काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको पद धरापमा परेको छ ।

भण्डारीको पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति विमति राखेसँगै मन्त्री भण्डारीको पद धरापमा परेको हो ।

‘आफै निर्णय गर्ने अनि त्यसको विपक्षमा उभिने भन्दै वक्तव्यबाजी गर्नु उचित होइन’, प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट स्रोतले भन्यो, ‘बजार हल्लाका पछि लागेर निर्णय गर्दै जाने र सरकारमा पनि रहिरहन कुरा हुन सक्दैन ।’ 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ बालुवाटारमा आफू निकटस्थहरूसँग लोसपाले निर्णयमा पुनर्विचार नगरे मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई हटाउनुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने संकेत गरेका छन् ।

लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताएका थिए ।

‘सरकारले ल्याउन लागेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ’, अध्यक्ष ठाकुरले भनेका थिए, ‘यस अध्यादेशको अन्तर्यको अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरिब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, राना थारु लगायतका पूर्णरुपमा कृषिमा आधारित गरिब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले वन– फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढवा दिने हाम्रो ठहर छ ।’ लोसपाले अध्यादेश जनताको हित विपरीत भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो अवस्थामा लोसपा नेपालले यस अध्यादेशलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय लिएको जनाएको छ ।

सामान्यता संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा सरकारले ल्याएका बिजनेसमा सरकारलाई समर्थन गरेका पार्टीहरू विपक्षमा उभिँदैनन् ।

‘सरकारमा बस्ने अनि आफ्नै क्याबिनेटबाट निर्णय गर्ने त्यसपछि गरिएको निर्णय स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्नु कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन’, पुर्वकानुनमन्त्री समेत बनेका नेता पदमा गिरीले भने, ‘आफै बसेर गरेको निर्णयमा विपक्षमा जान राजनीति र नैतिक दृष्टिकोणले सुहाउँदो कुरा होइन ।’

नेता गिरीले लोसपाले अध्यादेश बारे बुधबार गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै बरु बरु केही विषय संशोधन वा पुनर्विचार गर्न सकिने विषयमा छलफल हुनसक्ने बताए ।