काठमाडौँ । विभिन्न सहकारी बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा मुद्दा झेलिरहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पार्टीको सक्रिय जिम्मेवारीमा फर्किनेबारे अन्योल देखिएको छ ।

 लामिछाने सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम ठगी गरेको आरोपमा कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा लागेको छ । यद्यपि उनी चार वटा जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार धरौटीमा रिहा भएका छन् । 

कास्की जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा ८४ दिन बिताएका उनी पुस २६ गते अदालतले तोकेको ६५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्धक निर्देशक समेत रहेका लामिछानेले काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा बहुउद्देश्यीय र पर्साको सानोपाइला सहकारीबाट बचत रकम ठगी गरेको आरोप छ । 

तीमध्ये कास्की, चितवन, काठमाडौं र रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिइसकेको छ । अब पर्सा जिल्ला अदालतमा उनी विरुद्ध मुद्दा दायरको तयारी भइरहेको छ । कार्यबाहाक सभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले पर्साको मुद्दा टुंगो लाग्न बाँकी रहेकाले रवि पार्टी सभापतिको सक्रिय जिम्मेवारीमा फर्किन ढिलाइ भएको रातोपाटीलाई बताए ।

‘उहाँ(रवि)लाई जिम्मेवारीमा फर्काउनेबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । तर पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुन बाँकी नै रहेकाले जिम्मेवारीमा फर्किन ढिलाइ भएको हो । परिस्थिति हेरेर केही समयमा पार्टीको बैठक बसेर निर्णय गर्छ’, अर्यालले भने । 

यद्यपि सभापतिको अनुपस्थितमा पार्टीको नियमित काम कारबाहीमा कुनै प्रभाव नपरेको उनले बताए । रास्वपाको पुस ८ गते बसेको सचिवालयको बैठकले अर्याललाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको थियो । 

चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसद समेत रहेका लामिछानेलाई सोही दिन संसद् सचिवालयले निलम्बन गरेको सूचना जारी गरेको थियो । उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको सचिवालयले जनाएको थियो । 

दफा २७ मा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने उल्लेख छ । 

यद्यपि पूर्वग्राही ढंगले सांसद पद निलम्बन गरिएको भन्दै लामिछानेले निलम्बन फुकुवा गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरेका थिए । तर प्रचलित  कानुन र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएका कारण लामिछानेको सुनुवाइ तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन । अदालतबाट मुद्दाको किनारा नलागेसम्म उनले सांसदका रूपमा कुनै कामकारबाही र सेवा सुविधा पनि पाउने छैनन् । 

लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख, रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड, चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ६० लाख गरी दुई करोड ७९ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

तर स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछाने लगायतलाई पुर्पक्षमा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा अर्को रिट निवेदन दर्ता समेत भएको छ । लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझे सरकारी वकिलहरू सर्वोच्च अदालत समेत पुग्न सक्ने भएकाले लामिछानेको राजनीति भविष्य अनिश्चयको भुमरीमा फसेको छ ।