काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ अस्वीकार गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालको निर्णयमा प्रमुख सत्तारुढ दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

 उनीहरूले प्रस्टै रूपमा अध्यादेश नमान्ने हो भने लोसपा प्रतिपक्षमा बस्नु बताएका छन् । लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जनताको हित विपरीत भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरेका थिए ।

‘सरकारले ल्याउन लागेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ’, ठाकुरले विज्ञप्तिमा भनेका थिए, ‘यस अध्यादेशको अन्तर्यको अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरिब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, राना थारु लगायतका पूर्णरुपमा कृषिमा आधारित गरिब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले वन– फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढवा दिने हाम्रो ठहर छ ।’ 

लोसपाको यो निर्णयपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका नेता तथा पूर्वकानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले सत्तामा बसेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्न नपाइने बताए । ‘कि सत्ता छोड्न पर्‍यो, कि प्रतिपक्ष हुन पर्‍यो,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले रातोपाटीसँग भने, ’सत्तामा बसेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विरोध गर्न पाइन्न ।’ उनले सत्तामा बसेर प्रतिपक्षी हुन नपाइने बताए । 

एमाले नेता गिरीले पनि संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा सरकारले ल्याएका ल्याएका अध्यादेशको सरकारमा सहभागी दलले विरोध गर्न नपाइने बताए । ‘सरकारमा बस्ने अनि आफ्नै क्याबिनेटबाट निर्णय गर्ने त्यसपछि गरिएको निर्णय स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्नु कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन’,  गिरीले भने, आफै बसेर गरेको निर्णयमा विपक्षमा जान राजनीति र नैतिक दृष्टिकोणले सुहाउँदो कुरा होइन ।’

गिरीले लोसपाले अध्यादेशबारे बुधवार गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । बरु केही विषय संशोधन वा पुनर्विचार गर्न सकिने विषयमा छलफल हुनसक्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारले माघ १८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पनि पेस गरेको थियो । 

ती मध्य भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तामा रहेको लोसपा र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेका छन् । 

लोसपाबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा शरतसिंह भण्डारी वर्तमान सरकारमा सहभागी छन् । पार्टीको यो निर्णयसँगै भण्डारीको मन्त्री पद धरापमा परेको छ ।