‘संघीय निजामती विधेयकलाई संसद्को यही अधिवेशनभित्र टुंग्याउनुपर्छ’

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को यही अधिवेशनभित्र टुंग्याउनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा व्यवस्था र सांसदको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विधेयक टुंग्याउनका लागि छलफलको माध्यमबाट एउटा विधि बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले विधेयक निर्माणका क्रममा आउने विवाद र फरक दृष्टिकोणको सम्बोधनका लागि साझा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी रहेको बताए । व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टका कुरामा अल्झिए विधेयक टुंग्याउन नसकिने उनको भनाइ छ । उनले विधेयक निर्माणको काम समयमै नबन्दा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिक र कर्मचारीहरू मारमा परेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले विधेयक टुंग्याउन ढिलाइ गर्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिले आलोचना भोगिरहेको छ । हाम्रो योग्यतामाथि पनि प्रश्न ठड्याइराखिएको छ । त्यसकारण एउटा विधि बनाउँ, यसलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संसद् सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई समेत निजामती प्रशासनकै छातामुनि राख्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले संघीय निजामती विधेयक राम्रो कानुनको रूपमा छिटो पास गर्नुपर्ने बताए । उनले निजामती विधेयक प्रदेश र संघीय कर्मचारी प्रशासनका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले दफावार छलफलमा सहभागी हुँदा दलीय रूपमा नभई व्यक्तिगत रूपमा अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यस ऐनलाई छिटो पास गरौँ भन्ने त छँदैछ । राम्रो बनाएर छिटो पास गर्नुपर्यो । फेरि भोलि फिर्ता आउने, फर्किने । सबैको गाली खाने काम यसले गर्नु भएन । त्यसकारण यसलाई अति राम्रो बनाएर गरौँ ।’
नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले संसद् र स्वास्थ्य सेवालाई समेत संघीय निजामती विधेयकमै समावेश गर्दै नियमावलीमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले संरचना र विद्यमान कानुन अनुसार संसद् र स्वास्थ्य सेवालाई कानुनभित्रै सम्बोधन गरेर जान सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न समेत गरे ।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्र र संसद् सेवालाई विधेयकमा राख्ने कुरामा प्रशासनका पनि आफ्नै इन्ट्रेस्टका कुराहरू छन् । हामीले यी कुराहरूलाई निजामती विधेयकमै राखेर लैजानुपर्छ भनेर आएका छौँ ।’
बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८० माथि दफावार छलफल भएको छ । बैठकले दफा ५ लाई सर्वसम्मत पारित समेत गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रविलाई पक्राउ गर्न किन हतारियो प्रहरी ?
-
नेपालमा भइरहेको शिक्षक आन्दोलनप्रति विश्व शिक्षक महासंघको ऐक्यबद्धता
-
तीनकुने घटनामा संलग्न कसैलाई पनि छोड्नु हुँदैन : शेरबहादुर देउवा
-
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अखिल (क्रान्तिकारी) को प्रदर्शन
-
तीन सातादेखि नागढुंगा सुरुङमार्गमा स्थानीयको अवरोध, निर्माण ठप्प
-
शिक्षकहरुको आन्दोलनमा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशको ऐक्यबद्धता