काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा विवादको तथ्य र संलग्न प्रमाणहरूको आधारमा सम्बद्ध कानुनले निर्धारित गरेको सीमाभित्र रही कैद तथा जरिवाना निर्क्योल गर्नुपर्ने प्रस्ट पारेको छ । सम्बद्ध कानुनमा कुनै कसुरको हकमा सजायको तल्लो हद र माथिल्लो हदका बिचमा अन्तर राखिएको अवस्थामा त्यस्तो कसुरमा सजाय निर्धारण गर्ने क्रममा न्यायकर्तालाई फराकिलो स्वविवेक रहने पनि सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका–११ घर भई नख्खु कारागार, ललितपुरमा थुनामा रहेको अवस्थामा २०७९ फागुन ११ गते पासाङ तामाङ उर्फ सन्दीप पाठक भन्ने मिलन लामाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा फरक–फरक कसुरमा फरक–फरक अदालतबाट एकै व्यक्तिलाई तोकिएका फरक–फरक सजाय जोड्न नमिल्ने जिकिर गरिएको थियो । 

रिट निवेदक लामाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७६ असोज ७ गते लागु औषध मुद्दामा ११ वर्ष कैद र ८२ हजार ५०० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएकोमा उच्च अदालत पाटनबाट २०७८ साउन १५ मा फैसला हुँदा केही उल्टी भई १० वर्ष कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकिएको थियो ।

यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले २०६६ मंसिर २१ गते हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा उनलाई २ वर्ष कैद र ४ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । 

२०६८ असार १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नै हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा लामाविरुद्ध ५ वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकेको थियो ।

२०७१ वैशाख १४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो ।

यस्तै कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले २०६८ जेठ ४ गते लागु औषध मुद्दामा लामाविरुद्ध १० वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।

रिट निवेदकले कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको २०६८ जेठ २२ को कैदी पुर्जी अनुसार निरन्तर कैदमा रहेको अवस्थामा उच्च अदालत पाटनको फैसला अनुसार आफूलाई कैदी पुर्जी दिँदा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीले जरिवाना तिरे २०८५ असोज १७ मा र जरिवाना नतिरे २०८६ जेठ २६ सम्म कैदमा राखी २०८६ जेठ २७ मा कैदमुक्त गरिदिनु भनेर २०७८ पुस ६ मा कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवललाई संशोधित कैद म्यादको पत्र लेखेको जिकिर गरेका थिए । यसरी कैद जोडेर सजाय भुक्तान गर्नु गैरकानुनी हुने भन्दै उनले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उल्लिखित मुद्दाहरूमा कैद तथा जरिवाना असुल गर्ने क्रममा निवेदक प्रतिवादी उपर कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा चलेको लागु औषध मुद्दामा २०६८ जेठ ४ गते भएको फैसला बमोजिम सो अदालतबाट २०६८ जेठ २२ गते जारी भएको कैदपुर्जी बमोजिम उनी निरन्तर कैदमा बस्दै आएको अवस्थामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको लागु औषध मुद्दा तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलेका हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा समेत भएका फैसला बमोजिमको कैद तथा जरिवानाको हकमा निवेदकलाई कैदमा राख्ने गरी कैदीपूर्जी पठाइएको थियो ।

रिट निवेदकले यसरी कैदमा राख्न पठाउँदा आफूलाई कैद नखापी एकपछि अर्को मुद्दामा भएको फैसलाले ठहर गरेको कैदलाई जोडेर गैरकानुनी रूपमा बढी अवधि कैदमा राखिएको जिकिरसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरेका थिए । 

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्मासहितको बृहत् पूर्ण इजलासले रिट जारी हुने फैसला गरेको हो ।

निज प्रतिवादी मिति २०६७ मंसिर २४ देखि नेपालमा थुनामा रहेकै अवस्थामा २०६८ जेठ २२ को कैदपुर्जी बमोजिम निरन्तर कैदमा बसी आएको अवस्थामा तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नम्बर बमोजिम कैद हद गर्ने व्यवस्था र प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था समान रहेको सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट पारेको छ । 

‘निजले गरेको कसुरको अवस्था हेर्दा निवेदकलाई विभिन्न कसुरबापत ठहर भएको कैदमध्ये सबैभन्दा ठुलो कैदमा सानो कैद समाहित हुने गरी कैद हद गर्न नमिल्ने देखिएन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

निवेदक प्रतिवादीलाई एकै मुद्दाबाट एकभन्दा बढी कलमको कैद सजाय ठेकिएको नभई विभिन्न कसुरका छुट्टाछुट्टै मुद्दा भिन्न अदालतमा चली कैद ठेकिएको हुँदा निजको हकमा तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नम्बर आकर्षित हुनेमा विवाद नरहेको पनि इजलासले ठहर गरेको छ ।

‘उक्त ४१ नम्बरका सम्बन्धमा रहेका अपवादका अवस्थाहरू समेत यी प्रतिवादीको हकमा लागु हुने स्थिति मिसिलबाट नदेखिएकाले उक्त कानुनी व्यवस्थाले प्रदान गरेको छुट वा सुविधाको बारेमा विभिन्न कोणहरूबाट प्रश्न उठाउन सकिने भए पनि अदालतले कानुनमा भएको स्पष्ट प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

निवेदक प्रतिवादीले कैद वा थुना वा प्रहरीको नियन्त्रणबाट भागेको कसुर गरेको अवस्था पनि नभएको हुँदा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नम्बरको सो कानुनी व्यवस्थाले प्रदान गरेको सुविधाबाट यी प्रतिवादीलाई वञ्चित गर्नुपर्ने वा उक्त ४१ नम्बरको कानुनी व्यवस्था यी प्रतिवादीको हकमा आकर्षित नहुने कुनै कारण र आधार नदेखिएको इजलासले प्रस्ट पारेको छ ।

‘तसर्थ माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचना भएको आधारमा साथै साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को दण्ड सजायको महलको ४१ नम्बर तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम निज निवेदकको हकमा लागु औषध मुद्दामा भएको १० वर्ष कैद सजाय सबैभन्दा बढी देखिएकाले १० वर्षमा कैद हद गर्नुपर्ने देखियो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि यस्तै प्रकारका मुद्दामा भएका फरक फैसलालाई बृहत् पूर्ण इजलासले नजिरका रूपमा मान्न बाध्यकारी नहुने सन्दर्भमा समेत प्रस्ट पारेको छ । ‘कुनै नजिरको सिद्धान्त वा निर्णय आधार विवेकपूर्ण तर्कमा आधारित छैन, सर्वसाधारणमा कठिनाइ वा असुविधा उत्पन्न हुने खालको छ र तथ्यमा नै फरक छ भने अदालतले त्यस्तो नजिर सिद्धान्त वा निर्णयाधारलाई ग्रहण गर्न मनासिब हुँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

कुनै पूर्वनिर्णय वा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त कानुनले स्पष्ट व्याख्यामा चुकेको अवस्था भएमा, कुनै पूर्वप्रतिपादित नजिर सिद्धान्तले सर्वसाधारणमा असुविधा वा अन्याय उत्पन्न गर्ने खालको अवस्था सिर्जना गरेको स्थिति देखिएमा, नयाँ मुद्दामा तथ्य भिन्न भएमा वा कुनै नजिर सिद्धान्त पुरानो वा अप्रासंगिक भएको स्थितिमा अदालतले यसलाई परिवर्तित परिवेशको आधारमा नयाँ दृष्टिकोणका साथ विचार गर्नुपर्ने भएमा अदालतले पूर्वनिर्णय भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूलाई अन्देखा गर्न सक्ने बृहत् पूर्ण इजलासले प्रस्ट पारेको छ ।

निवेदक पासाङ तामाङ उर्फ सन्दीप पाठक भन्ने मिलन लामा कैदमा बसेको मिति २०६७ मंसिर २४ गतेदेखि गणना गरी निजलाई लागेको सबैभन्दा ठुलो कैदबापत निवेदकले १० वर्ष कैदमा बस्नुपर्ने अवधि २०७७ मंसिर २३ मै भुक्तान भइसकेको इजलासले प्रस्ट पारेको छ । २०७७ मंसिर २४ देखि हालसम्म कैदमा बसेको अवधिलाई निजले उल्लिखित मुद्दामा ठहर भएको जरिवानाबापत बुझाउनु पर्ने जम्मा रकम दुई लाख चार हजार बाट निज बढी कैद बसेको अवधिको प्रतिदिन ३०० रुपैयाँका दरले कानुन बमोजिम कट्टा गरी बाँकी जरिवाना रहने भए सो समेत दाखिला गरेमा माथि उल्लिखित मुद्दाहरूमा ठहर भएको कैदबाहेक अन्य कारण र मुद्दाबाट निजलाई थुना वा कैदमा राख्नु नपर्ने भए निवेदकलाई आजै थुनाबाट छाडिदिनु भनी बृहत् पूर्ण इजलासले विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो । 

यो मुद्दाको संक्षिप्त आदेश २०८० कार्तिक २३ मै आए पनि फैसलाको पूर्णपाठ भने सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो ।