मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको ७ वर्ष पूरा भएको छ । बागमती प्रदेश सभाले यो अवधिमा जम्मा ८५ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । 

समीक्षा अवधिमा प्रदेश सभाका लागि भएको खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने एउटा कानुन निर्माण गर्न डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सरकार सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहका लागि अपरिहार्य ९९ वटा कानुनमध्ये ८५ वटा कानुन यो अवधिमा बनेको हो । जबकि यो अवधिसम्म सचिवालयमा ९६ विधेयक दर्ता भएका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीका अनुसार पारित भएका ८५ वटा विधेयकमध्ये ८३ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइ राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । बाँकी २ विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा फिर्ता भएको उनले बताए । 

विभिन्न ४ विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छन् । यस अतिरिक्त एउटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएको छ ।

यो पनि

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता र प्रदेश सभाका चुनौती

प्रदेश सभाको ७ वर्षको अवधिमा निर्माण भएका मूल विधेयक ६५ वटा छन् भने १९ वटा संशोधन विधेयक छन् । ६५ मूल विधेयकमध्ये १६ वटा सालबसाली विधेयक पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सभाले मुख्यतया विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्दछ । प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्ने दल वा गठबन्धनबाट सरकार निर्माण गर्ने व्यवस्था छ । बागमती प्रदेशले ७ वर्षको अवधिमा कानुन निर्माण गरेको संख्याभन्दा बढी मन्त्री पाइसकेको छ । समीक्षा अवधिमा ८५ वटा कानुन निर्माण हुँदा प्रदेशमा ८९ जना मन्त्री भइसकेका छन् ।

• ७ वर्षमा एक अर्बभन्दा बढी खर्च

बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत ७ वर्षको अवधिमा एक अर्ब ३५ करोड ७१ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यो अवधिमा प्रदेश सभाले जम्मा ८५ वटा विधेयकमात्र पारित गरेको हो । यस हिसाबले एउटा कानुन निर्माण गर्न डेढ करोडभन्दा बढी खर्च भएको मान्न सकिन्छ ।

बागमती प्रदेश सभाले ७ वर्षको अवधिमा चालुतर्फ एक अर्ब १९ करोड ३२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १७ करोड ३८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

• प्रदेश सभाको खर्च कुन वर्षमा कति ?

स्रोतः प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय

• कुन वर्ष कति कानुन निर्माण ?

प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २ वटा कानुन बनाएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २२ वटा, २०६७/०७७ मा १६ मूल ऐन र ८ वटा संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मूल ऐन ७ वटा र संशोधन ऐन ३ गरी १० वटा, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मूल ऐन ४ र संशोधन ऐन एक, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मूल ऐन ६ र संशोधन ऐन २, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मूल ऐन ४ र संशोधन ऐन एउटा पारित गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ७ वटा मूल ऐन निर्माण भएको छ । 

• सांसदहरूको सेवा–सुविधा कति ?

बागमती प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पारिश्रमिक तथा भत्ता र सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसार प्रदेश सभाका सभामुखलाई ६१ हजार ४८० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ र आवास सुविधाका अतिरिक्त सञ्चार सुविधाबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँ, सचिवालय व्यवस्थापनबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ, अतिथि सत्कार, दैनिक भ्रमण भत्ता, १० लाख बीमा तथा सचिवालयमा उपसचिवस्तरदेखि कार्यालय सहयोगीको सुविधा छ । 

यो पनि

सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसके प्रतिपक्षले दिन्छ : जम्कट्टेल

उपसभामुखले मासिक ५८ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ, सञ्चार खर्च ३ हजार र आवास सुविधा पाउने व्यवस्था छ । सचिवालय व्यवस्थापन बापत उपसभामुखले मासिक १ हजार ७५० रुपैयाँ, १२५ लिटर सवारी इन्धन, मोबिल ५ लिटर, बिजुली र धारा प्रयोगबापत बिल अनुसार वा मासिक २ हजार रुपैयाँ तथा स्वकीय सचिवालयको सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । 

सभाका विपक्षी दलको नेताले मासिक ५८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् भने ऐन अनुसारको भत्ता, सञ्चार खर्च, आवास सुविधाबापत मासिक २५ हजार रुपैयाँ र सचिवालय व्यवस्थापन तथा स्वकीय सचिवालयको सुविधा पनि छ ।

प्रदेश सभाका संसदीय समितिको सभापति, सत्तापक्षका संसदीय दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतकले तलब सुविधाबापत ५६ हजार ८४० रुपैयाँ पाउँछन् भने बैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ, सवारी साधन, सञ्चार खर्च, आवास सुविधा, निजी सचिवालय व्यवस्थापन, अतिथि सत्कार तथा सचिवालय लगायतको सुविधा छ ।

प्रदेश सभा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक (तलब) ५२ हजार २०० रुपैयाँ, बैठकमा भाग लिएबापत प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ र यातायात खर्च बापत प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । प्रदेश सभा सदस्यले सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर, अतिथि सत्कार खर्चका साथै स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँछन् ।

यो पनि

प्रदेश सभा र यसको प्रभावकारिता

• ७ वर्षमा ५ मुख्यमन्त्री, ८९ मन्त्री

संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्ष अवधिमा २ वटा आम निर्वाचन भए । यो अवधिमा बागमती प्रदेशमा ५ जनाको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको छ । अहिलेसम्म बागमती प्रदेशले ५ मुख्यमन्त्री र ८९ जना मन्त्री पाएको छ । 

संघीयतापछि गठित २ वटा संसदबाट एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । २०७४ मा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सभाको कार्यकालमा एमालेले २ र एकीकृत समाजवादीले एक पटक सरकारको नेतृत्व लिएको थियो । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा २ फरक सत्ता समीकरणबाट ३ मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री पाएको बागमती प्रदेशले दोस्रो कार्यकालमा २ मुख्यमन्त्री र ५० मन्त्री पाएको छ ।

पहिलो कार्यकालमा ३ गठबन्धनबाट ३ मुख्यमन्त्री, ३९ मन्त्री

एउटै कार्यकालमा २ पटक मन्त्री बन्नेहरू

बागमती प्रदेशमा मन्त्री बन्नेहरूको रेकर्ड कायम भएको देखिन्छ । एउटै कार्यकालमा २ पटक मन्त्री बन्नेदेखि मन्त्रीबाट मुख्यमन्त्रीमा छलाङ लगाउनेसम्मको रेकर्ड बागमतीमा बनेको छ । 

पहिलो कार्याकालमा एमालेका केशवराज पाण्डे २ पटक मन्त्री बन्न सफल भए । उनले पहिलो पटक डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए भने दोस्रो पटक अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बने ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बने ।

दोस्रो कार्याकालमा २ पटक मन्त्री बनेका जम्कट्टेलले छलाङ मार्दै १८ महिना मुख्यमन्त्री चलाए । उनको नेतृत्वमा समीकरण फेरियो तर माओवादी केन्द्रका मन्त्री फेरिएनन् । ३ समीकरणमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको पद जोगिएसँगै मन्त्रीहरू युवराज दुलाल, कुमारी मोक्तान र गंगानारायण श्रेष्ठको पनि मन्त्री पद कायम रह्यो । 

हालका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामासमेत पहिले मन्त्री बनेका थिए । समीकरण परिवर्तनसँगै उनले मन्त्रीबाट मुख्यमन्त्रीमा छलाङ मारेका हुन् । उनी बाहेक एमालेका जगन्नाथ थपलिया, एकालाल श्रेष्ठ, केशव पोखरेल, प्रकाश श्रेष्ठ र रामेश्वर श्रेष्ठ २ पटक मन्त्री बनेका छन् । उनीहरूले पटकैपिच्छे फरकफरक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए ।