काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुखको इजलासले हेर्ने ३०६ वटा विवाद समाधानका लागि ३३ वटा सुनुवाइ भएका छन् । यसबाट १७४ वटा विवादमा निर्णय भएको छ । ६५ वटा विवाद तामेलीमा छन् । ६ वटामा मिलापत्र भएको छ । यसरी हेर्दा प्रमुखको इजलासबाट ८०.०६ प्रतिशत विवाद निरूपण भएका छन् । प्रमुखको इजलासबाट भवन निर्माणको मापदण्डका विवाद हेरिन्छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रियाबाट स्थानीय तहको न्यायिक समितिले काम गर्छ । कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानुनको मूल्य मान्यता समितिका मार्ग हुन् । यसअन्तर्गत महानगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट अहिलेसम्ममा ८३ पटक सुनवाइ गरी न्याय निरूपण गरेको छ । कुल ६०८ वटा विवाद निरूपण हुँदा ३२६ वटा विवादमा निर्णय भएको छ भने १४१ विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएका छन् ।

१३२ निर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा १५ वटा विवाद पुनरावेदन तहबाट टुङ्गिएका छन् । १३ वटा न्यायिक समितिको निर्णय पुनरावेदन तहबाट सदर भएका छन् । न्यायिक समितिले गरेका १०६ वटा निर्णय कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने ८८ वटा निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन् । अहिले न्यायिक समितिमा १४० वटा विवाद विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धी विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ । यसबाट अहिलेसम्म यसमध्ये १६ वटा विवादमा अन्तिम निर्णय भएको छ ।

स्थानीय विवादका प्रकृति र यस्ता विवाद समाधानको उपाय खोज्न न्याय चौतारी कार्यक्रममार्फत आपसी छलफल गर्ने गरिएको छ । यसले समाजमा व्यक्ति व्यक्तिबिचको दुरीसँगै सम्भावित विवाद पनि घटाउने गरेको अनुभव छ । 

पैसा नभएका कारण न्यायमा पहुँच नहुने अवस्थाका महानगरबासीलाई महानगरपालिकाले कानुन व्यवसायीबाट निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसको खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्ने गरेको छ । यो सेवा २०८० चैत्र १८ वाट प्रारम्भ गरिएको हो । 

काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने असमर्थ, विपदमा परेका, कानुनी सेवाको अपेक्षी, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कारणले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन प्रदत्त आफ्नो हक अधिकारको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित व्यक्तिलाई कानुनी तथा न्यायिक सहायता उपलब्ध गराउने गरिएको छ । यसबाट अहिलेसम्ममा १२ जना व्यक्तिले लाभ प्राप्त गर्नुभएको छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको विवाद निरूपण (कार्यविधि) ऐन, २०७५, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि, २०७८, वडा महिला सञ्जाल कार्यविधि, २०७९, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९, घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९, कानुनी सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, काठमाडौँ महानगरपालिका बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, साथी महानगर कार्यविधि, २०८१ हामीले तर्जुमा गरेका विवाद निरूपण सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध हुन् ।