विराटनगर । मोरङको बेलबारी नगरपालिकाका आठौँ तहका अधिकृत महेन्द्र खड्कालाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने कार्यपालिकाको निर्णयले हलचल मच्चिएको छ । प्रशासन प्रमुख रहेका खड्काले इटहरीस्थित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको फेला परेपछि उनलाई जिम्मेवारी मुक्त गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता विक्रम राई बताउँछन् ।

यद्यपि उनलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने निर्णय गर्दा भने कार्यपालिकाले कुनै कानुनी आधार टेकेको छैन । सोमबार बसेको कार्यपालिकाको १२७ औँ बैठकले खड्कालाई कार्यपालिकाको गोपनीयता भङ्ग गरेको तथा कार्यालयको हित विपरीत काम कारबाही गरेको आरोपमा प्रशासन शाखा प्रमुख पदबाट हटाएको थियो ।

उनलाई अन्यत्र सरुवा लैजानसमेत मेयरसहितका जनप्रतिनिधिले दबाब दिएका छन् । बैठकले निजलाई हालको जिम्मेवारीबाट हटाइ आवश्यक व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

खड्कालाई मंगलबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरण ढकालले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको पत्र थमाएका छन् । पालिकाको कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी तोकी पालिकाले विभिन्न कामकाज लगाउँदै आएकोमा नगर कार्यपालिकाको मिति यही माघ २८ गते बसेको १२७औँ बैठकको निर्णयअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि तोकिएका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको बेहोरा पत्रमा उल्लेख छ ।

खड्काले बेलबारीको प्रस्तावित रंगशालाको डीपीआर, कोल्ड स्टोर निर्माणमा अनियमितता र बेलबारी–७ मा निर्माणाधीन शवदाह गृह निर्माणको क्रममा भएको भुक्तानीको विषयमा अख्तियारमा उजुरी हालेका थिए । ‘जनताको करबाट सेवा सुविधा लिने अनि बेलबारी नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर उजुरी हाल्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन ?’ राईले प्रश्न गरे ।

खड्काले अख्तियारमा उजुरी गरेको निवेदनको ड्राफ्ट नगरपालिकाको ल्यापटपमा फेला परेको थियो । शवदाह गृह १ करोड ११ लाख रुपैयाँमा भास्कर कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा उक्त शवदाह गृह निर्माण भइरहेको हो । हालसम्म ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको लेखा प्रमुख धना राईले बताइन् ।

तर, शवदाह गृह बनिरहेको जग्गा भने निजी रहेको पाइएको छ । लोहान्द्रा किनारमा उक्त जग्गा छ । हालसम्म उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममै रहेको निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुर्गा कार्कीले बताए । ‘म निर्माण समितिको अध्यक्ष भए पनि अहिलेसम्म मलाई केही थाहा छैन,’ कार्कीले भने, ‘नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको हो ।’

लक्ष्मी कार्कीको नाममा रहेको सो जग्गामा शवदाह गृह नगरपालिकाले बनाइरहेको हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरण प्रसाद ढकालले भने खड्कालाई कारबाहीभन्दा कारबाहीबाट जोगाउन जिम्मेवारी मुक्त गरेको बताए । कार्यपालिकाले गरेको निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘यो कारबाही नै होइन, उहाँलाई विभाग परिवर्तन गरिएको हो । बरु उहाँलाई कारबाहीबाट जोगाउन गरिएको हो ।’

उजुरी दिएको पत्र भने आफूसँग नरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले बताए । उजुरीबारे छानबिन नै नगरी कारबाही गरेपछि उपप्रमुख नितु थापा कोइरालाले भने खड्काको पक्षमा नगर प्रमुख राईको विरुद्धमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेकी छन् ।

‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको सम्बन्ध सुधार गरेर जनताको असन्तुष्टिलाई न्यूनीकरण गराउनुको बदला झन्–झन् दुरी बढाउने काम–कारबाहीले कुनै पनि सफलता हासिल गर्न सकिन्न भन्ने कुरा महसुस गरी कार्यसम्पादनमा सबैको उपस्थिति र सहमतिलाई नजरअन्दाज नगर्न अनुरोध गर्दछु,’ उपप्रमुख थापाले भनिन् ।

खड्कालाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट हटाउँदा स्पष्टीकरण दिने समयसमेत नदिइएको भन्दै उनले विरोध गरेकी छन् ।

निजी जग्गामा शवदाह गृह बनाएकाले अहिले समस्या देखिएको उनले बताइन् ।

‘यो जग्गाको विषयमा मेयरसाबले नै जग्गा धनीसँग गर्नु भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘कार्यपालिकामा छलफल भएको हो । मैले मेयरसाब र हाकिमसाबसँग पनि कुरा गरेको हो । मैले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन नदिँदा मलाई दोषी देखाइयो ।’

खड्काले भने आफूलाई लगाएको आरोप पुष्टि नहुने बताएका छन् । ‘मलाई गैरकानुनी ढंगले जिम्मेवारीबाट हटाउने काम भयो । त्यसको विरुद्धमा म नियामक निकायमा जान्छु,’ उनले भने ।

नगर प्रमुख राई एमालेका हुन् भने खड्का पनि एमाले निकटकै कर्मचारी हुन् ।

‘नगरपालिकामा देखिएको समस्या कर्मचारीबिचको लफडा हो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘पूर्वमेयर हालका प्रदेश सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र सुवेदी निकट देखिएका कर्मचारी र अहिलेका प्रमुख राई निकट देखिने कर्मचारीको लफडा हो ।’

पूर्वप्रमुख सुवेदी र वर्तमान प्रमुख राईबिच पहिलेदेखि नै सम्बन्ध राम्रो नभएको बेलबारीवासी बताउँछन् । दुवै जना एमालेकै भए पनि सुवेदी १० बुँदे पक्षधरका हुन् भने राई संस्थापन पक्षका हुन् । बेलबारीमा १० बुँदे पक्ष नै बलियो रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

उपप्रमुख थापा भने कांग्रेसबाट निर्वाचित भएकी हुन् । नगरपालिकाकै कार्यकक्षमा प्रमुख राई भेटिए पनि यो विषयमा भने बोल्न चाहेनन् ।

कर्मचारी संगठनको विरोध

यसैबिच खड्कामाथि गरिएको कारबाही नसच्याइए स्थानीय तह कर्मचारी संघले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । स्थानीय तह कर्मचारी संघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष अनिता न्यौपाने कोइराला र सचिव किशोर कार्कीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा आन्दोलनको चेतावनी दिइएको हो ।

‘यथार्थ विवरण केही नबुझी कोरा आरोप लगाई निजलाई आफ्नो स्पष्टिकरणको मौकासमेत नदिइ कुनै ऐन कानुनको कुनै पनि दफा उपदफा समेत प्रयोग नगरी सोझै कार्यपालिका निर्णयमार्फत जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णयप्रति हाम्रो संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ कर्मचारी संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुनको धज्जी उडाइ कोरा आरोप लगाउने कार्यपालिकाको निर्णयप्रति हाम्रो संघ घृणा प्रकट गर्दछ ।’