विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पराजुलीलाई दोषी ठहर गरेको हो । उनी त्यसबेला काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी थिए । 

उनलाई ६ वर्ष कैद सजाय र ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको दोब्बर एक करोड २२ लाख जरिवाना हुने फैसला गरेको छ ।

सो प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता निर्मल कुइँकेलसहित ९ जनालाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले बुधवार दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतबाट उनीहरूले सफाइ पाएकोमा त्यस विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन गरेकोमा सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै आरोपी सबैलाई दोषी ठहर गरेको हो । 

पराजुली विभिन्न जिल्लाको स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव बनेका थिए । उनलाई २०७६ सालमा सचिवबाट राजीनामा गराएर २०७६ वैशाख १२ गते प्रदेशसभाको सचिव नियुक्त गरिएको थियो । पराजुली पुनः २०८१ वैशाख ९ गतेदेखि लागू हुने गरी दोस्रो कार्यकालको लागि प्रदेशसभाको सचिवमा नियुक्त भएका थिए । अदालतको फैसलासँगै उनी स्वतः पदमुक्त भएका छन् । 

सो प्रकरणमा अख्तियारले २०७१ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा गुरुयोजना बनाएर व्यवस्थित पूर्वाधार र संरचना विकास गर्नुपर्ने क्षेत्रमा बालुवा खानी सञ्चालन गरेर कोषको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

सोही प्रकरणमा एमाले नेता कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । कुइँकेलले ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले उनलाई त्यति नै जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव हुँदा बालुवा खानी सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्काको फाइलमा निर्णय गरेका थिए ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अर्का सदस्य सचिव सुशील नाहाटालाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । उनले ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । उनलाई त्यति नै जरिवाना हुनेछ । अदालतले महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । अवैध रुख कटान गरेकोमा डेढ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । बालुवा खानी सञ्चालन गर्न दिँदा जिविसको रोयल्टीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा साढे ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो । सर्वोच्च अदालतले उनलाई ७८ लाख ५३ हजार जरिवाना हुने आदेश गरेको छ । 

सोही प्रकरणमा अर्का तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशीमाथि ६ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । उनले २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित सर्वोच्च अदालतले त्यति नै रकम जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ । काठमाडौँ जिविसका तत्कालीन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल, राजुकुमार रेग्मीलाई पनि जोशीकै सरह कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ । सर्वोच्चले बालुवा खानीको ठेक्का पाएका बच्चराम दाहालबाट १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ । अर्का ठेकेदार मिठाराम दाहालबाट २ लाख ३७ हजार असुल्नुपर्ने फैसला भएको छ ।