उपरिसंरचनामा शासकको चरित्रले राज्यको चरित्र निर्धारण गर्छ । एक दलीय व्यवस्थामा शासक दलको चरित्रले एवं बहुदलीय व्यवस्थामा मूलतः निर्वाचन प्रणालीले राज्यको चरित्र निर्धारण गरेको छ । 

नेपालमा पहिलो हुने व्यक्ति जित्ने निर्वाचन प्रणाली जुन छ यो वस्तुतः घोर अलोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय चरित्र विरोधी, पुरुषवादी, दलाल तथा एकल जातीय पुँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली हो । यही निर्वाचन प्रणालीका कारण गणतन्त्रात्मक राज्य दलाल पुँजीवादी बनिरहेको तथ्य सर्वाङ्ग छ । जसले पाँच जनसमूह (वर्ग, लिङ्ग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरू) लाई उत्पीडनको जुवा बोकाएर देशलाई खोक्रो तुल्याउने अपराध गरिरहेको यथार्थता स्वीकार गर्दै मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्धान्तमा राजनीतिक प्रतिनिधिसहित कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन सख्त जरुरी छ ।

वर्गाधारका दृष्टिले नेपालमा राणाशासन अन्त्य गर्ने मजदुर–किसान थिए, राजतन्त्र अन्त्य गर्ने मजदुर–किसान हुन् । परन्तु गणतन्त्रमा आइपुग्दा जातजाति र महिलाले नाम मात्रको भए पनि आंशिक स्थान प्राप्त गरेका छन् तर मजदुर–किसानको हैसियतमा उनीहरूको राजनीतिक अधिकार खै ? जब उत्पादक तथा निर्माता मजदुर–किसानको राजनीतिक स्थान शून्य पारिन्छ, तब देश विकास कसरी होस् । अतः देश र जनहितप्रेमी जो–कोहीले नेपाली मजदुर–किसानको जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा उनीहरूको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि तेस्रो जनआन्दोलनको झन्डा उठाउनैपर्छ । 

हाम्रो संविधानको धारा ४ को समाजवाद उन्मुख राज्यका अतिरिक्त प्रायः दलहरूले समाजवादको नारा दिएका छन् । यद्यपि समाजवादी कार्यक्रम भने कुनै पनि दलसँग छैन र विचारहीन झुन्डहरूबाट त्यो सम्भव पनि हुँदैन । मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्धान्तको मार्गदर्शन यो हो कि लेनिन र माओको जसरी एक दलीय समाजवाद नेपालमा सम्भव र व्यावहारिक छैन । फेरि २०४६ देखिको विद्यमानतालाई हेर्दा बहुदलले मात्र पनि वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय अन्तर्विरोध हल गर्न सक्दैन । त्यसैले दल प्राथमिकताको लोकतन्त्रलाई वर्ग प्राथमिकता, लैंगिक एवं जातजाति प्राथमिकताको लोकतन्त्रमार्फत पूर्ण समानुपातिक संरचनाको निर्वाचन प्रणालीमा बदल्नैपर्छ । त्यस निमित्त बहुदलीय प्रणालीमा बहुवर्गीय प्रणाली विकासगरी वर्गीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने संरचनागत विधि स्थापित गर्नैपर्छ ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा पहिचान पक्षधर माक्र्सवादी र पहिचान पक्षधर उदार पुँजीवादीबिच दीर्घकालीन राजनीतिक मोर्चाको स्वरूपमा समाजवादी लोकतन्त्रको निर्वाचन प्रणालीबारे निम्न अन्तर्वस्तुको कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दछ ।

१) समाजवादी निर्वाचन प्रणाली

वर्गीय आयाम : नेपालको वर्गीय समाजलाई मजदुर, किसान र पुँजीपति तीन वर्गमा विन्यास गरी उनीहरूको जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा प्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने नयाँ विधि सर्वथा आवश्यक छ । जस अनुसार देशमा २० प्रतिशत मजदुर जनसंख्या रहेछ भने जुनसुकै दलबाट भए पनि संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्यमा मजदुर क्षेत्रका २० प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । ६५ प्रतिशत किसान जनसंख्या रहेछ भने जुनसुकै दलबाट भए पनि संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्यमा किसान क्षेत्रका ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी १५ प्रतिशत संघीय प्रतिनिधसभामा देशप्रेमी पुँजीपतिहरू निर्वाचित हुनेछन् ।

समाजवादको एक परिभाषा श्रमिक वर्गको राज्य हो । उपरोक्त तीन वर्ग विन्यासका आधारमा मजदुर–किसान जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व संख्या अधिक हुने भएकाले त्यसले स्वाभाविक रूपमा श्रमिक वर्गीय प्रतिनिधिसभा निर्माण गर्छ । पुँजीपतिको पनि जनसंख्याको अनुपातमा न्यायोचित व्यवस्थापन गर्छ । जसका निमित्त वर्गसहित तीन आयामको प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणालीलाई समाजवादी निर्वाचन प्रणाली भनिएको हो । जसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाकै आधारमा वर्ग, लिङ्ग, जातजातिका पाँच जनसमूहको संयुक्त राज्य व्यवस्था स्थापित गर्छ ।

दल प्राथमिकताको लोकतन्त्रलाई वर्ग प्राथमिकता, लैंगिक एवं जातजाति प्राथमिकताको लोकतन्त्रमार्फत पूर्ण समानुपातिक संरचनाको निर्वाचन प्रणालीमा बदल्नैपर्छ ।

लैंगिक आयाम : लैंगिक जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा महिलाको ५० प्रतिशत र पुरुषको ५० प्रतिशत राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिन्छ । जसले राजनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त लैंगिक अन्तर्विरोध हल गर्दछ । 

सामुदायिक आयाम : सर्व–जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणालीले जात–जातिहरूबिचको राजनीतिक अन्तर्विरोध हल गर्छ । 

समाजवादी निर्वाचन प्रणालीमा एउटा दलको उमेदवारले क्रमशः दल, वर्ग, लिङ्ग, जातजाति र व्यक्ति उमेदवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ । संविधानको धारा ४ मा व्यक्त समाजवाद उन्मुख राज्यको सहज मार्ग अभ्यास प्रशस्त गर्छ । स्मरण रहोस्, सुकुमवासी जीवन भूमिहीन किसानबाट सुरु भएर ज्यालादारी मजदुरको अवस्थामा बाँचेको हुन्छ । अतः सुकुमवासी जनता वस्तुतः मजदुर वर्गमा पर्छन् । लघुवित्त, मिटरब्याज तथा सहकारीपीडित जनता कति मजदुर त कति किसान छन् ।

२) कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री

दलित, मधेसी, मुस्लिम, जनजाति आदिवासी र खस–आर्यको सामुदायिक चक्र प्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) चुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले, उत्पीडित समुदायलाई भारी प्रोत्साहन तथा खस–आर्यको पनि न्यायोचित व्यवस्थापन गर्दछ । समाजवादी लोकतन्त्रको उपरोक्त राजनीतिक कार्यदिशामा प्रतिनिधि निर्वाचन र कार्यकारी प्रमुख व्यवस्था गरिसक्दा समाजवाद उन्मुख संसदीय शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुने प्रस्ट छ ।

३) स्थानीय तहमा लैंगिक चक्र प्रणाली

स्थानीय तह नेतृत्वमा लैंगिक चक्र प्रणाली अपरिहार्य छ । जसबाट पाँच वर्ष महिला प्रमुख हुनेछन् भने अर्काे पाँच वर्ष पुरुष प्रमुख हुनेछन् ।

४) संघीयता कार्यान्वयन

संविधानको प्रस्तावना र धारा ३ मा व्यक्त बहुजातीय–बहुसांस्कृतिक नेपालको प्रकृतिमा वास्तविक संघीयता कार्यान्वयन अनिवार्य छ ।

५) राज्य कल्याणकारी अर्थतन्त्र

समाजवादी लोकतन्त्रको राज्य कल्याणकारी अर्थतन्त्र निर्धारण गर्ने सामथ्र्य पूर्ण समानुपातिक समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको प्रतिनिधिसभा स्वयंले राख्छ । सामान्यतः राजकीय, सामुदायिक र निजी अर्थनीति अवलम्बन गरिनेछ ।

उपरोक्त समाजवादी लोकतान्त्रिक प्रतिनिधि र कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन प्रणालीले एक आधारभूत चरण वर्गीय, लैंगिक र सर्व–जातजातीय अन्तर्विरोधको एकीकृत हल गर्छ । जसले गणतन्त्रको वास्तविक कार्यान्वयनद्वारा आन्तरिक एकता सुदृढीकरणका बलमा समाजवाद उन्मुख नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण सम्पन्न गर्दै सम्पूर्ण साझेदारीमा स्वाधीन र समृद्व नेपालको महान् यात्रा शुभारम्भ गर्छ ।

अतः भ्रष्टाचारी शासन अन्त्य र संविधानको अग्रगामी संशोधनमार्फत दलाल पुँजीवादी निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी तीन आयामको समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापना लक्ष्यको आसन्न तेस्रो जनआन्दोलनमा पाँच जनसमूहका साथ मजदुर, किसान, सुकुमबासी, विस्थापित तथा उत्पीडित जनवर्गले विद्रोहको झन्डा उठाउनैपर्छ । श्रमिक वर्गका साथी ती हुन्, जसले समाजवादी निर्वाचन प्रणालीका निम्ति जीवन–मरणको संघर्ष गर्छ, श्रमिकका दुश्मन ती हुन्, जसले समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको विरोध गर्छ अथवा आन्दोलनका दौरान निष्क्रिय  रहन्छ ।

अन्त्यमा, राजनीतिक समानताका आधारमा आर्थिक समानता र मानवीय स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने समाजवादी लोकतन्त्र मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्धान्तमा विकसित नवीन विचारधारा, अर्थराजनीतिक कार्यदिशा र मूलतः कार्यक्रम हो । जसको निर्माण पुष्पलाल श्रेष्ठको संश्लेषण राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका एवं बीपी कोइरालाको संश्लेषण राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादबिच सामयिक एकीकरणद्वारा गरिएको छ । पुष्पलाल र बीपीको विचारले नेपाली राजनीतिलाई गणतन्त्रसम्म डोर्‍यायो । यहाँबाट अघि बढ्न निस्सन्देह नयाँ विचारको जरुरत छ । त्यो भनेको विज्ञान–प्रविधि, समाजवाद र लोकतन्त्रको सारतत्त्वमा नयाँ वैचारिक संश्लेषण हो । जसलाई देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ ।

विद्यमान गणतन्त्रलाई पाँच उत्पीडित जनसमूहको गणतन्त्रमा बदल्न र राजनीतिक कारणले उत्पन्न भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गर्दै देशभक्त पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापना निमित्त तेस्रो जनआन्दोलन एक मात्र बाटो हो । जसका निमित्त नेपाली मजदुर–सुकुमबासी, किसान, महिला र जातजातिबिच सम्भव भएसम्म दीर्घकालीन राजनीतिक मोर्चा र त्यो नभए कार्यनीतिक मोर्चाबन्दी टड्कारो छ । अन्यथा २०७५ सम्म प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा २४ हजार वैदेशिक ऋण रहेकामा २०८१ आइपुग्दा प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ८४ हजार वैदेशिक ऋण पुगिसकेको छ । अतः देश रक्षार्थ ऐतिहासिक दायित्व पाँच जनसमूहको काँधमा आएको तथ्य स्वीकार गरिनुपर्छ ।

(लेखक किराती पूर्वमन्त्री तथा तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषद, नेपालका संयोजक हुन् ।)