काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकका कतिपय व्यवस्थाहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र नागरिकका संवैधानिक हकहरूमा अङ्कुश लगाउने किसिमका रहेको ठहर गरेको छ ।  सरोकारवालासँग सामान्य छलफलसमेत नगरी नागरिकका मौलिक हक हनन हुने गरी ल्याइएको विधेयकलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त नहुने ठहर महासंघको ठहर छ । 

काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न महासंघको केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई मात्रै नियमन गर्नेगरी सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरेर पुनर्लेखन गर्न सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूसमक्ष माग गरेको छ ।  अन्यथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यूमिडियाको प्रभावकारितामा अङ्कुश लगाउने गरी बन्ने विधेयकका विरुद्ध महासंघ संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ । 

माघ २८ र २९ गते काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा सम्पन्न बैठकले २३ बुँदे धुलिखेल घोषणापत्र जारी गर्दै प्रेससँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक निर्णय गरेको हो । महासंघसहितका सरोकारवालाहरूले दिएको सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय सभाबाट ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ पारित भएकोमा घोषणापत्रमा आपत्ति प्रकट गरिएको छ । महासंघले सरोकारवालाहरूले दिएका सुझावहरूलाई समेटेर मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउन माग समेत गरेको छ । 

बैठकले कतिपय सञ्चारमाध्यमले श्रमजीवी पत्रकार ऐनबमोजिम नियुक्ति पत्र, सेवा सुविधा र नियमित पारिश्रमिक समेत नदिएको गुनासो आएको भन्दै सञ्चारमाध्यमलार्ई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र सरकारलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा समयसापेक्ष संशोधनसहित अनुगमन र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ  ।  यस्तै कोरोना महामारीदेखि ओरालो लागेको अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधिको द्रुत विकासका कारण खुम्चिँदो विज्ञापन बजारले आमसंचार माध्यमहरूमा आर्थिक संकट चुलिएको बताउँदै महासंघले छापा, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन मिडियालाई आर्थिकरूपमा सशक्त बनाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महासंघले सबै सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन, ज्येष्ठ नागरिक पत्रकारवृत्ति कोषमा रकम वृद्धि गर्न, श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बिमामा रुपान्तरण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा सरकारी अस्पतालमा पत्रकारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने सरकारी घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ । 

यस्तै प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने लगायतका गतिविधि गरिरहेकोमा बैठकको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  तसर्थ, महासंघले काउन्सिललाई आफ्नो क्षेत्राधिकारको ख्याल गर्न आग्रह गरेको बुधबार जारी धुलिखेल घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।  

बैठकले अध्यक्ष निर्मला शर्माद्वारा प्रस्तुत नीतिगत प्रस्ताव, महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रस्ताव तथा कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रस्तावहरू पारित गरेको महासंघले जनाएको छ ।

यस्तो छ महासंघको घोषणात्र