काठमाडौँ । सरकारले भूमि सम्बन्धीसहितका सबै अध्यादेश सदनबाट पारित हुने दाबी गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश लगायत सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित हुने दाबी गरेका हुन् । 

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित नहुने हल्ला बजार भएको भन्दै उनले जसपा नेपालले यस बारे कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको बताए । उनले अध्यादेशका बारेमा सहमति खोज्न दलहरूसँग छलफल भइरहेको र सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नै रहेको धारणा राखे । प्रवक्ता गुरुङले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक सरकारले सदनमा पेस गरेको अवस्थामा त्यसलाई संशोधन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सदनले गर्ने जिकिर गरे । 

त्यस्तै माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७१ लाई खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।  त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले पहिरो रोकथामसम्बन्धी परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने बिस लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने ६७० मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी पूर्व तयारी अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए । 

त्यस्तै बैठकले नेपाल र युक्रेनबिच कूटनीतिक, आफिसियल र सर्भिस राहदानीवाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झैतापत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले बताए । 

बैठकले बीमा नियमावली २०८१ स्वीकृत गरेको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी(सहसचिव) १७ जनाको सरुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।