काठमाडौँ । सांसदहरूले परीक्षामार्फत भन्सार एजेन्ट नियुक्त गर्ने हालको प्रावधानलाई थप व्यवस्थित बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले भन्सार ऐजेन्ट र भन्सार प्रमुख नियुक्त गर्दा भन्सार एजेन्टको योग्यता र क्षमतामा जाँच गर्नुपर्ने माग गरे । 

भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ताहरूसँग छलफलको क्रममा संशोधनकर्ता र अन्य सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

संशोधनकर्ता सांसद मनीष झाले लिखित रूपमा १३ वटा विषयमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको बताए । कर्मचारी नियुक्ति, भन्सार ऐजेन्टको लाइसेन्स, भन्सारको दररेट तोक्ने विषयमा व्यवस्थित नभएकाले संशोधन गर्दा व्यवस्थित बनाउनुपर्ने माग गरे । ‘यसलाई पाँच वर्षपछि रिभ्यु गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड हेर्दा हरेक वर्ष हुने गरेको छ । तर, हामीले जुन प्राक्टिस गरेका छौँ, त्यसमा हामी धेरै नै पछि छौँ,’ झाले भने । शिक्षा र चेतनामूलक विषय नसमेटिएको उनको तर्क थियो । 

संशोधनकर्ता सांसद सुनिता बरालले ६ वटा विषयमा संशोधन गनुपर्ने प्रस्ताव राखिन् । वस्तुको वर्गीकरण ‘अधिकृतले गर्न सक्ने’ भनिएकोमा ‘भन्सार विभागका महानिर्देशकले गर्नुपर्ने’ हुनुपर्ने उनको माग छ । 

करमुक्त पसलहरूमा ‘व्यक्तिलाई दिने’ भन्ने विधेयकमा उल्लेख रहेको र सो विषयमा ‘पसल दर्ता गर्ने संस्थाले चाह्यो भने दिने’ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने उनको माग थियो । साथै विधेयकमा कार्यालय परिवर्तन गरेर जाँच पास गर्ने विषयमा पर्याप्त कारण र आधारहरू ‘लिखित कारण’ उल्लेख गर्नुपर्ने थप गर्न आग्रह गरिन् । थप नभए झन्झटिलो प्रक्रिया हुने उनको तर्क थियो । 

भौगोलिक कारणले नेपालको वस्तु नेपालकै विभिन्न स्थानमा लैजान ‘भारतबाट लैजानुपर्ने बाध्यतामा महसुल लिने छैन’ थप गर्नुपर्ने पनि उनले माग गरिन् । परीक्षामार्फत भन्सार एजेन्ट नियुक्त गर्ने हालको प्रावधानलाई थप व्यवस्थित बनाइनुपर्ने पनि उनले बताइन् । 

त्यस्तै संशोधनकर्ता सांसद मीना तामाङले १०४ वटा दफामा संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिन् । भन्सारमा भएका अराजकता र बेथिति रोक्न उनले माग गरिन् । भनिन्, ‘चोरी निकासी भएको छ । जहाँ सर्वसाधारण पुग्न सक्दैनन्, त्यहाँ संलग्न हुने भनेको कर्मचारी नै हो । भन्सारमा मुख्य नाकाबाट कर छली भइरहेको छ भने खुला नाकाको अवस्था कस्तो होला ?’

सांसद भगवती चौधरीले भन्सार प्रमुख र भन्सार एजेन्टको योग्यता र क्षमता जाँच गरेर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने बताइन् । 

विदेशी नागरिकसमेत भन्सार एजेन्ट !

सांसद जुलीकुमारी महतोले भन्सार एजेन्टका रूपमा विदेशी प्रतिनिधिलाई समेत राखिएकोमा आपत्ति जनाइन् । भनिन्, ‘यसरी भन्सार एजेन्ट जो पायो त्यही राखेर अर्थमन्त्रालयलाई के फाइदा भएको छ ? भन्सारको एजेन्ट हुन किन यति हानथाप हो ? विदेशी राख्दा सरकारलाई के फाइदा छ ? यो शंकाको विषय बनेको छ ।’ 

यसैगरी भन्सारमा कृषि उद्योगलगायत मन्त्रालयको स्वामित्व रहेकाले अब बन्ने कानुनमा एकद्वार प्रणालीमा लैजानेगरी संशोधन गरिनुपर्ने उनले माग गरिन् । 

ठुलो परिमाणमा राजस्व चुहावट

भन्सार विन्दुबाट ठुलो परिमाणमा राजस्व चुहावट हुने गरेको सांसद गंगा कार्कीले तर्क गरे । राजस्व नै अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत भएकाले राजस्व चुहावट रोक्ने किसिमको कानुन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । 

‘६० प्रतिशत चुहावट हुन्छ भन्ने छ तर त्यति नै त होइन त्यही आसपासमा चुहावट हुन्छ,’ सांसद कार्कीले भने, ‘यो सामान्य कुरा होजस्तो लाग्दैन । भन्सार विधेयकमा छलफल हुनेबेला कर्मचारीको सरुवा पनि भएको छ । विधेकमा छलफल गरिरहेका कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । कम्तीमा पनि निष्कर्ष नआउन्जेल सरुवा नगर्ने प्रावधान ल्याइनुपर्छ ।’

यसैगरी सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले ऐन बनाउँदा भन्सारमा हुनेगरेका बेथिति बन्द गर्ने गरी संशोधन हुनुपर्ने बताए । भने, ‘भन्सारमा हुने गरेका अनियमितता र बेथितिका कारण राजस्व चुहावट भएको छ । व्यवसायीले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन् ।’

संशोधनका विषयमा दफावार छलफलमा जानुपर्ने उनको तर्क थियो । 

सांसद नारायणी शर्माले पनि भन्सार ऐन संशोधनका लागि गहन रूपमा छलफल गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘संशोधन गर्दा अन्य ऐनसँग पनि मिल्ने गरी गर्नुपर्छ’

अर्थ मन्त्रालय सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले भन्सार व्यवस्थापनमा सरकारका कमी–कमजोरी सुधार्दै लैजानुपर्ने बताए । तर कतिपय विषय अन्य कानुनसँग पनि मिल्नेगरी संशोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘थुप्रै संशोधनका प्रस्ताव आएका छन्, यी विषय मुलुकी देवानी संहिता २०७४, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मिलाएर अगाडी लैजानुपर्छ ।’

चालु आर्थिक वर्ष सकिने बेला नयाँ प्रावधान राख्नुपर्ने भएकाले यो विधेयक वैशाखअघि नै संशोधन गरी पारित गराउनसमेत उनले आग्रह गरे ।

कानुन मन्त्रालयको सहसचिव होमबहादुर केसीले अन्य ऐनसँग पनि मिल्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरे ।