काठमाडौँ । लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको कृषि ऐनको ड्राफ्ट अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस ऐनलाई आउँदो अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तयारी छ । 

संघीयता अगाडि नै छलफल गरी बनेको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐनले समग्र कृषि क्षेत्रलाई समेट्न सकेको थिएन । सो ऐनलाई परिमार्जन गर्दै कृषि ऐनको ड्राफ्ट अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए । 

कृषि विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिएकाले ऐनको ड्राफ्ट तयार गर्न समय लागेको श्रेष्ठले बताए । 

कृषि ऐनको ड्राफ्टलाई अर्थ मन्त्रालयले सदर गरिसकेको छ । कानुन मन्त्रालयमा एक पटक पठाइसकिएको छ । कानुन मन्त्रालयले अब बन्ने कृषि ऐनमा कृषिसँग सम्बन्धित अन्य ऐनले समेटेको विषयलाई यसमा राख्न आवश्यक नहुने सुझाएको छ । 

कृषि ऐन सकेसम्म छोट्याउन सुझावसहित कृषि मन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाइएको छ । यो ड्राफ्टलाई पुनः समीक्षा गरी मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको सहसचिव डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयले सदर गर्‍यो भने आउँदो अधिवेशनमा हामीले कृषि ऐन पेस गर्छौँ ।’

लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको कृषि ऐनमा कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न कृषिसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र नीतिमा नसमेटिएको विषयवस्तु समावेश गरिएको उनले बताए । 

• किसानलाई सम्बोधन गरिएको दाबी 

यो ऐनमा किसानलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै दफा रहेको डा. श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘ऐन कानुन बनाउने प्रक्रिया त्यति सहज छैन,’ उनी भन्छन् ‘ऐनमा किसानको अर्थ पनि परिभाषित गर्नुपर्छ । कृषि व्यवसाय भनेको के हो, कसलाई कृषि व्यवसाय भन्ने यस्ता धेरै विषयहरू हुन्छन्, जसलाई ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्छ ।’

हाल कृषि व्यवसाय विभिन्न निकायमा दर्ता भएका छन् । बन्दै गरेको कृषि ऐनमा कृषि व्यवसाय दर्तासँगै तथ्यांक पनि उपलब्ध हुने हुँदा सहज हुने बताइएको छ । 

• किन आवश्यक छ कृषि ऐन ?

कृषिको छुट्टै ऐन नहुँदा यस क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । यो ऐनबाट कृषि पर्यावरणीय चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने गरी दिशानिर्देश हुने आश गरिएको छ । साथै यो ऐनले नेपालको कृषि प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, रैथाने बाली विरुवालगायत विषयलाई सम्बोधन हुने गरी बाटो खुल्ने कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी बताउँछन् । 

• कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐनमा के थियो ? 

कृषिका विभिन्न नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र नीति कार्यान्वयनमा भए पनि समग्र मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कृषि ऐन तयार हुन सकेको छैन ।

२०७५ सालमा ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन’ ल्याइएको थियो, तर त्यो ऐनमा उत्पादन, बीउ, माटोभन्दा पनि बढी कृषि बजार र व्यवसायमैत्री भएकाले पारित हुन सकेको थिएन । मन्त्रालयका अनुसार कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐनको विषयमा मुलुक संघीयतामा जानु अगावै छलफल गरिएको थियो । त्यसबेला कृषि बजार, कृषि व्यवसायलगायत विषयमा मात्रै केन्द्रित थियो । यहीलाई परिमार्जन गरी कृषि अनुदान, जैविक विविधता, बजार, स्रोत केन्द्रलगायत विषयलाई सम्बोधन गरिएको डा. श्रेष्ठले बताए ।

नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भनेर चिनिए पनि कृषि ऐन ल्याउन नसकेको भन्दै मन्त्रालयले विरोध खेप्दै आएको छ । 

कानुन मन्त्रालयले सदर गर्ने बित्तिकै देशले कृषि ऐन पाउने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।