काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सहयोग नगरेपछि वर्तमान सरकार नैतिक सङ्कटमा परेको छ । 

सरकारमै रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहयोग नगर्ने निर्णय गरेपछि सरकारलाई झन् अप्ठ्यारो परेको छ । अस्तिसम्म एक जना सांसदमात्र भए पुग्ने भनी खोजीनीतिमा लागेको सत्ताधारी दल कांग्रेस–एमाले हिजोदेखि झन् अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पास गराउन कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई कम्तीमा दुई जना सांसद आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालसँग तीन जना सांसद छन् । तर सत्ता गठबन्धनले जसपा नेपाललाई छाडेर जनमत पार्टीलाई काखी च्यापेको छ ।

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अध्यादेश पास गराउनका कुनै पक्षबाट सत्ताको बार्गेनिङ नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘अध्यादेशका लागि हामीले जसपा नेपालसँग सहयोग माग्दा सत्ताको कुनै कुरा गरेन, बरु त्यो पार्टीका नेताहरूले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा असहमतिका कुरा राख्नुभयो ।’

अध्यादेश पास गराउनका लागि कसैलाई सरकारमा ल्याउने, कसैलाई निकाल्नेबारे सोच्न पनि नसकिने ज्ञवालीले बताए । ‘यति राम्रो सुविधायुक्त सरकार हुँदाहुँदै त्यसलाई खल्बल्याउने काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘अध्यादेश पास गराउन अन्य प्रयत्न भइरहेको छ ।’

सत्ता समीकरणका लागि संसदीय अंकगणित निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारसँग प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइ बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको साथविना सामान्य बहुमत पुर्याउन निकै कठिन हुन्छ । जसपा नेपालको यो महत्त्व कांग्रेस र एमालेले नबुझेको होइन । यद्यपि, जसपा नेपाललाई सरकारबाट बाहिर राखेर डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा सामेल गर्नुका साथै मधेस सरकारको नेतृत्वसमेत दिएर गठबन्धनमा राख्दा कांग्रेस–एमालेले जसपा नेपाललाई किन महत्त्व दिएनन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा.प्रकाशशरण महतले कुनै पनि पार्टीलाई सरकार ल्याउने वा नल्याउने विषय पार्टीहरूको आन्तरिक कुरा हुने बताए । यो विषयलाई अध्यादेशसँग जोडेर हेर्न नहुने उनले प्रस्ट पारे ।

जसपा नेपाललाई सरकारमा ल्याउने वा नल्याउनेबारे छलफल नभएको दाबी गर्दै उनले अध्यादेशका सवालमा जसपा नेपाललाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास भइरहेको प्रस्ट पारे ।

याे पनि

शरतसिंह भण्डारीको मन्त्री पद धरापमा !

अध्यादेश अस्वीकार गर्ने लोसपाको निर्णयप्रति कांग्रेस-एमाले असन्तुष्ट

अध्यादेशबारे सत्तारुढ दलले सुरु गरे विपक्षीसँग छलफल

लोसपाले भन्यो– अध्यादेश नसच्याए सरकारबाट बाहिरिन्छौँ

राजीनामाका लागि तयार रहन मन्त्री भण्डारीलाई अध्यक्ष ठाकुरको निर्देशन

जसपा नेपालसँग कहाँ बिग्रियो सम्बन्ध ? 

एमाले–माओवादी गठबन्धनको तत्कालीन सरकारको समयमा जसपा नेपाल विभाजन भयो । २०८१ वैशाख २३ गते अशोक राई नेतृत्वमा सात जना सांसद जसपा नेपालबाट अलग भएर अर्को पार्टी (जसपा) गठन गरेका थिए । 

सरकारले नै आफ्नो पार्टी विभाजन गराएको निष्कर्षमा पुगेपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वैशाख ३१ गते सरकारबाट अलग भएर समर्थनसमेत फिर्ता लिएका थिए । त्यतिबेला उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री थिए भने नवलकिशोर साह वनमन्त्री र दीपक कार्की वन राज्यमन्त्री थिए । 

नवलकिशोर साह अशोक राईको साथमा गएपछि पनि उनलाई सरकारमै कायम राखियो भने उपेन्द्र यादव र दीपक कार्की राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए । 

जसपा नेपाल सत्ताबाट बाहिरिए पनि मधेस सरकार छाड्न चाहेको थिएन । मधेस प्रदेशको सरकारलाई जसपा नेपालले नेतृत्व गरिरहेको थियो, जसको मुख्यमन्त्री थिए सरोज यादव । 

मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जसपा नेपाललाई दिन अध्यक्ष यादवले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक–पटक भेटेका थिए ।

जसपा नेपाल नेतृत्वको मधेस सरकार बचाउन उपेन्द्र यादवले निकै प्रयत्न गरेका थिए तर प्रचण्ड र ओलीले उनको प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । त्यसपछि मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा जनमत पार्टीलाई दिइयो । 

एमालेका एक नेताले भने, ‘एमाले र माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एक पक्षलाई मन परेको थिएन, त्यो गठबन्धन भत्काएर एमालेलाई सरकारबाट बाहिर निकाल्ने योजना सुरु भएको थियो र त्यसमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी लाग्नुभएको थियो ।’

त्यतिबेला जसपा नेपाल विभाजन नगरेको भए केही समयपछि कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

सरकारमा रहेर सरकारकै विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्न थालेपछि सरकार जोगाउनका लागि जसपा नेपाल विभाजन गरिएको तत्कालीन सरकारमा रहेका कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ । आखिर पछि त्यो गठबन्धन पनि भत्कियो र कांग्रेस–एमालेबिच नयाँ गठबन्धन बन्यो । 

नयाँ गठबन्धन बनेपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले लिने गरी केन्द्र सरकारलाई समर्थन जनाउने प्रस्ताव लिएर गठबन्धनसँग कुरा चलाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली उनको प्रस्तावमा सहमत भएनन् ।

जनमत पार्टीको ठाउँमा जसपा नेपाललाई ल्याउन कांग्रेस सकारात्मक रहे पनि एमालेले जनमत पार्टीलाई नै रोज्यो ।

कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘जसपा नेपाललाई हामीलाई ल्याउन खोजेका थियौँ तर प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवको नामै सुन्न चाहनु भएको थिएन ।’ 

ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भनेका थिए, ‘मेरो नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्रजीको पार्टीलाई समावेश नगराउँ, तपाईंको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा समावेश गराउनु होला ।’

सरकारमा सामेल नभए पनि उपेन्द्र यादवले बाहिरबाटै सरकारको समर्थन गरेका थिए । सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनका लागि अध्यक्ष यादवले यस्तो विकल्प रोजे पनि अहिलेसम्म परिणाम सकारात्मक हुन सकेको छैन ।

एक राजनीतिक टिप्पणीका कारण जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउत र प्रधानमन्त्री ओलीबिच सम्बन्ध खराब भएको बेला पनि उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि प्रयत्न गरेका थिए । त्यसमा कांग्रेस सकारात्मक भए पनि प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएनन् ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतको अभिव्यक्ति तथा उनको पार्टीको गतिविधिका कारण प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट छैनन् । सरकारप्रति अध्यक्ष राउतले विपक्षी दलको जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष सीके राउतलाई थुप्रै पटक सचेत गराइसकेका छन् ।

सरकार संकटमा गएको बेला पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपाललाई समेट्ने प्रयास गरेनन् । अध्यादेशको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले माघ २४ गते जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बालुवाटारमा बोलाएर भेटेका थिए तर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमा समर्थन गर्नुस् भन्नेबाहेक उपेन्द्र यादवसँग अरु कुरा गरेनन् ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको चाहना प्रधानमन्त्री ओलीबाटै सरकारका लागि प्रस्ताव आओस् भन्ने थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमा समर्थन माग्नुबाहेक थप केही कुरा नगरेपछि यादव बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । 

अध्यादेशमा जसपा नेपालको समर्थन खोज्न प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । तर कुन हदसम्म गएर सहमति खोज्ने भन्नेबारे प्रस्ट खाका बनाइएको थिएन ।

कांग्रेसका नेताहरूले जसपा नेपालका नेताहरूसँग यसबारे पटकपटक कुरा गर्दा जसपा नेपालले तीन वटा माग राखेको स्रोत बताउँछ ।

जसपा नेपालका एक नेताले भने, ‘हामीले तीन वटा माग अघि सारेका थियौँ । पहिलो माग पार्टी विभाजनको विवाद निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म विचाराधीन छ, त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ, दोस्रोमा भूमि सम्बन्धी अध्यादेश थोरै भए पनि संशोधन गर्नुपर्ने र तेस्रो माग भनेको मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व र संघीय सरकारमा शिक्षा मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने ।’

सरकारमा सहभागी गराउनेबाहेक अरु कुनै पनि मागमा सहमति जुट्न नसकेको स्रोत बताउँछ । 

यसबिचमा सरकारका लागि जसपा नेपालले बार्गेनिङ गरिरहेको भनेर लगातार समाचारहरू बाहिर आउन थालेपछि बाध्य भएर अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय माघ २९ गते गरिएको जसपा नेपालका एक नेताले बताए ।

जबकि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद्को कार्यसूचीमा अध्यादेश राखेपछि मात्र आफूहरूले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्ने भन्दै आएका थिए । 

अध्यादेशको विषयमा सत्ता गठबन्धनसँग कुनै बार्गेनिङ नभएको जसपा नेपालका नेता बताउँछन् । आफ्नो पार्टीलाई बदनाम गराउन सत्ताधारी दलहरूबाटै प्रयत्न भइरहेको जसपा नेपालको आरोप छ । पार्टीले गरेको निर्णयले नै सत्ताका लागि बार्गेनिङ नगरेको पुष्टि भएको उनीहरूको तर्क छ ।

जनमत पार्टीले अध्यादेशको बारेमा हालसम्म औपचारिक रूपमा केही बोलेको छैन । जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । अध्यादेशको बारेमा प्रतिनिधि सभामा जनमत पार्टीको भूमिका के हुने भन्नेबारे आधिकारिक निर्णयसमेत गरिसकेको छैन । सो पार्टीका नेताहरूले विभिन्न फोरममा भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन् तर पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छैन ।

जनमत पार्टीले पनि मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व छाड्न चाहेको छैन । सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस–एमालेले नै हटाएमा बाहिरिने, अन्यथा सरकार छाड्ने पक्षमा जनमत पार्टी छैन । त्यही भएर अहिले अध्यादेशको बारेमा जनमतले औपचारिक निर्णय नगरेको स्रोत बताउँछ ।

एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका केही विषयवस्तुमाथि जसपा नेपाललगायतका दलहरूले उठाएका विषयमा गठबन्धनले अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले अध्यादेश पास हुनेमा विश्वस्त रहेको प्रस्ट पारे ।

कांग्रेस नेता महतले पनि अध्यादेश पास हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । ‘पाँच वटा अध्यादेश पास हुने निश्चित भएको छ, भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा कुराकानी चलिरहेको छ । त्यसमा पनि चाँडै नै सहमति जुट्छ,’ उनले भने ।