर्देशन अनरूप गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि निरर्थक छ ।

सेवा भावनाबाट कोसौं टाढा रहेका हाम्रा कर्मचारीहरूका सन्दर्भमा हालै एक जाना मित्रले सुनाएको एउटा घटनालाई यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक ठान्दछु । नवनियुक्त श्रम मन्त्रीले आफ्ना कर्मचारीलाई ब्रिफिङ गर्दै मेनपावरमा हुने बेथितिलाई ठेगान लगाउने उद्घोस गरे ।

श्रम सिन्डिकेटलाई तोड्ने भन्ने जानकारी गराए । सोही अनुरूप एकजाना मेनपावर व्यवसायीले आफ्नो कामको फाइल नियमानुसार गरिदिन फाँटका सुब्बा साहेबलाई अनुरोध गरे र भने मन्त्रीज्युले कुनै पनि अनियमित काम गर्ने कर्मचारी र व्यावसायी दुवैलाई कारबाही गर्ने भनेका छन् ।

त्यसैले म तपाईंलाई अनुचित लाभ दिई काम गराउन चाहन्न । सोको जवाफमा ती सुब्बा साहेबले भनेको कुरा मननीय छ । उनले भने यस्ता मन्त्री त कति आउँछन्, जान्छन् । कुन चाहिँ मन्त्रीले अहिलेसम्म आफूले गैह्र कानुनी काम गर्ने भनेका छन् र ? तपाईं पनि त्यसो भए तिनै मन्त्रीका जानुहोस् भन्ने घटना सुनाउँदा मैले मन्त्रीकैमा जान सल्लाह दिएँ ।

तर उनी राजी भएनन् र लिनु दिनुको व्यवहारबाटै अघि बढ्ने निधो गरेँ । यो घटना एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । सरकारले जे गर्न खोज्दछ, सो कार्य वा नीतिको पहिलो अवरोधक पक्ष नै सरकारकै संयन्त्रका कर्मचारी हुने गर्दछन् । यही अवस्था अन्य सुरक्षा निकायलगायत संस्थानहरूमा पनि रहेको छ ।

त्यसैले त जसले तस्करी रोक्नुपर्ने हो, उही नै तस्करीका सहयोगी बनेका कारणबाट सङ्गठित अपराध मौलाएको देखिन्छ । खराबलाई दण्ड दिने र असललाई पुरस्कृत गर्नेजस्ता प्रशासनिक प्रणालीका महत्वपूर्ण हतियारहरू ठीक ढङ्गले सञ्चालन नगरिएका कारण प्रशासनिक संयन्त्र बेथितिमै रमाउने गरेको छ ।

मुख्यतया सङ्गठनमा तीन किसिमका जनशक्ति रहेका हुन्छन् । एकथरी जो जहिले पनि ठीक छन्, दोस्रोथरी परिस्थितिजन्य अवस्थामा ठीक वा बेठीक रहने, तेस्रोथरी जहिले पनि बेठीक रहने र बेठीकबाट अवसर प्राप्त गर्ने जोखिम उठाउने, हामीकहाँ तेस्रोथरीका कर्मचारी बढी सक्रिय रहेका पाइन्छन् ।

प्रतिकूल अवस्थामा पनि व्यक्तिगत लाभको मुद्दालाई हासिल गरिछाड्छन । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीका परिवार र अन्य सहयोगी समूहले उनीहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन् । निस्पक्ष र इमानदार छविका मन्त्री वा उपल्लो तहका निर्णयाधिकारी पनि यस्तो अवस्थामा अनविज्ञ नरहे पनि लाचार हुने गरेको पाइन्छ । परिणाम स्वरूप परिस्थिति अनरूप ठीक बेठीक हुन खोज्ने कर्मचारीको ठूलो समूहमा पनि विचलन आउने गर्दछ । सरकार कराउँदै गर्छ राज्य संयन्त्र निष्कृय, असहयोगी र अवरोधी बन्दै जान्छ । प्रशासनिक तहमा रहेको यो निष्कृयता र अकर्मण्यतालाई शिरैदेखि खारेज नगरेसम्म सुशान सम्भव नै छैन 

(लेखक पूर्व एआईजी हुन् ।)