वासिङ्टन । जनवरी २० मा ह्वाइट हाउसमा फर्किएदेखि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो परिवर्तनको एजेन्डालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका छन् ।

अमेरिकी सरकार प्रमुखको रूपमा उनले आफ्नो पहिलो दिनमै ७८ कार्यकारी अध्यादेशमार्फत अघिल्लो सरकारका विभिन्न नियम खारेज गरे । त्यसबेलादेखि उनले आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न दर्जनौँ आदेश जारी गरेका छन् । ती आदेश लागु भएमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा कार्यपालिकाको काम गर्ने तरिका र तिनको आकारमात्र परिवर्तन हुने छैन, सरकारका अन्य विभागहरूको शक्तिलाई पनि असर गर्नेछ ।

ट्रम्पको कार्यले केही संवैधानिक अधिकारहरूलाई पनि असर गर्नेछ । यद्यपि, उनका धेरै समर्थकहरूले उनको आदेशलाई ठुलो उत्साहका साथ लिइरहेका छन् । उनीहरू यी आदेशलाई चुनावको समयमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गरेको रूपमा हेरिरहेका छन् ।

ट्रम्पका यी कदमबाट अमेरिकाका लाखौँ सरकारी कर्मचारी चिन्तित छन्, जो आफ्नो जागिर गुमाउने डरमा छन् । यसबाहेक हजारौँ कम्पनी, गैरसरकारी संस्थाहरू र धेरै मानिस पनि उनीहरूले प्राप्त गरिरहेको कोष, सम्झौता र सहयोग जारी रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा अन्योलमा छन् ।

यी आदेशले कयौँ व्यक्ति र परिवारको जीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । उदाहरणका लागि कागजातविना अमेरिकामा बस्ने गर्भवती महिलाहरू उनीहरूको बच्चाले अमेरिकी नागरिकता पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा अन्योल देखिन्छन् ।

• ट्रम्पका आदेशलाई अदालतमा चुनौती

ट्रम्पका कतिपय आदेशलाई अदालतमा चुनौती दिइएको छ । कम्तीमा ६ वटा आदेश अमेरिकाका विभिन्न अदालतले निलम्बन गरेका छन्, जसले ट्रम्प प्रशासनमा निराशा सिर्जना गरेको छ ।

शनिबार, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले आक्रोश व्यक्त गर्दै न्यायपालिकाले आफ्नो फैसलाबाट सीमा नाघिरहेको बताए ।

उनले ‘एक्स’ मा लेखेका छन्, ‘न्यायाधीशहरूलाई कार्यपालिकाको वैध शक्तिमा बाधा पु¥याउन अनुमति छैन । एउटा न्यायाधीशले एक जनरललाई सैन्य अप्रेसन कसरी गर्ने भनेर निर्देशित गर्नु गैरकानुनी हुनेछ ।’

मंगलबार सरकारी दक्षता विभागका प्रमुख तथा अर्बपति एलन मस्कले पनि यस्तो निर्णयका लागि न्यायाधीशको आलोचना गरेका छन् ।

उनले ‘एक्स’मा लेखेका छन्, ‘जतिसुकै नराम्रो निर्णय गरे पनि न्यायाधीशलाई जीवनभर न्यायाधीश नै रहन दिने विचार बकवास हो ।’

यसैबिच ट्रम्प आफैँले मंगलबार ओभल अफिसमा बोल्दै न्यायाधीशहरूको आलोचना गर्दै ती न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् ।

अमेरिकी न्याय प्रणालीले ट्रम्प प्रशासनको कुनकुन निर्णयमा रोक लगाएको छ ?

• १. जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार

सन् २०१६ मा ट्रम्प पहिलो पटक ह्वाइट हाउस आउँदा उनको लक्ष्य अवैध आप्रवासन रोक्नु थियो । जब उनी दोस्रो पटक राष्ट्रपति बने, उनको पहिलो एजेन्डा कागजात नभएका आप्रवासीहरू वा अस्थायी भिसामा अमेरिकामा बसोबास गर्ने विदेशीहरूबाट जन्मेका बच्चाहरूका लागि जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार समाप्त गर्नु थियो ।

जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार गृहयुद्ध समाप्त भएपछि १८६८ मा अपनाइएको अमेरिकी संविधानको १४ औँ संशोधनमा थियो । ताकि अमेरिकामा मुक्त गरिएका पूर्वदासहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकियोस् ।

१८९८ मा अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतले यो अधिकार आप्रवासीहरूका बच्चाहरूमा पनि लागु हुन्छ भनेर प्रस्ट पारिदियो ।

ट्रम्पले यो अधिकार समाप्त गर्न जब कार्यकारी अध्यादेश जारी गरे, त्यसलाई देशभरका विभिन्न अदालतमा चुनौती दिइयो ।

पहिलो फैसला जनवरी २३ मा सियाटलका एक संघीय न्यायाधीशबाट आयो, जसले आदेशलाई अस्थायी रूपमा रोक लगायो । ‘यो पूर्णतया असंवैधानिक आदेश हो,’ न्यायाधीश जोन कोग्नरले ट्रम्पको आदेशको बचाउ गर्ने अमेरिकी न्याय विभागका वकिललाई भने ।

यसपछि मेरील्याण्डका एक न्यायाधीशले देशभर उक्त आदेशमा रोक लगाए । जबकि जनवरी १० मा तेस्रो न्यायाधीशले पनि यस्तै निर्णय सुनाए ।

• २. सरकारी कर्मचारी कटौती

जनवरीको अन्त्यतिर, ट्रम्प प्रशासनले २० लाखभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीलाई सूचना पठाएको थियो, जसमा क्षतिपूर्तिको रूपमा आठ महिनाको तलबको बदलामा स्वेच्छिक अवकाश दिने प्रस्ताव थियो ।

यो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अन्तिम मिति फेब्रुअरी ६ दिइएको थियो । यस आदेश मार्फत ह्वाइट हाउसले कर्मचारी घटाउन चाहेको छ । यो प्रस्ताव स्वीकार नगर्नेहरूका लागि जागिरको कुनै ग्यारेन्टी नभएको चेतावनी पनि ह्वाइट हाउसले दिएको छ ।

सरकारी प्रक्रियाको व्यावहारिकता र वैधानिकतामाथि सन्देह रहेकाले यो कदममाथि प्रश्न उठाइएको थियो । आलोचकहरूका अनुसार यसमा प्रस्ताव गरिएको क्षतिपूर्ति कंग्रेसले अझै अनुमोदन नगरेको कोषमा आधारित थियो ।

सरकारी क्षेत्रका चार युनियन र २० डेमोक्रेट वकिलले यसलाई अदालतमा चुनौती दिए । फेब्रुअरी ६ मा एक संघीय न्यायाधीशले यसको कार्यान्वयनलाई रोक लगाउँदै प्रस्ताव स्वीकार गर्न समयसीमा बढाए ।

फेब्रुअरी १० सम्ममा ६५ हजार अधिकारीले प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेका छन् ।

• ३. युएसएड अन्त्य गर्ने योजना

ट्रम्पले सत्ता सम्हालेदेखि नै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएड)माथि आशंकाको बादल मडारिएको छ ।

नयाँ प्रशासनले युएसएडका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कार्यक्रममा रोक लगाएर अमेरिका बाहिर काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूलाई फर्कन आदेश दियो । यो आदेशसँगै हजारौँ कर्मचारीको जागिर निलम्बन भयो ।

फेब्रुअरी ७ मा एक संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनको यो योजनालाई तुरुन्तै रोक लगाए । यसबाहेक एलन मस्क नेतृत्वको सरकारी दक्षता विभागका तर्फबाट २ हजार २०० कर्मचारी निलम्बित गरिएकोमा पनि अदालतले रोक लगाइदियो ।

न्यायाधीश कार्ल निकोलसले पहिले निलम्बन गरिएका ५०० कर्मचारीहरूलाई काममा फर्कन पनि आदेश दिए । अमेरिका बाहिर काम गर्ने युएसएडका कर्मचारीहरूलाई फेब्रुअरी १४ को मध्यरात अघि बोलाउन नपाइने भनेर अदालतले आदेश दियो ।

कर्मचारी युनियनहरूले ट्रम्पको आदेशलाई अदालतमा चुनौती दिँदै भनेका थिए– ट्रम्प प्रशासनले १४ हजार कर्मचारी घटाएर युएसएडमा कर्मचारीको संख्या ३०० मा झार्न चाहेको छ ।

युएसएडका बारेमा ट्रम्पले फेब्रुअरी ७ मा ‘एक्स’मा लेखे, ‘युएसएडको खर्च पूर्णतया बुझ्न नसकिने छ । यसलाई रोक्नुपर्छ ।’

• ४. संघीय सहायतामा रोक

ट्रम्प प्रशासनले सयौँ अर्ब डलरको संघीय अनुदान र ऋण रोक्न आदेश जारी गरेको छ । यो आदेश व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यालयद्वारा लागु गरिएको थियो, जसले संघीय एजेन्सीहरूलाई सबै संघीय वित्तीय सहायता वा दायित्वहरू समावेश गर्ने गतिविधि अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्न भनिएको थियो ।

कोष प्राप्तकर्ताहरूमा प्राकृतिक प्रकोप राहतदेखि क्यान्सर अनुसन्धानसम्मका क्षेत्रमा काम गर्ने गैरनाफामुखी र अनुसन्धान संस्थाहरू समावेश थिए । यसको पछाडिको कारण यी कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्नु थियो ।

जनवरी २८ मा न्यायाधीश लरेन अली खानले यस निर्णयमा अस्थायी रोक लगाए । 

डेमोक्रेट पार्टीको शासन रहेका कयौँ राज्य मिलेर ट्रम्प प्रशासनको उक्त आदेशविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

धेरै राज्यले सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मेडिकेड अन्तर्गत प्राप्त रकम फिर्ता लिन कठिनाइ भएको बताएका छन् । जबकि ह्वाइटले भने कि यो कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै समस्या चाँडै समाधान हुने बताएको छ ।

जनवरी ३१ मा न्यायाधीश जोन म्याककोनेलले ट्रम्प प्रशासनको यो आदेशमा अस्थायी रोक लगाए । 

फेब्रुअरी १० मा न्यायाधीश म्याककोनेलले ट्रम्प प्रशासनमाथि अदालतको आदेशको उल्लंघन गरिरहेको आरोप लगाउँदै कार्यपालिकामाथि केही प्रतिबन्ध लगाउन सकिने फैसला सुनाए ।

आफ्नो पाँच पृष्ठको आदेशमा न्यायाधीश म्याककोनेलले बालबालिकाको शिक्षा, प्रदूषण नियन्त्रण र एचआईभी रोकथाम अनुसन्धानको लागि संघीय कोषमा अवरोध पु¥याउनु भनेको जनवरी ३१ को आफ्नो आदेशको उल्लङ्घन भएको बताए ।

• ५. ट्रान्सजेन्डरलाई पुरुष जेलमा स्थानान्तरण

ट्रम्प प्रशासनले जेल प्रशासनलाई ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूलाई पुरुष जेलमा स्थानान्तरण गर्न र उनीहरूको हार्माेन थेरापी बन्द गर्न आदेश दिएको थियो ।

ट्रान्सजेन्डर अधिकार ग्रुपले यो आदेशको आलोचना गर्दै यसको कार्यान्वयनले उनीहरूको सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्ने चेतावनी दिए ।

फेब्रुअरी ५ मा, वासिङ्टन, डीसीका संघीय न्यायाधीश रोयस ल्याम्बर्थले तीन ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूलाई पुरुष जेलमा स्थानान्तरण गर्न अस्थायी रूपमा रोक लगाए । यसले उनीहरूको हर्माेन थेरापी पनि बन्द हुनबाट रोकियो ।

ट्रम्पको आदेशविरुद्ध ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिप्रति भेदभाव र उनीहरूको संवैधानिक अधिकारको हनन भएको आरोप लगाउँदै अदालतमा निवेदन दायर गरिएको थियो ।

• ६. वित्त सम्बन्धी जानकारी माग

ट्रेजरी विभागले एलन मस्कको सरकारी दक्षता विभागका कर्मचारीहरूलाई संघीय सरकारको भुक्तानी र सङ्ग्र सम्बन्धित जानकारी सङ्कलन गर्न अनुमति दियो । यसका साथै यसमा सामेल व्यक्तिहरूको सूचनामा पहुँचका लागि पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो ।

ट्रम्प प्रशासन यस विवादमा नराम्ररी फस्यो । फेब्रुअरी ८ मा एक संघीय न्यायाधीशले सरकारी दक्षता विभागका कर्मचारीहरूलाई यस्तो जानकारीमा पहुँच पाउनबाट रोक लगाए । मस्क र उनको टोलीलाई उनीहरूसँग भएका सबै रेकर्डहरू नष्ट गर्न पनि आदेश दिइएको थियो ।

१९ राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरू मिलेर ट्रम्प प्रशासनको यो आदेशलाई चुनौती दिएका थिए ।

उजुरीकर्ताहरूले एलन मस्कले विशेष सरकारी कर्मचारीको हैसियत राखेको र सरकारी दक्षता विभागले जानकारी सङ्कलन गर्नु संघीय कानुनको उल्लङ्घन हुने जिकिर गरेका थिए । किनभने मस्कको नेतृत्वमा रहेको सरकारी दक्षता विभाग सरकारको आधिकारिक विभाग नभएको उनीहरूको तर्क थियो ।