आज २०८१ माघ ३० गते बुधबार । आज दिनभरका मुख्य–मुख्य घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘रात्रिकालीन ब्रिफिङ’मा प्रस्तुत गरेका छौँ–

• साइबर सुरक्षा

हामीले चलाउने सामाजिक सञ्जालमध्ये साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणले कुन सामाजिक सञ्जाल बढी सुरक्षित छ त ? हामीले इन्टरनेट प्लेटफर्ममा विभिन्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ । ती सञ्जाल प्रयोग गर्ने क्रममा उत्तिकै साइबर आक्रमण, ह्यारेसमेन्ट एवं ठगीहरू हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । 

यो पनि

‘साइबर अपराध नियन्त्रणमा मेटा र टिकटक सहयोगी, अरूको बेवास्ता’

• बागमतीमा कानुन निर्माण

बागमती प्रदेश सभा गठन भएको ७ वर्ष पूरा भएको छ । बागमती प्रदेश सभाले यो अवधिमा जम्मा ८५ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । समीक्षा अवधिमा प्रदेश सभाका लागि भएको खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने एउटा कानुन निर्माण गर्न डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ ।

यो पनि

बागमती प्रदेश सभा : एउटा कानुन बनाउन डेढ करोडभन्दा बढी खर्च

सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसके प्रतिपक्षले दिन्छ : जम्कट्टेल

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता र प्रदेश सभाका चुनौती

प्रदेश सभा र यसको प्रभावकारिता

• अध्यादेशमा अड्को

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले ६ थान अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा असहमति जनाएसँगै उक्त पार्टीको विकल्प खोज्न सरकार बाध्य भएको छ । अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको सत्ता पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।  

यो पनि

अध्यादेशमा १ सिटको अड्को : विकल्पको खोजीमा सत्तापक्ष

लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने

• ब्याजदर

फागुन महिनामा अधिकांश बैंकहरुले ब्याजदरलाई स्थिर राखेका छन् । बुधबार प्रकाशित नयाँ ब्याजदर तालिका अनुसार सबैजसो बैंकले माघको ब्याजदरलाई नै निरन्तरता दिएका हुन् । 

यो पनि

फागुन महिनामा कुन बैंकबाट कति पाइन्छ ब्याज ?

• एआईजीको राजीनामा प्रकरण

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रवीन्द्र केसीले राजीनामा बुझाएको हल्ला माघ २७ मा बाहिरियो । तर, उनले एआईजीमा बढुवा सिफारिस हुनुअघि नै राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरेर प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्त कुँवरलाई बुझाएको खुलेको छ । कुँवरले आफ्नो गोजीमा राखेको राजीनामा पत्र माघ २७ मा मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फरवार्ड गरेका हुन् । 

यो पनि

बढुवा सिफारिस अघि नै एआईजी केसीले बुझाएका थिए राजीनामा, मिति राखेनन्

• अदालत

सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा विवादको तथ्य र संलग्न प्रमाणहरूको आधारमा सम्बद्ध कानुनले निर्धारित गरेको सीमाभित्र रही कैद तथा जरिवाना निर्क्योल गर्नुपर्ने प्रस्ट पारेको छ । 

यो पनि

कैदमै रहेको अवस्थामा विभिन्न अदालतले फरक मुद्दामा सुनाएको सजाय कसरी समायोजन हुन्छ ? (सर्वोच्चको फैसलासहित)

सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले बहुविवाहको मुद्दामा उजुरीका लागि हदम्याद कहिलेदेखि गणना हुने भन्नेबारेमा कानुनी व्याख्या गरिदिएको छ ।

यो पनि

बहुविवाह मुद्दामा उजुरीका लागि हदम्याद तीन महिना, तर कहिलेदेखि गणना हुने ? (फैसलासहित)

• संसदीय समिति

सांसदहरूले परीक्षामार्फत भन्सार एजेन्ट नियुक्त गर्ने हालको प्रावधानलाई थप व्यवस्थित बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले भन्सार ऐजेन्ट र भन्सार प्रमुख नियुक्त गर्दा भन्सार एजेन्टको योग्यता र क्षमतामा जाँच गर्नुपर्ने माग गरे । 

यो पनि

सांसदको प्रश्न– भन्सारको एजेन्ट हुन किन यति हानथाप ?

• बबरमहल जलमग्न

 सडकमा रहेको पाइप फुटेर बबरमहल क्षेत्र डुबानमा परेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको सेवा प्रभावित भएको छ । बुधबार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप फुटेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत, विशेष अदालत लगायत कार्यालयहरू डुबानमा परेका हुन् । 

यो पनि

बबरमहल जलमग्न : काठमाडौँ जिल्ला अदालतको सेवा प्रभावित

पाइप फुट्दा बस्ती नै डुबानमा, तस्बिरहरू

बबरमहल डुबानमा परेपछि यसरी गरियो रेस्क्यू, तस्बिरहरू

पाइप फुटेपछि जलमग्न बन्यो बबरमहल, तस्बिरहरू

• सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक

नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकका कतिपय व्यवस्थाहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र नागरिकका संवैधानिक हकहरूमा अङ्कुश लगाउने किसिमका रहेको ठहर गरेको छ । 

यो पनि

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक यथास्थितिमा अघि बढाए पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रिने

रोजगार दिएनौँ, बोल्न देऊ सरकार, तस्बिरहरू

• स्थानीय तहमा बेथिति

मोरङको बेलबारी नगरपालिकाका आठौँ तहका अधिकृत महेन्द्र खड्कालाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने कार्यपालिकाको निर्णयले हलचल मच्चिएको छ । प्रशासन प्रमुख रहेका खड्काले इटहरीस्थित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको फेला परेपछि उनलाई जिम्मेवारी मुक्त गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता विक्रम राई बताउँछन् ।

यो पनि

निजी जग्गामा सरकारी पैसाले घाट निर्माण, ७२ लाख भुक्तानीपछि लालपुर्जा खोजी

बेलबारी प्रमुखको बदमासी ढाकछोप गर्न प्रशासन प्रमुखमाथि कारबाहीको डन्डा