काठमाडौँ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले ६ थान अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा असहमति जनाएसँगै उक्त पार्टीको विकल्प खोज्न सरकार बाध्य भएको छ । अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको सत्ता पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।  

जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा साथ नदिने निर्णय गरेकै दिन मंगलबार साँझ ती विकल्पहरूबारे सत्तारुढ दलमा छलफल भएको हो । 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको दुई दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा जसपाले सहयोग नगरे अरू विकल्प खोजेर भए पनि अध्यादेश अघि बढाउनुपर्नेमा नेताहरू सहमत भएको बताइएको छ । 

संयन्त्रका सदस्य तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल जसपा नेपालले साथ नदिए पनि सरकार अध्यादेशबाट पछि नहट्ने र पारित भएरै छाड्ने दाबी गर्छन् । 

‘प्रक्रियाअन्तर्गत नै अध्यादेश अघि बढ्छ र पारित हुन्छ’, पोखरेलले विकल्पबारे प्रस्ट नखुलाए पनि सरकार पछि नहट्ने बताए । 

‘राजनीतिमा विकल्प नै नहुने भन्ने हुँदैन । विकल्पहरू धेरै हुन्छन्’, पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘केही दिनमा थाहा पाउनुहुनेछ ।’ 

गत माघ २४ गतेको संसद्को दुवै सदनको बैठकको कार्यसूचीमा रहेको अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव अन्तिम समयमा हटाइएको थियो । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपालले अध्यादेशबारे निर्णय गरिनसकेकाले उक्त दिन कार्यसूचीबाट हटाउनुपरेको थियो । त्यसपछि एमाले कांग्रेसका नेताहरूले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग अध्यादेशमा साथ दिन आग्रह गरेका थिए ।  

उनीहरूको आग्रहमा यादवले बैठक बसेर निर्णय गर्ने जवाफ दिँदै आएका थिए । तर, माघ २९ गते मंगलबार बसेको जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्विकार्न नसक्ने निर्णय सार्वजनिक ग¥यो । जसपाको त्यो निर्णयले सरकार उसको विकल्प खोज्न बाध्य भएको हो । जसपाको विकल्पमा अन्य दलसँग छलफल गरेर बहुमत जुटाउने प्रयासमा सरकार र सत्तापक्षका नेताहरू लागिपरेका छन् । 

त्यसका लागि नेताहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मनाउने पहिलो प्रयास गर्नेछन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि नमाने उपस्थित सङ्ख्याको बहुमतका आधारमा भए पनि अध्यादेश स्वीकृत गर्ने सरकार पक्षको तयारी देखिन्छ । 

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अध्यादेशबारे जसपा नेपालले गरेको निर्णय उसको अधिकार भएको बताए । 

यसअघि सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जसपा नेपालले अध्यादेशमा पनि सरकारलाई साथ दिने सत्ता पक्षलाई विश्वास थियो ।

जसपा नेपालले यसअघि अध्यादेश अध्ययन गर्न नेता राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन नै बनाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मंगलबार बसेको जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा असहमति जनाएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको हो । 

जसपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश दीर्घकालीन रूपमा देश र समग्र राष्ट्रको हित विपरीत रहेकाले अस्वीकार गर्ने उल्लेख छ । 

‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश दीर्घकालीन रूपमा देश र समग्र राष्ट्रको हित विपरीत रहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अध्यादेशको विरोधमा उभिने र यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य ५ वटा अध्यादेशलाई समर्थन गर्न र पक्षमा मतदान गर्न सकिने छ ।’

राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालका तीन सांसद छन् । 

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमले कांग्रेस–एमालेलाई सहयोग गरे पनि एक सांसद अपुग हुन्छ । एक सिटमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरे पनि हुन्छ, तर उक्त पार्टीले पनि अध्यादेशमा सहयोग नगर्ने स्पष्ट गरिसकेको छ । प्रतिनिधि सभामा भने सरकार पक्षको स्पष्ट बहुमत छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे जसपा नेपालले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नसक्ने सम्भावना अझै रहेको बताए । ‘यदि उसले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरेन भने पनि अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ’, घिमिरेले भने, ‘राजनीतिमा धेरै विकल्पहरू हुन्छन् । तर सरकारले ल्याएको अध्यादेश फेल हुँदैन ।’ उनले सुनिश्चित नभई अघि बढ्दा दुर्घटना निम्तनेतर्फ सत्तापक्ष सचेत रहेको बताए । उनले भने, ‘नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि विकल्प हुन सक्छ ।’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग विभिन्न पाटोबाट कुराकानी भइरहेको घिमिरेको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८ सांसद छन् । 

सत्तापक्षबाट कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । त्यसबाहेक एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य मनोनीत कोटाबाट सदस्य छिन् । गौतमले सरकारलाई नै सहयोग गरे र लोसपाका एक सांसद जोड्दा सत्ता गठबन्धनसँग २९ जना मात्र हुन्छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमत हुनका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई फकाउन सके सत्तापक्षलाई अध्यादेश स्वीकृत गर्न जसपा र थप सांसद आवश्यक नै पर्दैन । 

तर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे अध्यादेशबारे सत्तापक्षका नेताहरूले आफ्नो पार्टीसँग कुनै छलफल गरिनसकेको बताउँछन् । 

‘हामीले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका छौँ’, पाण्डेले भने, ‘अध्यादेश सबै बेठिक छ भन्ने होइन, अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियाको विरोध हो, त्यसपछि त्यसभित्रका केही कुरा पनि बेठिक छन् ।’ 

तर, पाण्डेले जिम्मेवार पक्षबाट छलफल गर्न चाहेको खण्डमा आफूहरू छलफलमा बस्न तयार रहेको संकेत गरे । ‘अहिले त्यो लेबलबाट कुरा भइसकेको छैन । भएको खण्डमा त्यही निर्णय गर्न सकिन्छ’, पाण्डेको भनाइ छ । 

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले जसपाबाहेक अन्य दलको समर्थन जुट्न सक्ने संकेत गरे । उनले जसपा नेपालले अध्यादेशबारे गरेको निर्णयमा आफूहरूले प्रश्न नगर्ने भन्दै अन्य विकल्पबारे छलफल भइरहेको बताए । 

‘जसपालाई किन यसो गरिस् भनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन । तर सामान्यतया संसदीय प्रणालीमा सत्तापक्षको आसनमा बसेपछि सरकारी बिजनेसबारे नो भन्ने प्रचलन छैन’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘बरु केही मतहरू भए समावेश गर्न र सुधार्न सकिन्थ्यो । त्यो चरण बाँकी नै थियो । हामीले जसपा नेपालसँग त्यही अपेक्षा पनि गरेका थियौँ ।’ 

प्रतिनिधि सभामा समस्या नभएको र अध्यादेश कार्यसूचीमा चढेको दिन राष्ट्रिय सभामा उपस्थित सङ्ख्याको बहुमतका आधारमा स्वीकृत गर्न सकिने उनले बताए।

संविधान र संसदीय नियमावलीअनुसार एक चौथाइ सांसद उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानेर बैठक बस्न सक्ने र उपस्थितमध्ये बहुमत सांसद विधेयक वा अध्यादेशको पक्षमा उभिए पारित वा स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस आधारमा राष्ट्रिय सभामा १५ र प्रतिनिधि सभामा ७९ जना सांसद उपस्थित भए बैठक बस्ने र त्यो दुवै सङ्ख्याको बहुमत सांसद विधेयक वा अध्यादेशको पक्षमा उभिए स्वीकृत गर्न कठिन नहुने देखिन्छ ।  

त्यसरी अध्यादेश स्वीकृत भएपछि कतिपय पार्टी र सांसदहरूका कन्सर्नहरूलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत  सम्बोधन गर्न सकिने बर्तौलाले बताए । 

‘अब अध्यादेश संसदको कार्यसूचीमा छिट्टै समावेश हुन्छ । संविधानले दिएको समयसीमा ६० दिनको हो, यो समयभित्र अध्यादेश स्वीकृत गरेर प्रतिस्थापन विधेयक आउँछ’, बर्तौलाको विश्वास छ ।