पोखरा । पोखरामा पछिल्लो समय सर्वाधिक चर्चाका रूपमा रहेको कोटीहोम विवाद अदालतमा पुगेको छ । उच्च अदालत पोखराले मानव सेवा फाउण्डेसनले गर्ने भनेको कोटीहोम नरोक्न पोखरा महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । मानव सेवा फाउण्डेसनले कोटीहोममा महानगरले अवरोध गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएको थियो । मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी हुन नपर्ने कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन आदेश दिएको हो ।

‘यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवम् प्रमाण सहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु ईश्वर चिलुवाल र तोयानाथ पौडेलले बहस गरेका थिए । फाउण्डेसनले महायज्ञका लागि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको ४८ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ । त्यसबाहेक वडा नम्बर ६ बाट कोटीहोमका लागि अनुमति दिइएको फाउण्डेसनको दाबी छ ।

तर महानगरपालिकाले वडाको स्वीकृति खारेज गरिदिएको छ । महायज्ञ सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारीका चरण पूरा भइरहेकोले अनुमति रद्द गर्ने महानगरको पत्राचार कानुन विपरीत भएको दाबी फाउण्डेसनको छ । महानगरले ट्रष्टको कार्यालयलाई कार्यक्रमका लागि अनुमति दिँदा महानगरसँग पनि सहकार्य हुनुपर्ने भन्दै राजश्व फिर्ता गरेर अनुमति रद्द गर्न आग्रह पत्र पठाएको थियो । ट्रष्टले अनुमति रद्द गर्ने कानुनी आधार नभएको पत्र महानगरलाई पठाएको छ ।

‘कोटीहीम विराट ज्ञान महायज्ञ सञ्चालन गर्दा कुनै किसिमको हानी नोक्सानी नपुग्ने र त्यस्तो हानी नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति व्यहोर्न निवेदक तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत निवेदकका तर्फबाट भएको छ । त्यसैले सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतका दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कोटीहोम महायज्ञ सञ्चालनमा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।