काठमाडौं । वितेका २४ घण्टाको अवधिमा विकसित मुख्यमुख्य घटनाक्रमहरूको संगालोसहित रातोपाटी डटकम ‘रातोपाटी ब्रिफिङ’ लिएको उपस्थित भएको छ– 

१. साइबर सुरक्षा
हामीले चलाउने सामाजिक सञ्जालमध्ये साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणले कुन सामाजिक सञ्जाल बढी सुरक्षित छ त ? हामीले इन्टरनेट प्लेटफर्ममा विभिन्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ । ती सञ्जाल प्रयोग गर्ने क्रममा उत्तिकै साइबर आक्रमण, ह्यारेसमेन्ट एवं ठगीहरू हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । 

‘साइबर अपराध नियन्त्रणमा मेटा र टिकटक सहयोगी, अरूको बेवास्ता’

२. बागमतीमा कानुन निर्माण
बागमती प्रदेश सभा गठन भएको ७ वर्ष पूरा भएको छ । बागमती प्रदेश सभाले यो अवधिमा जम्मा ८५ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । समीक्षा अवधिमा प्रदेश सभाका लागि भएको खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने एउटा कानुन निर्माण गर्न डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ ।

बागमती प्रदेश सभा : एउटा कानुन बनाउन डेढ करोडभन्दा बढी खर्च

सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसके प्रतिपक्षले दिन्छ : जम्कट्टेल

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता र प्रदेश सभाका चुनौती

प्रदेश सभा र यसको प्रभावकारिता

३. अध्यादेशमा अड्को
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले ६ थान अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा असहमति जनाएसँगै उक्त पार्टीको विकल्प खोज्न सरकार बाध्य भएको छ । अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको सत्ता पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।  

अध्यादेशमा १ सिटको अड्को : विकल्पको खोजीमा सत्तापक्ष

लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने

४. ब्याजदर
फागुन महिनामा अधिकांश बैंकहरुले ब्याजदरलाई स्थिर राखेका छन् । बुधबार प्रकाशित नयाँ ब्याजदर तालिका अनुसार सबै जसो बैंकले माघको ब्याजदरलाई नै निरन्तरता दिएका हुन् । 

फागुन महिनामा कुन बैंकबाट कति पाइन्छ ब्याज ?

५. एआईजीको राजीनामा प्रकरण
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रवीन्द्र केसीले राजीनामा बुझाएको हल्ला माघ २७ मा बाहिरियो । तर, उनले एआईजीमा बढुवा सिफारिस हुनुअघि नै राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरेर प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्त कुँवरलाई बुझाएको खुलेको छ । कुँवरले आफ्नो गोजीमा राखेको राजीनामा पत्र माघ २७ मा मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फरवार्ड गरेका हुन् । 

बढुवा सिफारिस अघि नै एआईजी केसीले बुझाएका थिए राजीनामा, मिति राखेनन्

६. अदालत
सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा विवादको तथ्य र संलग्न प्रमाणहरूको आधारमा सम्बद्ध कानुनले निर्धारित गरेको सीमाभित्र रही कैद तथा जरिवाना निर्क्योल गर्नुपर्ने प्रस्ट पारेको छ । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले बहुविवाहको मुद्दामा उजुरीका लागि हदम्याद कहिलेदेखि गणना हुने भन्नेबारेमा कानुनी व्याख्या गरिदिएको छ ।

कैदमै रहेको अवस्थामा विभिन्न अदालतले फरक मुद्दामा सुनाएको सजाय कसरी समायोजन हुन्छ ? (सर्वोच्चको फैसलासहित)

७. संसदीय समिति
सांसदहरूले परीक्षामार्फत भन्सार एजेन्ट नियुक्त गर्ने हालको प्रावधानलाई थप व्यवस्थित बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले भन्सार ऐजेन्ट र भन्सार प्रमुख नियुक्त गर्दा भन्सार एजेन्टको योग्यता र क्षमतामा जाँच गर्नुपर्ने माग गरे । 

सांसदको प्रश्न– भन्सारको एजेन्ट हुन किन यति हानथाप ?

८ं बबरमहल जलमग्न
 सडकमा रहेको पाइप फुटेर बबरमहल क्षेत्र डुबानमा परेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको सेवा प्रभावित भएको छ । बुधबार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप फुटेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत, विशेष अदालत लगायत कार्यालयहरू डुबानमा परेका हुन् ।

बबरमहल जलमग्न : काठमाडौँ जिल्ला अदालतको सेवा प्रभावित

पाइप फुट्दा बस्ती नै डुबानमा, तस्बिरहरू

बबरमहल डुबानमा परेपछि यसरी गरियो रेस्क्यू, तस्बिरहरू

पाइप फुटेपछि जलमग्न बन्यो बबरमहल, तस्बिरहरू

९. सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकका कतिपय व्यवस्थाहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र नागरिकका संवैधानिक हकहरूमा अङ्कुश लगाउने किसिमका रहेको ठहर गरेको छ । 

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक यथास्थितिमा अघि बढाए पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रिने

रोजगार दिएनौँ, बोल्न देऊ सरकार, तस्बिरहरू

१०. स्थानीय तहमा बेथिति
मोरङको बेलबारी नगरपालिकाका आठौँ तहका अधिकृत महेन्द्र खड्कालाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने कार्यपालिकाको निर्णयले हलचल मच्चिएको छ । प्रशासन प्रमुख रहेका खड्काले इटहरीस्थित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको फेला परेपछि उनलाई जिम्मेवारी मुक्त गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता विक्रम राई बताउँछन् ।

निजी जग्गामा सरकारी पैसाले घाट निर्माण, ७२ लाख भुक्तानीपछि लालपुर्जा खोजी

बेलबारी प्रमुखको बदमासी ढाकछोप गर्न प्रशासन प्रमुखमाथि कारबाहीको डन्डा

११. जनयुद्ध दिवस  कर्णालीमा सार्वजनिक विदा 
 बिहीबार कर्णालीका १२ वटा स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन् । फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिइएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कर्णालीलाई आफ्नो आधार इलाकाका रूपमा मान्दै आएको छ ।

कर्णालीमा जनयुद्ध दिवस : १२ स्थानीय तहले दिए बिदा !

१२. वाइसिएलद्वारा पेरिसडाँडामा दीप प्रज्वलन
जनयुद्ध दिवसको पूर्व सन्ध्यामा योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसिएल) नेपालले दीप प्रज्वलन गरेको छ । बुधवार साँझ सो सङ्गठनले नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा परिसरमा दीप प्रज्वलन गरेको हो । 

जनयुद्ध दिवसको पूर्व सन्ध्यामा वाइसिएलद्वारा पेरिसडाँडामा दीप प्रज्वलन