पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर सरकार गठन गरेपछि लागेको थियो, यो सरकार बलवान् हुनेछ । यत्तिको सुपरपावरले जस्तोसुकै समस्यालाई उचालेर पछार्नेछ । समस्या पेलानमा परेपछि आफैँ टाप ठोक्नेछन् । विचरा बिसे–बत्तिसे अंकका विपक्षीहरू २०८४ सम्म झोँक्राएरै दिन काट्नेछन् । त्यसपछि प्रचण्ड कामरेड पूरै बेरोजगार हुनेछन् र खुमलटारतिरै गुडुल्किएर बस्नेछन् । दुःखको कुरा, त्यस्तो केही पनि भएन । बरु जे नहुनुपर्ने, त्यो सबै भयो । 

अघिल्लो सरकारका पालामा राम्रो काम गर्ने प्रहरी अनि सीआईबीका हाकिम धमाधम हटाइए, फेरबदलीमा परे, जिम्मेवारीबाट पन्छाइए । सुन तस्करहरू, शरणार्थी तस्करहरू, सहकारी ठगीका मुख्य नाइकेहरू अहिले डुक्रिँदै हिँडिरहेका छन् । 

हरेक वर्ष जारी बजेटमा सरकारले बढीभन्दा बढी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको हुन्छ । उठाउनुपर्ने कर कडाइका साथ उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुन्छ । वर्तमान सरकार विश्वमै एउटा यस्तो नमुना साबित भो, जो राज्यका नाममा पाकेको राजस्व उठाउन तगारो बनेको छ । 

ठुला घरानासँग राजस्व उठाउन कोसिस गर्ने कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने, धर्ना बस्ने, हतोत्साहित गर्ने, तनाव दिने, अन्ततः जागिर खाइदिने तहसम्म सरकार ओर्लिएको छ ।

यति, ओम्नी, बतास, पशुपति धर्मशाला, टीकापुर जग्गा काण्ड, बालमन्दिर जग्गा काण्ड, टेरामक्स, ललितानिवास, वाइडबडी, स्काउटको जग्गा, सेक्युरिटी प्रेस, नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु टी स्टेट लगायत काण्डैकाण्डको माला भिरेकाहरूमाथि राज्यले यथाशीघ्र छानबिन गरोस् र दोषीहरूमाथि निर्मम कारबाही गरोस् भन्ने जनचाहनामा सरकार पूरै उदासीन छ ।

लाग्छ, दोषी र निर्दाेषीसँग भन्दा को आफ्नो को पराईसँग मात्र सरकारको सरोकार छ । सहकारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अञ्जला कोइराला घरको कोठाचोटामै फरार जीवन जिउन पाउने तर रवि लामिछानेहरू विगत सात महिनादेखि लगातार हतकडीमा जकडिएका छन् । 

बाँसबारी कारखानाको जग्गा कब्जा गर्ने अर्बपति व्यापारीहरू, नक्कली सर्टिफिकेट बोकी हिँड्ने डाक्टरहरू, मान्छे बेच्न जापानतिर लागेका लीलावल्लभहरूले पनि अब मुद्दा मामिलाको झन्झट बेहोर्नुनपर्ने भएको छ । बलात्कारका आरोपी ऐन महरहरू खुद ‘ऐन’ बनेर हुकुमत चलाइरहेका छन् । यो सरकार नगर्नुपर्ने काम गर्न र गर्नुपर्ने काम नगर्न निर्माण भएको हो भनेर विपक्षी दलले लगाएको आरोप घटना क्रमले पुष्टि हुँदै गएको छ ।

अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीलाई पक्राउ गर्न राज्यले अपहरणको शैली अपनाएको छ । ‘मोस्ट–वान्टेड’ अपराधी समात्ने ढाँचामा प्रहरीका अधिकृत दिल्ली र मुम्बईसम्म रवाना भएका छन् ।

विरोध गर्लान् भनेर जनता थर्काउन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ । मतलब, यो सरकार जनताको मुख थुनेर राज्यसत्तालाई निरन्तरता दिने सोचमा अगाडि बढेको देखिन्छ । इतिहास साक्षी छ, यो सम्भव छैन ।

पहुँचवालाले गृहमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मलाई दुरुपयोग गरेर दलित समुदायमाथि जातीय उत्पीडनको डण्डा चलाएको छ । महिला तथा बालबालिका अधिकारको कुरा गरीगरी प्रदेश सांसद जितेकी रेखा शर्माहरू बालिकालाई बन्धक बनाएर श्रम शोषण गर्छन्, लाठी र पाइपले डडाल्नुमा सुम्लाउँछन् । सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्छ । उता रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाडेको निहुँमा न्यायाधीशको सरुवा हुन्छ । किन छाडेको भन्दै छानबिन समिति गठन गरिन्छ । बाबै नि ! केपी शर्माको राज्यसत्तामा अझै के के देख्न बाँकी होला ।

सरकारका यी र यस्ता तमाम गतिविधिका विरुद्ध माओवादी केन्द्र अहिले जनताको बिचमा गएको छ, खबरदारीसभामार्फत सरकारलाई सच्चिन दबाब दिइरहेको छ ।
यो सरकार भ्रष्ट, दलाल, माफिया, बिचौलियाको हो भन्ने उसको आरोप छ । माहोल हेर्दा जनमत क्रमशः प्रतिपक्षको भनाइसँग एकाकार हुँदै गइरहेको जस्तो देखिन्छ । अवस्था यही रहे संसद्को दुईतिहाइलाई सडकको दुईतिहाइले घेरामा नपार्ला भन्न सकिन्न ।

प्रधानमन्त्रीज्यू यतिखेर विपक्षीलाई गाली गर्दै दिन बिताइरहेका छन् । विपक्षीले उठाएका जति पनि विषय छन्, सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी जवाफदेहिता निभाउने कि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको सम्बोधनलाई छल्न टिकटकरको शरणमा जाने ? 

कलेजको अल्लारे केटाहरूको शैलीमा संसद् बङ्क गरेर समस्याबाट पार पाउन पक्कै सकिन्न । देशमा यति धेरै काण्ड छन्, सवालहरू छन्, संसदले त्यसको जवाफ खोज्दै छ । प्रधानमन्त्री वस्तुनिष्ठ रूपमा जवाफदेही हुनुको सट्टा ‘जनयुद्ध हिंसा हो’ भन्ने वाक्य ओकल्दै हिँडेका छन् । संसदमा जति पनि विषय उठेका छन्, त्यसको जवाफ ‘जनयुद्ध हिंसा हो’ भनेर पूरा हुन्छ त ! यही हो जवाफ ? 

जनयुद्ध हिंसा हो कि जनताको वास्तविक युद्ध हो भन्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताले बोलेकै छ, संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएकै छ । त्यसैले आग्राको कुरामा गाग्राको कुरा ल्याउनु ठिक होइन । प्रधानमन्त्रीले प्रसङ्ग बाहिरका कुरा ल्याएर समस्यालाई विषयान्तर गर्नु हुँदैन । उनले उच्चारण गरेको जुन हिंसाको कुरा छ, त्यसकै जगमा उभिएको राज्यसत्तामा कार्यकारी भएर यस्तो कुरा गर्न सुहाउँदैन । जनयुद्ध अपराधी समूहकृत हिंसा थियो भने गिरिजाप्रसाद–माधव नेपालहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौताको पन्नामा किन ल्याप्चे लगाए ? 

वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई शान्तिसम्झौता मन परेको थिएन भने नोट अफ डिसेन्टको अप्सन किन प्रयोग गरेनन् ? पछिल्लो बेन्चबाट टुलुटुलु हेर्ने साक्षी मात्र किन बसे ? कि बोल्ने हैसियत नै थिएन ? थिएन भने उनले आफ्ना अग्रजहरूको निर्णयलाई सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्नैपर्छ । 

एकातिर विपक्षीलाई उत्तेजित बनाउने भाषाहरू प्रयोग गर्ने, अर्काेतिर सञ्जालमा चर्काे बोले कडा कारबाहीको डण्डा लगाउन अध्यादेश ल्याउने प्रपञ्चभित्र लुकेको नियत कलुषित देखिन्छ । वर्तमान सरकारले दुईतिहाइको शक्तिलाई निर्माण कार्यमा भन्दा ध्वंशमै केन्द्रित गरेको देख्न सकिन्छ । काला बजारियाहरूले उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायत निर्माणका सामग्रीको मूल्य अकासिएको छ । मुनाफा खाने सीमाको खारेजीसँगै ४०० को सिमेन्ट ८०० पुर्‍याइएको छ । 

जनसरोकारको विषयमा सरकार पूरै गयल छ र पाँच महिना बितिसक्यो, असोज ११–१२ मा गएको बाढी–पहिरोले घरबारविहीन जनताको गाँस–बास–कपासको मामिलामा सरकार बेखबर छ । रोशी खोलैभरि घरहरू उत्तानो परेर ढलेका छन् र खेती गरी खाने जमिन बगर भएको छ, सरकारलाई कुनै पर्वाह छैन । 

काभ्रे सिन्धुली रामेछापले सोधिरहेको छ, बजेट सबै भ्युटावर निर्माणमै सकिएको हो र ? विदेशीसँग ल्याइएको तीस खर्ब चानचुन रकम केमा खर्च भयो ? बीपी राजमार्गले पुनर्निर्माण खर्च समेत नपाएको किन हो ? धन्न सिन्धुलीले राजन दाहाल जन्माएको थियो र अहिले उनको पहलमा जेनतेन यातायात सञ्चालनसम्म भएको छ । यो कुनै मनगढन्ते आरोप होइन, मेरो आफ्नै घर पहिरोमा पुरिएको छ । पाँच महिना बित्दा समेत दुईतिहाइको सरकारले माटो हटाउन एउटा डोजर समेत उपलब्ध गराएको छैन । भूकम्प प्रतिरोधी घर पहिरोको भारले निरन्तर फुट्ने चर्किने क्रममा छ । 

जनताको जनधनको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो तर त्यसको महसुस हामीलाई छैन । दुईतिहाइले न विपक्षी दललाई सुनेको छ, न त आमजनतालाई । लत भनौँ कि कुलत, कुलमानलाई कसरी खेद्ने भन्नेमा त सरकारको आदत नै बसेको जस्तो देखिन्छ ।  

उद्योगीहरूलाई बिजुलीको पैसा छुट दिलाउन पाए ठुलै पुण्य मिल्थ्यो भन्ने शैलीमा सरकारी रफ्तार देखिन्छ । कर छलीमा दोषी देखिएका व्यापारीसँग कसरी जग्गा प्राप्त गर्ने, सहकारी लुटी खाने वर्गलाई कसरी जोगाउने, निर्दाेषलाई कसरी फसाउने, अन्तर्जातीय विवाह गर्ने दलित युवालाई कसरी सबक सिकाउने, बेचन झाहरूलाई कसरी मौन राख्ने, पोल खोल्न नदिने भन्ने काममा सरकार व्यस्त छ । संसदमा दुईतिहाइ छ तर सरकारलाई अध्यादेशको कुलत लागेको छ । विरोध गर्लान् भनेर जनता थर्काउन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ । मतलब, यो सरकार जनताको मुख थुनेर राज्यसत्तालाई निरन्तरता दिने सोचमा अगाडि बढेको देखिन्छ । इतिहास साक्षी छ, यो सम्भव छैन । जनता मर्छन् तर हार्दैनन् ।