काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी)को नेतृत्वमा १० वर्षसम्म सञ्चालन भएको सशस्त्र विद्रोह ‘जनयुद्ध’ हो कि ‘हिंसा’ भन्ने मुद्दा पछिल्लो समय निकै पेचिलो भएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठबीसकोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा रहेका चौकीहरू र गोरखाको च्याङ्लीमा रहेको कृषि विकास बैंक कब्जा गरी जनयुद्ध सुरु भएको घोषणा गरेको थियो ।

‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अगाडि बढौँ’ नारा लेखिएको दस्तावेज र पोष्टर सार्वजनिक गरेर माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरुवात गरेको थियो ।  

युद्धमा जानुअघि माओवादीले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसमक्ष राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी ४० बुँदे माग माघको दोस्रो साता पेस गरेको थियो । यद्यपि दीर्घकालीन जनयुद्धमा जाने तयारी २०५२ साल असारमा चितवनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नै तय गरिसकेको थियो ।

युद्धका सुप्रिम कमाण्ड थिए प्रचण्ड । उनका टिममा थिए मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा ‘बादल’, देव गुरुङ, सीपी गजुरेल लगायत १९ जना केन्द्रीय सदस्य । तत्कालीन समाजमा देखिएको चरम गरिबी, अशिक्षा, रुढीवादी, अन्धविश्वास, राज्य तहबाट भएका भ्रष्टाचार, बेथिति, महँगी, सामन्ती राज्य सत्ताको ज्यादतिविरुद्ध जनस्तरबाट भएको विद्रोह भएकाले माओवादी घटकहरूले ‘जनयुद्ध’लाई इतिहासको गौरवका रूपमा हरेक वर्ष मनाउँदै आएका छन् ।

२०६२ सालसम्म चलेको युद्धमा सरकार र विद्रोहीको तर्फबाट १७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाए । यस अवधिमा  माओवादी लडाकु र राज्य पक्षका सुरक्षाकर्मीबिच ठुल्ठुला भिडन्त भए । दोहोरो भिडन्तमा परी दुवैतर्फ धेरै जनधनको क्षति भयो । हजारौँ घाइते/अपाङ्गता र सयौँ बेपत्ता भए ।

तत्कालीन राज्यव्यवस्था, समाजमा व्याप्त बेरोजगारी, जातीय, लैङ्गिक, वर्गीय विभेदविरुद्ध हतियार उठाएको माओवादीले सामन्ती राज्यसत्ता ढालेर कम्युनिस्ट जनसत्ता स्थापना गर्ने उद्घोष गरेको थियो । युद्धको दौरानमा दुवैतर्फबाट निहत्था जनतासमेत युद्धको चपेटामा परे ।

अपवादमा केही अप्रिय घटना भए पनि सशस्त्र विद्रोहका कारण गाउँगाउँमा सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक जागरण ल्याउन ठुलो योगदान पुगेको माओवादीका नेताहरू दाबी गर्छन् ।

उनीहरूले जनयुद्धलाई गौरवपूर्ण इतिहासका रूपमा हरेक वर्ष मनाउँदै आएका छन् तर कांग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायत दलहरू माओवादी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई स्वीकार्न तयार नभएको उनीहरूको आरोप छ । माओवादी आन्दोलन र दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालका कारण नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न मद्दत पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् ।

२०५८ साल जेठ १९ गते राति भएको दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनास भएको थियो । त्यतिबेला देशभर माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा पुगेको थियो । दरबार हत्याकण्डपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले माओवादी विद्रोह अन्त्य गर्न देउवा सरकार असफल भएको कारण देखाउँदै २०६१ साल माघ १९ गते ‘कु’ गरी आफ्नै नेतृत्वमा प्रत्यक्ष शासन थालेका थिए । ज्ञानेन्द्रको कदमबाट बिच्किएका तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबिच २०६२ साल मंसिर ७ गते भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । सोही सम्झौताको जगमा २०६२/०६३ सालको १९ दिने जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र नै ढल्यो ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते विद्रोही माओवादी र सरकारबिच बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछि विधिवत रूपमै युद्ध अन्त्य भएको थियो । माओवादीले चाहेजस्तो जनसत्ता प्राप्त नभए पनि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न सफल भयो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि २० वर्ष पुग्न लागिसकेको छ तर अहिलेसम्म ‘जनयुद्ध’ हो कि ‘हिंसा’ भन्ने विषयमा माओवादी घटक र अहिलेका सत्ताधारी दलहरूबिच बेलाबेला द्वन्द्व बढेको देखिन्छ । यसबिचमा झण्डै ११ वर्ष सत्तामा रहेर पनि जनयुद्धका सहिद, घाइते बेपत्ता परिवारको व्यवस्थापमा नेतृत्वले ध्यान नदिएका पीडितहरूका गुनासा छन् । नेताहरू सत्तामुखी भएको, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको मुद्दा छोड्दै गएको, माफिया–तस्करसँग उठबस गरेर माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको आरोप नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वप्रति लगाएका छन् ।

सत्ता र शक्ति संघर्षका कारण सिङ्गो माओवादी आन्दोलन अहिले छिन्नभिन्न भएको छ । एक दर्जन गुट–उपगुटमा विभाजित छन् । माघ २४ गते नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ‘जनयुद्ध’ हिंसा नै भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि माओवादी वृत्तमा तरङ्ग नै ल्यायो ।

‘जनयुद्ध भनेको हिंसा नै हो । हिंसा भनेको कलङ्क, पाप हो । त्यहाँ मर्ने र मार्ने हुन्छ । जनयुद्ध दिवस माओवादीको स्टन्टमात्र हो,’ अछाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जनयुद्धलाई हिंसा भनिएकोमा आफ्नो कुनै आपत्ति नहुने बादलको भनाइ थियो । उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । २०७९ साल फागुन १ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले चर्को विरोध गरेका थिए । त्यतिबेला एमाले सरकारमै थियो ।

‘नेपाल हिंसाको पक्षमा हुन सक्दैन । नेपाली जनतामा परस्परमा लड्न, लडाउने कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । हिजो पनि सकिँदैन थियो, आज पनि सकिँदैन र भोलि पनि सम्भव छैन । सम्झी–सम्झीकन हिंसाप्रतिको पुरानो लगाव सम्झिएकोजस्तो मात्रै लाग्छ मलाई,’ ओलीले टिप्पणी गरेका थिए ।

‘जनयुद्ध दिवस’ बिदा दिने निर्णयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै पर्‍यो । २०७९ माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदले फागुन १ मा ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने निर्णय गरेको थियो । यही पुस ५ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दियो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँलको इजलासले ‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) को प्रतिकूल भएको ठहर गरेको थियो ।

संविधानको प्रस्तावनामा सशस्त्र संघर्ष र धारा ४२ (५) मा ‘नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ,’ उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारी दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द राख्ने र फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको रुपमा सरकारीस्तरबाटै मान्यता दिन माओवादीको प्रयासमा पूर्णविराम लागेको छ । माओवादीले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा सरकारी मान्यता दिन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तत्काल सम्भव देखिँदैन ।

सर्वोच्चका फैसलाप्रति तीव्र असहमति जनाउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विभिन्न घटकले तीव्र आक्रोश पोखेका थिए ।

गत भदौ १२ गते प्रतिनिधि सभामा एमालेका सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले जनयुद्धलाई हिंसा भनिएकोमा माओवादीका सांसदहरूले चर्को विरोध गरे । भट्टराईले १० वर्ष माओवादी हिंसा नभएको भए २०७५ सालमा नभइ २०६५ सालमै नेपालमा लोडसेडिङ मुक्त हुने धारणा राखेका थिए । भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति नियमापत्ति जनाउँदै माओवादीका सांसदहरूले संसद् नै अवरोध गरेका थिए ।

नियमापत्तिका बाबजुद योगेश भट्टराईले हिंसा शब्द दोहोर्‍याइरहेका थिए ।  ‘हिंसा हो त्यो । त्यो हिंसा नै हो । यो हाम्रो परिभाषा हो । उहाँहरूले नमाने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन । यो हाम्रो पोलिटिकल कमिटमेन्ट हो,’ भट्टराईले भनेका थिए ।

माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले शब्दमा भन्दा पनि नियतप्रति आफूहरूको आपत्ति जनाएको दाबी गरे । संविधानमा जनयुद्ध प्रयोग नभए पनि माओवादी आन्दोलनलाई होच्याउने, खिसिटिउरी गर्ने, बदनाम गर्ने काम आफूहरूलाई सह्य नहुने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले जनयुद्ध नै भन्नुपर्छ भनेको पनि छैन । संविधानमा पनि सशस्त्र संघर्ष छ तर बृहत् शान्ति सम्झौता, संविधानविपरीत जनयुद्धलाई हिंसा भनेर होच्याउने, अपमानित गर्ने, खिसिटिउरी गर्ने जुन नियत राखेका छन्, त्यसको विरोध गरेको हो । शब्द के प्रयोग गर्‍यो भन्ने कुरा होइन, नियत के हो भन्नेमा हाम्रो आपत्ति हो । जनयुद्ध हाम्रो गौरवशाली इतिहास हो’, उनले भने ।

एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले माओवादी सशस्त्र संघर्ष आफूहरूले ‘डे वान’ देखि नै अस्वीकार गर्दै आएको दाबी गरे ।

‘यसमा फेरि विवाद गर्न हामी चाहँदैनौँ । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई हामीले डे वानदेखि नै स्वीकारेका छैनौँ । संविधान वा कुनै दस्तावेजले पनि स्वीकारेको छैन । यो माओवादी नेताहरूको सीमित स्वार्थका लागि लादिएको युद्ध थियो । यसमा हाम्रो सधैँभरि असहमति रहन्छ’, गौतमले भने ।

यस्ता छन् माओवादीको पहिलो दस्तावेज र ४० बुँदे माग :