काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले बहुविवाहको मुद्दामा उजुरीका लागि हदम्याद कहिलेदेखि गणना हुने भन्नेबारेमा कानुनी व्याख्या गरिदिएको छ ।

जाजरकोट, खलङ्गाका मदनबहादुर मल्लले पुनरावेदन गरेको बहुविवाह सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, शारङ्गा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिल कुमार पोखरेलसहितको बृहत् पूर्ण इजलासले उजुरी गर्ने हदम्यादको व्याख्यासहित फैसला गरेको हो ।

यद्यपि, बृहत् पूर्ण इजलासमा तीन न्यायाधीशको बहुमतले उक्त फैसला दिए पनि दुई न्यायाधीशले फैसलामा फरक मत राखेका छन् । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठले फरक मत राखेका हुन् ।

प्रहरी सेवामा रहेका मदनबहादुर मल्लले बहुविवाह गरेको भन्दै उनकी जेठी पत्नी गोमा डाँगी मल्लले बर्दिया जिल्ला अदालतमा बहुविवाहको मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । 

जिल्ला अदालतले मदनबहादुर मल्ललाई बहुविवाहमा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि मदनबहादुर मल्लले साविकको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जमा जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए । पुनरावेदन अदालतले समेत जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा आइपुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा हदम्यादबारे नै व्याख्या गर्नुपर्ने र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट बहुविवाह सम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा भएका फैसलामा एक रूपता नआएको भन्दै हदम्याद सम्बन्धमा प्रस्ट व्याख्याका लागि यो मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो । 

बृहत् पूर्ण इजलासले हदम्याद सम्बन्धमा फैसलामा भनेको छ, ‘वहुविवाह गर्ने बित्तिकै हदम्याद सुरु हुन्छ भन्ने पनि होइन । यसका लागि कुनै तवरबाट जाहेरवालाले बहुविवाह भएको थाहा पाएपछि मात्र हदम्यादको सुरुवात हुने हो ।’

कसैले लुकिछिपी बहुविवाह गर्छ र त्यस्तो विवाह प्रकाशमा आएको छैन भने घर, परिवार, समाज, राज्य, पीडित, कोही कसैलाई थाहा जानकारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा बहुविवाहको कसुरका सम्बन्धमा उजुर नालिस गर्ने हदम्याद सुरुवात हुने कुरा नहुने पनि प्रस्ट पारेको छ । ‘तर आफ्नो पतिले बहुविवाह गरेको प्रकाशमा आएपछि पहिलो श्रीमती वा पीडित जाहेरवालाले कुनै माध्यमबाट थाहा जानकारी पाइसकेपश्चात घर परिवार समाजमा त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भई घर, व्यवहार, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध समेत प्रचलन भइसकेको अवस्थामा लामो समयसम्म सो कुराका बारेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने दायित्व रहेको सम्बन्धित निकायमा जानकारी नदिइएकोसम्म कारणले सम्बन्धित निकायको जानकारीमा आएपछि मात्र हदम्याद सुरु हुन्छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

बहुविवाह गरी पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित भएको लामो समयको अन्तरालपछि वा पारिवारिक बेमेल भएपश्चात मात्र आफ्नो लोग्नेले बहुविवाह गरेको भर्खर थाहा हुन आयो भन्दै बहुविवाहको कसुरमा सजाय गरी पाउँ भनी सम्बन्धित निकायमा अनन्तकालसम्म उजुरी गर्ने छुट हुन्छ भनी विधि निर्माताले परिकल्पना नगरेको पनि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले प्रस्ट पारेको छ ।

‘यदि अनन्तकालसम्म उजुरी गर्ने छुट हुने विधायिकी मनसाय हुँदो हो त कानुनमा हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान नै गरिएको हुने थिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान हुनु भनेको निश्चित समयभित्र नालिस उजुर नगरेमा कसुरै भए पनि नालिस उजुर नलाग्ने र सम्बन्धितलाई सजाय नहुने भन्ने नै हो ।’

त्यसैगरी बहुविवाहको कसुर भएको थाहा पाएको लामो समयपश्चात मात्र जाहेरवालाले अनुसन्धान गर्ने निकायमा जाहेरी दियो भन्दैमा अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण नै नगरी जाहेरी दरखास्तलाई मात्र आधार मानी जाहेरी दरखास्त परेपछि मात्र वहुविवाहको कसुरका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न स्थापित निकायलाई थाहा हुने भएकाले सोही आधारमा हदम्यादको गणना गर्नुपर्छ भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित नहुने सर्वोच्च अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

‘तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनमा विवाहको परिभाषा नगरिएको भए तापनि सबै जातजाति धर्मावलम्बीहरूले विवाहलाई सामाजिक संस्कारको रुपमा अवलम्बन गरी आएको पाइन्छ । विवाह भएका दम्पतीले सामाजिक व्यवहार चाडपर्व, जन्म, मृत्यु आदि सामाजिक संस्कारमा वैवाहिक सम्बन्ध प्रकाशित गरेका हुन्छन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यी संस्कारहरूमा पारिवारिक नाता सम्बन्धसमेत प्रकाशित गरिने हुँदा परिवार समाजसमेतले त्यस्तो सम्बन्धका बारेमा जानकारी पाउने अवस्था हुन्छ । विवाह दर्ता, सन्तानको जन्म दर्तासमेत गर्नुपर्ने अवस्था हुने हुँदा वैवाहिक सम्बन्धलाई सो दर्ताको कार्यबाट कानुनी रूपमा पनि प्रकाशित गरिन्छ ।’

मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६७ मा विवाहको परिभाषा गरिएको भन्दै अदालतले सो दफाको आधारमा हेर्दा कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति–पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेको भएमा विवाह भएको मान्नुपर्ने प्रस्ट पारेको छ ।

‘न्याय प्रणाली तथा सामाजिक प्रचलन समेतलाई विचार गर्दा वैवाहिक सम्बन्ध प्रकाशित भएको अवस्थामा थाहा पाएको भनी मान्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्तो थाहा पाउने व्यक्ति सर्वप्रथमतः नजिकको नाता सम्बन्ध, पारिवारिक व्यक्ति नै हुने हुँदा पतिले दोस्रो विवाह गरेको तथ्य निकटतम पारिवारिक सम्बन्धमा रहने पहिलो पत्नी, छोराछोरीहरू लगायतको परिवारलाई थाहा हुने, त्यसपछि समाज अनि राज्यलाई थाहा÷जानकारी हुने अवस्था हुन्छ ।’

यसरी प्रकाशित भई कायम हुने वैवाहिक सम्बन्धको बारेमा अघि थाहा भएन, हालमात्र थाहा हुन आयो भनेर कसैले नालिस उजुरी जाहेरी दिन्छ भने हालसम्म थाहा हुन नसक्ने न्यायोचित आधार वा कारण के थियो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने पनि सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट पारेको छ । त्यस्तो अवस्था प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुनुपर्ने साथै अन्य फौजदारी कसुर र बहुविवाह जस्तो पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्ध र संस्कारजन्य कसुरलाई न्यायको रोहमा विचार गर्दा एउटै डालोमा राखी परिभाषित गरी न्याय सम्पादन गर्नु उचित नहुने सर्वोच्च अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

‘न्याय सापेक्षित हुने भएकाले कसुरको प्रकृति, त्यसले पार्ने प्रभाव समेतको सन्दर्भमा अन्य फौजदारी कसुर र बहुविवाहको कसुरलाई फरक संवेदनशीलता अपनाइ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यी समस्त सन्दर्भहरूलाई विश्लेषण गर्दा पनि मुलुकी ऐन, विहावारीको महलको ११ नम्बरमा उल्लेखित थाहा पाएको तीन महिनाभित्रको हदम्यादको गणना गर्दा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकार प्राप्त निकायले जानकारी पाएको मितिबाट गणना गर्नुपर्छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन ।’

वैवाहिक सम्बन्ध प्रकाशमा आइ मर्का पर्ने पक्षले थाहा पाएको मितिबाट नै हदम्यादको गणना गर्नु मनासिब देखिने सर्वोच्च अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

‘प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवाला गोमा डाँगीले आफ्नो पति प्रतिवादी मदनबहादुर मल्ल र सम्झना सुनुवारबिच दोस्रो विवाह भएको जानकारीमा आएपछि पनि केही समय सँगै बसी पछि प्रतिवादीहरूसँग मनमुटाब भएको कारण लामो समयपश्चात मात्र जाहेरी दर्ता गराएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिँदा यी जाहेरवाला गोमा डाँगीको जाहेरी हदम्यादभित्र परेको देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख ६ गते फैसला सुनाए पनि फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।