पृष्ठभूमि

यस लेखको मुख्य उद्देश्य नेपालमा संघीयताको औचित्य, यसको प्रभावकारिता र चुनौतीबारे जानकारी दिनु हो । नेपालमा संघीयता, समावेशीता, गणतन्त्र कसैको रहरले होइन, संघीयता र गणतन्त्रप्रति जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी, उत्पीडित जनताको संयुक्त जनआन्दोलन र सयौँ सहिदको बलिदानबाट स्थापना भएको हो । संघीयता, गणतन्त्र, जनआन्दोलनबाट स्थापित भएकाले कसैको रहरले वा कसैलाई मन नपर्दैमा विस्थापित हुन सक्दैन । 

त्रिपिटकमा उल्लेख गरेका भगवान बुद्धका उपदेश अनुसार सुशासन र प्रजातन्त्रको सृष्टिकर्ता तथा संस्थापक भगवान् बुद्ध हुन् । यसको चर्चा यो देशका सचेत नागरिकहरूले गर्नुपर्छ र तीनै तहका सरकारले बुद्धको शिक्षा नेपालको संविधान, कानुन र कार्यविधिमा ल्याउनुपर्छ । आगामी अध्ययन अनुसन्धानका लागि बागमती प्रदेशमा हालसम्म बनेका नियम, कानुन र कार्यविधिको प्रभावकारिता, कार्यान्वयनको स्थिति र कमी–कमजोरीको बारेमा अनुसन्धानका लागि म सुझाव दिन्छु । 

परिचय 

नेपालमा संघीयता र गणतन्त्रात्मक पद्धति राजा शुद्धोधनको पालादेखि नै थियो । छैटौँ शताब्दीमा त्यतिबेला ५०० शाक्य प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित भएर शुद्धोधन राजा चुनिएका थिए । त्यतिबेलाका राज्यको क्षेत्रफल सानो थियो । तिनीहरूको प्रशासनिक ढाँचा पनि ठुला गणतान्त्रिक राज्यको भन्दा भिन्न थियो । ती गणतान्त्रिक राज्यहरूको सभा हल थियो । यी सभा हलमा नियमित रूपले बैठक हुन्थ्यो । केन्द्रीय सभासदहरू राजधानी नजिकको सभा हलसँगै बस्थे । यी निर्वाचित सभासदहरूलाई जनताले राजा भनेर सम्बोधन गर्थे । जात अनुसार उसका छोराहरूलाई उपराजा भनिन्थ्यो । कपिलवस्तु र तिलौराकोट जस्तो शाक्य सहर र गाउँहरूमा छुट्टाछुट्टै सभा हल थिए । 

नेपालमा त्यतिबेला कपिलवस्तुको शाक्य गणराज्य र राम ग्रामको कोलिया गणराज्य गणतन्त्रमा आधारित थियो । कोलिया र शाक्यहरूबिच रोहिनी नदीको पानी प्रयोग गर्ने विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो । दुई राज्यबिचको झगडा बुद्धले मिलाई शान्ति कायम गरिदिन्थे । 

संघीयताको मर्म भनेको प्रदेश सरकारहरूबिच शक्ति सन्तुलन गर्नु हो । यसको अर्थ हो केन्द्रीय सरकारको शक्ति सीमित गरेर प्रदेश सरकारहरूलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्नु । नेपालको संविधानले नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी धारा ४ मा व्यवस्था गरेको छ । 

नेपालमा आज संघीयता स्थापना भएको यति लामो समय भएर पनि केन्द्र सरकारबाट प्रदेशहरूले नेपालको संविधानले तोकिए अनुसार अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यो काम किन हुन सकेन त ? संविधानले तोकेको अनुसार कानुन निर्माण गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्ने काम कसको हो त ? 

नेपालमा संघीयता कसैको रहरले होइन । संघीयता र गणतन्त्रप्रति जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी, उत्पीडित जनताहरूको संयुक्त जनआन्दोलन र सयौँ सहिदको बलिदानबाट संघीय गणतन्त्र स्थापना भएको हो । तसर्थ कसैको रहरले वा कसैलाई मन नपर्दैमा यो व्यवस्था विस्थापित हुँदैन । बरु संविधान, कानुन निर्माण प्रक्रियामा भएका त्रुटि र कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या हटाउन सबै राजनैतिक पार्टी र नागरिक समाज लागौँ । यही कुरा सबै जिम्मेवार सचेत नागरिकहरूको दायित्व हो ।

बुद्ध दर्शन अनुसार राजनैतिक सर्वोच्चता तीन तहमा विभाजन गरिएको छ जसमाः 

१. Self-sufficiency : स्वतन्त्रता, स्वयंको सम्मान, रुपान्तरण ‘The quality of being able to take care of yourself, to be happy, or to deal with problems, without help from other people.’ 

२. World supremacy, the leading or controlling position :  एक राजनैतिक शक्तिले विश्वमा बसेका बासिन्दालाई साम्राज्य गर्ने भन्ने कुरा काल्पनिक सिद्धान्त हो । यो विषय प्रायः राजनैतिक रचना र योजनाबद्ध सिद्धान्त एकाधिकारवाद world order को भयले सिर्जना गरिएको हुन्छ । बुद्धले भनेको सांसारिक सर्वोच्चता भनेको विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको एकमना एकतासाथ सर्वसम्मत ढङ्गले गर्ने निर्णय हो । एकमत भएन भने अल्पमत र बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने पद्धति र परम्परा हो । संसारभरि प्रजातान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक सर्वोच्चता भएको शासन जनताद्वारा, जनताको लागि, जनताको शासन हो ।  

३. Dhamma Supremacy : प्राकृतिक सर्वोच्चता, स्वयंको सम्मान, रुपान्तरण र अरुको सेवाजस्ता कुरा यो सिद्धान्तले वकालत गर्छ । कुनै पनि शासन व्यवस्था र कानुनले प्रकृतिको नियमलाई यसै तोड्न सक्दैन । त्यस्तै जो व्यक्ति आफैँ सुशासनको लागि रुपान्तरित हुन सकेको छैन, निजी स्वार्थमा लिप्त छ, उसले सामाजिक, राजनीतिक, पार्टी र सरकारको जिम्मेवारीमा रहेर देशमा सुशासन कायम गर्न सक्दैन । 

संघीयताको नीति, उद्देश्य र व्यवस्थापनमा विभिन्न कार्य हुन्छ । जसमा प्रदेशको सिमाना, सहकार्य, सहअस्तित्व, प्रतिस्पर्धा र अन्तर प्रदेश सहकार्य छ । वर्तमान स्थितिमा नेपालको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारहरूले यी विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ मा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको व्यवस्था छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय र आपसी समझदारी हुनुपर्छ तर प्रदेश सरकारले कानुनी, प्रशासनिक, राजनैतिक र संस्थागत संरचनाहरूमा समस्या झेल्नु परिरहेको छ । स्थानीय जनसमुदायमा काम गर्ने तीनै तहका सरकारहरूमा दक्ष जनशक्तिको जरुरत पर्दछ । तर स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले दक्ष जनशक्तिको अभाव र समस्या झेल्नु परिरहेको छ । 

गणतन्त्र र संघीयताका लागि समानता अनिवार्य शर्त हो । जुन कुरा बुद्धकालीन शासन व्यवस्था र बुद्ध धर्मको संघ व्यवस्थापनबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ । Long को भनाइ अनुसार, ‘प्रजातन्त्र सरकारको स्वरुपमा समानता उच्चतम बिन्दु हो र यो बुद्धको सृष्टि हो । संघले समानताको आधारमा यसको नियम अनुसार संघमा प्रवेश हुन, भाग लिन, प्रशासन र संघमा उत्पन्न हुने द्वन्द्व व्यवस्थापनमा पूर्ण रूपले शासन गर्नुपर्ने हुन्छ’ हो । 

नेपालको इतिहासमा, वर्तमान नेपालको संविधान निर्माणमा वीर सहिदहरू, नेपाली जनता र राजनैतिक पार्टीहरूको ऐतिहासिक योगदान तथा भूमिका छ । एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट प्रजातान्त्रिक शासनमा रुपान्तरण हुनु, निरंकुश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक शासन हुनु, हिन्दु अधिराज्यबाट धर्म निरपेक्ष हुनेजस्ता कुरा नेपालका सामन्त र सामन्ती सोच राख्ने व्यक्तिहरूलाई पाच्य हुन सकेको छैन । नेपाल एकात्मक शासनबाट संघात्मक संरचनामा रुपान्तरण भएकोले राजनैतिक स्थायित्व, समावेशिता, सुशासन र वातावरणमैत्री विकासको सम्भावना छ । यद्यपि नयाँ संरचना भएकाले तीन तहको क्षेत्राधिकार तोक्ने, भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रले काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र सरकारको कमजोरीहरू पत्ता लगाउने जस्ता चुनौती सामना गर्नुपरेको छ । 

सेवाप्रदायक संस्थाहरूले सहयोग गरेको हुनाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आर्थिक वृद्धिदरमा राम्रो सुधार भएको अनुभव भएको छ तर कमजोर श्रमशक्ति चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।  

राजनैतिक दर्शनले राजनैतिक संस्थाहरू, अधिकार र स्वतन्त्रताको महत्त्वलाई जोड दिन्छ । जबकि नागरिकहरूको दृष्टिकोणमा कानुन मान्नु पर्ने कर्तव्य हुन्छ । प्रजातन्त्रमा सक्रिय सहभागिता, सूचनामुलक निर्णय प्रक्रिया र नागरिकको धर्म आवश्यकता छ । वास्तविक नागरिकहरूको लागि सहभागिता, ज्ञान र विविध विचारको आवश्यकता छ । सुशासनको लागि सक्षम नागरिकहरूको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, निर्णय प्रक्रियाको सूचना र नागरिकहरूको कर्तव्यप्रति बोध चाहिन्छ । प्रशासनिक कार्यहरूको ढिलासुस्तीले सङ्गठनको क्षमतामा नकारात्मक असर परेको छ र यसले ग्राहकहरूको उजुरी बढेर गएको छ । प्रशासनिक योग्यतामा प्रश्न उठेको छ । अध्यनहरूले अनियन्त्रित नियम कानुनहरूबाट सङ्गठनको छविमा नकारात्मक असर पारेको देखाएको छ । 

Dixm Sarah को अनुसार उनको अध्ययनमा राजनैतिक, आर्थिक विधि प्रयोग गरी नेपालमा भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा केन्द्रित गरी औपचारिक र अनौपचारिक शक्तिबाट कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा व्याख्या गरिएको छ । भ्रष्टाचारलाई सहयोग गर्ने तत्वहरूमा सामाजिक क्रममा जस्तोः ‘client-patron’ सम्बन्ध, जातीय शक्ति र शासक वर्गको महिला सहभागितमा अवरोध आदि छन् । शक्ति केन्द्र र अनौपचारिक संस्थाहरूको कारण विगतको कडा परिश्रमले बनेको एकीकृत विकास, पारदर्शिता र उत्तरदायी कार्यलाई पनि असफल बनाइदिन्छ । नेपालमा आर्थिक तथा राजनैतिक समस्या सरकारभित्र र बाहिर रहेका खराब शक्तिहरूले पारेको छ । दाताहरूको हस्तक्षेपले भ्रष्टाचार न्यून भएको छ ।

• कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनताको पहुँच 

गरिबी तथा विभेद निवारण गर्न, सीमान्तकृत वर्गहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभगिता गर्न, राज्यले उनीहरूको समस्यामा सहयोग पुर्‍याउन कतिको सफल भएको छ त ? जुन कुरा राज्यको पारदर्शीता, उत्तरदायित्व, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विभेद निवारणसँग सम्बन्धित छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालका तीनै तहका सरकारहरूको यसमा राम्रोसँग ध्यान पुग्न सकेको छैन । विभिन्न समस्या र चुनौती सामना गर्नु परिरहेको छ । 

कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनताको पहुँच लगभग शून्यजस्तै छ । यसको लागि आजको वैज्ञानिक युगमा विज्ञान प्रविधिलाई प्रयोग गरेर प्रदेश सभा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।  

• प्रदेश सभाको कामलाई अझ बढी क्रियाशील बनाउने प्रस्ताव

नेपालको संघीय शासन प्रणाली लागु भए पश्चात संघात्मक व्यवस्था अनुरूप प्रदेश सभा गठन भएको सात वर्ष पूरा भइसकेको छ । प्रदेश सभाको सुरुआती वर्ष चुनौतीपूर्ण रह्यो । संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय कठिनाइहरूका बिच पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा जनप्रतिनिधिहरूले विधायिकी, नीति निर्माण र प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाए । 

कानुनी र प्रशासनिक संरचनाहरूको स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेटको वितरण र समन्वयका विषयहरूमा प्रारम्भिक चुनौती देखिए पनि यो अवधिमा प्रदेश सभाले आफ्नो भूमिका स्थापित गर्दै, प्रदेशस्तरीय नीति निर्माण र विकासका कामहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । संघीय संरचनामा प्रदेश सभाले प्रदेशका विशेष परिस्थितिहरू र आवश्यकतासँग मेल खाने नीतिहरू बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ । यसले सरकारको गठन, कानुन निर्माण, बजेट व्यवस्थापन र विकास योजना निर्माण तथा त्यसको निगरानी राख्ने कार्यमा प्रमुख भूमिका खेलेको छ ।

स्थानीय विकास र जनतासँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सभाले विकासका योजनाहरू बनाउने, स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका खेल्दै प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक विकासमा सघाएको छ । 

प्रदेश सभाले कानुनको कार्यान्वयन र बजेटको अनुगमन गर्दै जनताका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न प्रदेशका अन्य सरकारी निकायहरूको गतिविधि र कामकाजमा संसदीय निगरानी राखी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम अनियमिततालाई न्यून गर्न मद्दत गरेको छ । नेपालको संविधानले तोके बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यहरू प्रदेशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउँदा यसले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुरुप विविध क्षेत्र, जात, वर्ग र समुदायको समावेशिता सुनिश्चित गर्न मद्दत गरेको छ । यस अवधिमा प्रदेश सभाले विभिन्न महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेश सभा नियमावली, कृषि, वन, वातावरण, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा नीतिगत सुधार र व्यवस्थापनका लागि विधेयकहरू पारित गरिएका छन् । 

प्रदेश सभाले जनताको आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीतिहरू निर्माण गर्दा जनताको विश्वास बढ्न थालेको छ । प्रदेश सभा सञ्चालनका विषयमा सञ्चार माध्यमको बढ्दो चासोले पनि प्रदेश सभाको पारदर्शितामा योगदान पुर्‍याएको छ । 

प्रदेश सभासँगै समन्वय र सहकार्य गर्दै यसका कार्यहरू स्थानीयस्तरसम्म पुर्‍याइ नागरिकलाई सुसूचित गर्ने काममा प्रदेश सभा संसदीय मामिला पत्रकार समाज लगायत सबै समाचार माध्यमको सक्रियता समेतले यसको प्रभावकारितामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रदेश सभाले जनताको सहभागितालाई सुदृढ बनाउन स्थानीय मुद्दाहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता गराइ समस्या पहिचान र समाधानमा तीव्रता ल्याएको छ । प्रदेश सभामा उठाइने मुद्दाहरू स्थानीय जनताको सरोकारका विषयमा केन्द्रित हुँदै आएका छन् । जसले संघात्मक शासन प्रणालीप्रतिको जनविश्वास बढेको छ । 

विभिन्न चुनौतीका बिच पनि प्रदेश सभाले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । यद्यपि प्रदेश सभाले आर्थिक स्रोतको अभाव र प्रशासनिक क्षमताको कमी सामना गरिरहेको छ । तथापि जनताको आवश्यकता अनुसार कानुन, नीति बनाउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ तर अझै पनि कानुनी संरचनामा सुधार, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन र नीति निर्माणको प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ । संघीयता सफल बनाउन प्रदेश सभाको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउन, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभासँग सहकार्य गरेर काम गर्दा अझ राम्रो हुनेछ । 

जनप्रतिनिधिहरूको दृढ प्रतिवद्धता, संघीय सभासँगको सहकार्य र जनताको सक्रिय सहभागिताले प्रदेश सभालाई अझ सशक्त बनाउनेछ । विद्यमान चुनौतीहरूको उचित समाधान र आवश्यक सुधार गर्न सफल भएमा प्रदेश सभा भविष्यमा अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्न सक्छ । 

भ्रष्टाचार निवारणका लागि नेपालमा राजनीतीकरण र राजनैतिक नियुक्तिमा हुने दुरुपयोग हटाउनुपर्छ । ‘बागमती प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश’ बनाउने संकल्प प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ । अप्रभावकारी कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्छ । आम सर्वसाधारण जनतामा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा जनसचेतना जगाउनुपर्छ । आम नागरिकलाई राज्यको कार्यप्रति उत्साह जगाउन, सूचना पद्धतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तसर्थ प्रदेश सभाले आधुनिक डिजिटल प्रविधिको सूचना प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि कार्यक्रमहरू स्रोतको व्यवस्थापन सहित, रणनीतिका साथ उत्साह, प्रस्ट मार्ग र अपेक्षा राखी एक प्रगतिशील मूल्याङ्कन पद्धतिका साथ कार्य गर्दा जनउत्तरदायी भाव विकास र सबै संस्था तथा सरकारको काममा प्रगति हुन्छ । 

देशमा भएका युवा जनशक्तिलाई लक्षित गरी रोजगारमूलक उद्योग व्यवसायको नीति, योजना तथा कार्यक्रम तीनै तहका सरकारले सुरुबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन तहको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउन विद्यमान कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि गठित कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिले सबै विषय टुङ्ग्याएर प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले थप कार्य जिम्मेवारी पाउने गरी प्रतिवेदन पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान संघ सरकारले सकेको छैन । तसर्थ यस सन्दर्भमा केन्द्र सरकारलाई प्रदेश सभाबाट ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ । 

प्रदेश सभाको प्रभावकारिता र सफलता देशको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ र यसका गतिविधिहरूलाई ध्यानपूर्वक अवलोकन गर्दै समग्र प्रगतिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । प्रदेश सभाको सात वर्षको यात्रामा नेपालको संघीयताले सही मार्ग लिइरहेको देखाउँछ । यद्यपि सुधारका केही क्षेत्र छन् । 

प्रदेश सभाले नेपालको शासन प्रणालीलाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम उठाएको छ । आगामी दिनहरूमा यी अनुभवलाई आधार मान्दै प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि थप सुदृढ र प्रभावकारी नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

• नेपालमा संघीयताको औचित्य र यसको कार्यान्वयनका चुनौती 

नेपालमा संघीयताको जरुरत छैन, राजतन्त्र फर्काएर हिन्दु राज्य बनाउनु पर्छ भनेर आवाज उठ्नु वर्तमान नेपालको राजनीतिमा मूल समस्याको रूपमा देखा परेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा रहेका थप समस्या निम्न छन्ः

क) राजनैतिक अस्थिरता र बलियो संस्थागत संरचना नहुनुः  

राजनैतिक स्थिरताका लागि पहिलो शर्त भनेको वर्तमान संविधानमा भएका त्रुटिलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान परिस्थितिमा नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

नेपालमा २०० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्र इ.स. २००८ मा जनआन्दोलनबाट फाल्न सफल भइयो तर राजनैतिक स्थिरता हुन सकेन । बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि हालसम्म कुनै पनि राजनैतिक पार्टीहरूले तोकिएको अवधिसम्म पूर्णकालीन शासन गर्न सकेको छैन । यसको मूल कारण भनेको राजनैतिक पार्टीहरू कमजोर हुनु, सरकारको अस्थिरता, भ्रष्टाचार, संस्थागत संरचनाहरू बलियो नहुनु, सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक विभेद, राज्यको कमजोर क्षमता, राजनैतिक तथा प्रशासनिक दक्ष जनशक्तिको अभाव, मुख्य राजनैतिक पार्टीहरूबिच द्वन्द्व आदि छ ।  

ख) मुद्रास्फीति

नेपालमा २००९–२०१९ सम्म आर्थिक वृद्धिदर जीडीपी ४.९ रह्यो तर बेरोजगार र मुद्रास्फीति दर निकै बढ्यो र समस्या समाधान हुन सकेन । सेप्टेम्बर २०२२ सम्म मुद्रास्फीति ८.६४ प्रतिशतले बढ्ने देखियो । विश्व बैंकले दिएको तथ्यांक अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ मा २ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२४ मा ३.९ प्रतिशत छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुमा सेवा क्षेत्र मूल ड्राइभर छ भने ३०.७ प्रतिशत विदेशी पर्यटक भित्रिँदा यातायात, आवास र खाद्यान्न सेवामा टेवा पुगेको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा खाद्यान्नको उत्पादनमा वृद्धि र विद्युतीय इन्धन उत्पादनले नेपालीको जीवनस्तर उठाउन निकै ठुलो भूमिका खेलेको छ । यसरी नेपालमा मुद्रास्फीति हटाउन तीनै तहका सरकारहरूले घरेलु उत्पादन बढाउन पर्ने, बजार व्यवस्थापनका लागि आपूर्ति सञ्जाल बनाउनु पर्ने, विदेशी पर्यटकहरू भित्र्याउन ध्यान दिनु पर्ने, दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु पर्ने, पूर्वाधार सुधार गर्नु पर्ने र आर्थिक आपूर्तिमा नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ । 

ग) बेरोजगार तथा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन समस्याः 

नेपालको जनसंख्या ६३.७ प्रतिशत बेरोजगार रहेकोमा त्यसमा अधिकांश ३० वर्ष मुनिका युवा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवा १९.२ प्रतिशत बेरोजगारको दरमा छन् । करिब ४ लाख युवा वार्षिक विश्वका विभिन्न देशमा रोजगारीको खोजीमा जान्छन् । दैनिक रूपमा आर्थिक वर्ष २०२१/०२२ मा १ हजार ७४५, आर्थिक वर्ष २०२३ मा २ हजार ५४६ विदेश गएका छन् ।

कोरियामा मात्र बर्सेनि ४० हजार नेपाली युवा गएको देखिन्छ । झण्डै ४० लाख रोजगारीको लागि युवा जनशक्ति विश्व श्रमबजारमा छन् । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले ओगटेको तथ्यांक छ । 

नेपालको आर्थिक स्थिति ठिकै रहनुमा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स नै मुख्य छ । देशको आर्थिक वृद्धिदरमा वैदेशिक सेवाले मद्दत त गरेको छ तर यो स्थिति सधैँ स्थिर र स्थायित्व हुँदैन । यसरी नेपाली युवा जनशक्ति विदेशमा जानु भनेको अर्थतन्त्रको भाषामा खडेरी लाग्नु, अर्थात ‘ब्रेन ड्रेन’ हुनु हो । 

युवाहरूको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनले देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने भएकाले नेपाल सरकारले ठुलो दक्ष जनशक्तिको चुनौती आउने दिनमा सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले आम सचेत नागरिकहरूले यसबाट पैदा हुने दुष्परिणाम के हुन्छ ? बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । समस्या समाधानको लागि देशमा भएका युवा जनशक्तिलाई लक्षित गरी रोजगारमूलक उद्योग व्यवसायको नीति तथा योजना तीनै तहका सरकारले सुरुवात गर्नु पर्ने हुन्छ ।    

घ) भ्रष्टाचार निवारण समस्याः  

नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण आयोग इ.स. १८५४ मा स्थापना भए पनि आर्थिक स्रोतको अभावले गर्दा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ट्रान्सपरेन्सी नेपालको २०२३ को रिपोर्ट अनुसार नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा १८० राष्ट्रमा १०८ औँ स्थानमा पर्दछ । नेपालमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि मुख्यतया सार्वजनिक निर्माण कार्यहरू; सार्वजनिक प्रशासनका गतिविधिहरू; राजनैतिक पार्टीहरूको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी बनाउनु पर्छ । मुख्यतया केसहरू आर्थिक अपराधका छन् । जस्तै बैंक फ्रड र दुरुपयोग मात्रै १५ प्रतिशत छन् । अवैधानिक ढंगले सम्पत्ति आर्जन झन्डै ६ प्रतिशत छन् । 

राजनैतिक दर्शनले हरेक मानिसहरूको मानवीय स्वभावमा प्रभाव पारेको हुन्छ । बुद्ध दर्शनले भ्रष्टाचारको मूल कारण आफैँमा उत्पन्न हुने लोभ लालसा हो भन्ने कुरा बताउँछ र शासकहरूको लागि सुशासन कायम गर्न, नैतिकवान हुन मद्दत गर्दछ । भ्रष्टाचारको निवारणको लागि नेपालमा राजनीतीकरण र राजनैतिक नियुक्तिमा हुने दुरुपयोग हटाउनु पर्छ । अप्रभावकारी कानुनहरू संशोधन गर्नु पर्छ । आम सर्वसाधारण जनताहरूमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा जनसचेतना जगाउनु पर्छ । 

ङ) उत्तरदायित्वको अभावः 

सुशासन कायम गर्न राजनैतिक पार्टीहरूको नेताहरूमा देश र जनताप्रति जिम्मेवारीको भावना र इच्छा शक्ति हुनुपर्छ भने प्रशासकहरूको पनि सहयोगी भूमिका हुनुपर्छ । राजनैतिक पार्टी र प्रशासन सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरूले जनसहभागिता, जनआवाजलाई सम्बोधन गरी पारदर्शिता र आफ्नो जिम्मेवारीमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । एक कुशल नेतृत्वले कसैलाई दोष नदिइ खुला मनस्थिति र अन्तरक्रियाले तथ्यमा ध्यान केन्द्रित गर्दा जनउत्तरदायी भावनामा सुधार हुन्छ । कुनै पनि कार्यक्रम स्रोतको व्यवस्थापन सहित उत्साह र अपेक्षा राखी एक प्रगतिशील मूल्यांकन पद्धतिका साथ कार्य गर्दा जनउत्तरदायी भाव समेट्छ । आर्थिक स्रोतको अभाव, स्पष्ट नभएको नीति, असान्दर्भिक लक्ष्यले नेता तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनन् । टिममा उत्तरदायित्वको अभावले निरासा र प्रगतिमा बाधा पुर्‍याउँछ । कुनै पनि कुरामा ईष्र्याको भावना नलिइ, नेताहरूले उत्साहका साथ समस्याको बारेमा जिम्मेवारीपूर्वक बहस र छलफल चलाउनु पर्छ । सफल नेताहरूले आफ्नो सामूहिक योजनालाई छलफल गरी कार्यान्वयन गर्छ र तिनीहरूको योगदानलाई मूल्यांकन गर्छ । कुनै पनि योजना सफल हुन टिम स्प्रिट महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

च) तीन तहका सरकारका कार्यक्षेत्रको दोहोरोपनः

संघीयताको अवधारणा नयाँ भएकाले केन्द्र र प्रदेशबिचको अधिकार बाँडफाँट, वित्तीय व्यवस्थापन, र आवश्यक कानुनी संरचना निर्माणमा धेरै समस्या देखा परेको छ । नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विकास कार्यक्रमहरूको वर्गीकरण, सहयोग र मापदण्ड तय गरेको थियो । प्रदेश सभा र प्रदेश समन्वय समितिले नेपालको तीनै तहका सकारका कार्यहरूमा कार्य क्षेत्र डुप्लिकेशन रहेको कुरा समीक्षा गरी नेपाल सरकारको विगतमा ध्यानाकर्षण गरेको थियो । 

छ) जनचेतनाको अभावः

वर्तमान विश्व राजनीतिमा राज्यप्रति नागरिकहरूको धर्म के हो भन्ने बारेमा पिछडिएका मुलुकहरूमा जन चेतनाको अभावले राजनीतिक पद्धतिमा नागरिकहरूको चासोको कमी देखिन्छ । प्रजातन्त्र प्रेमी नागरिकहरूले राम्रोसँग सूचनाहरूमा अभ्यस्थ भएमा तिनीहरूले आफ्नो खुला विचार र दृष्टिकोणबाट नागरिकले निभाउनु पर्ने भूमिका पूरा गर्न सक्छन् । आम नागरिकलाई राज्यको कार्यप्रति उत्साह जगाउन सूचना पद्धतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तसर्थ प्रदेश सभाले आधुनिक डिजिटल प्रविधिको सूचना प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्छ ।   

ज) शक्ति विकेन्द्रीकरणको समस्या 

सन् २०१५मा नेपालको संविधानले संघीय संरचनामा स्थानीय तहलाई विकास निर्माण कार्यमा यथेस्ट अधिकार प्रदान गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकार विकेन्द्रीकरण सम्बन्धमा धेरै मतभेद छन् । कसले कुन अधिकार क्षेत्रमा रहेर आफ्नो कार्य गर्ने हो भन्ने बारेमा नेपालको संविधानमा लेखेको मर्म अनुसार स्पष्ट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

तीन तहको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउन विद्यमान कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि गठित कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिले सबै विषय टुङ्ग्याएर प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले थप कार्यजिम्मेवारी पाउने गरी प्रतिवेदन पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान संघ सरकारले सकेको छैन । राजनैतिक पार्टी र व्यक्तिहरू केन्द्रित विचारबाट सञ्चालित छन् । प्रदेश माननीयहरूको भनाइ अनुसार बागमती प्रदेशमा जब महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुन्छ, केन्द्रले ह्विप लाउने गर्छ । 

ज) कानुन र नियम कार्यान्वयनमा अप्रभावकारिताः 

औपचारिकता मात्र पुर्‍याउन बनेका कानुन र नियमावलीहरूले सामाजिक अथवा प्रशासनिक कार्यहरूमा ढिलासुस्ती, निराशा जन्माउँछ र त्यसको कारणबाट कामहरू प्रभावकारी हुँदैन । प्रायः कागजी अध्ययन र नाम मात्रको संगठनको औपचारिकतावादले के देखाउँछ भने नियम, कानुन, विधि, प्रक्रिया बलपूर्वक व्याख्या गरिएको हुन्छ तर त्यो संगठनका लागि भारमात्र हुन्छ । सुशासन, व्यावहारिक उद्देश्य र कार्यका लागि प्रभावकारी हुँदैन । जबरजस्ती अकारण बनेका कानुन, नियम, संस्कृति, राजनैतिक सहयोग र सम्बन्धहरूले समयको उपयोगिता र जनसेवामा घात पुर्‍याउँछ भने कामहरूमा ढिलासुस्ती, बेरोजगारी, सरकारी औपचारिकतावाद जस्तो समस्या निम्त्याउँछ । 

ञ) वैदेशिक समस्याः 

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले सेप्टेम्बर २६, २०२४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महसभामा आफ्नो सम्बोधनमा विश्वशान्ति, वातावरणीय विकास, मानवीय आत्मसम्मानको विषयमा हाइलाइट गर्दै प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । भ्रमणको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विभिन्न देशबाट आएका नेताहरूसँग दुईपक्षीय वार्ता गरी वैदेशिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु भयो । तर हमासको आक्रमणमा परेका विपिन जोशी लगायत विदेशमा डिपोर्ट गरेका र युक्रेन लगायतका देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सम्बन्धमा द्रुत गतिले उद्धार गर्न नसक्दा नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा समस्या देखिएको छ । 

विगत लामो समयदेखि नेपालका आधारभूत सेवाहरू वैदेशिक सहयोगमा आधारित रहेकाले नेपालमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा वैदेशिक हस्तक्षेप देखिएको छ । भ्रामक विचार, हिनताबोधबाट उठ्न नेपाल सरकारले वैदेशिक सहयोग लिनु नपर्ने गरी देशको आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । साथै, सुशासनका लागि राज्यले नागरिकहरूको सुरक्षा गरी, सामाजिक र आर्थिक सेवामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

निष्कर्षः

नेपालमा २०० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्र इ.स. २००८ मा जनआन्दोलनबाट फाल्न सफल भइयो, तर राजनैतिक स्थिरता हुन सकेन । बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि हालसम्म कुनै पनि राजनैतिक पार्टीले तोकिएको अवधिसम्म पूर्णकालीन शासन गर्न सकेको छैन । यसको मूल कारण भनेको राजनैतिक दलहरू कमजोर हुनु, सरकारको अस्थिरता, आर्थिक अपारदर्शिता, संस्थागत संरचनाहरू बलियो नहुनु, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक विभेद, राज्यको कमजोर क्षमता, राजनैतिक तथा प्रशासनिक दक्ष जनशक्तिको अभाव, मुख्य राजनैतिक दलहरूबिच द्वन्द्व आदि छ । तसर्थ राजनैतिक स्थिरताका लागि पहिलो शर्त भनेको वर्तमान संविधानमा भएका त्रुटिहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउनमा पहिलो भूमिका प्रदेश सरकारको हुनेछ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको ऐन, नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने कानुनहरूको प्रस्ताव प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभाको नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश सभाका माननीयहरूले प्रदेश सभामा सरकारको गतिविधि चित्त नबुझेमा सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । 

प्रायः कागजी अध्ययन र नाममात्रको संगठनको औपचारिकतावादले के देखाउँछ भने नियम, कानुन, विधिप्रक्रिया बलपूर्वक बनाइ आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरिएको हुन्छ तर त्यो संगठनको लागि भारमात्र हुन्छ । त्यो सुशासन, व्यावहारिक उद्देश्य र प्रभावकारी कार्यको लागि हुँदैन । जबर्जस्त, अकारण बनेका कानुन, नियम, संस्कृति, राजनैतिक सहयोग र सम्बन्धहरूले समयको उपयोगिता र जनसेवामा घात पुर्‍याउँछ भने सेवादायी कामहरूमा ढिलासुस्ती, बजेट घाटा, बेरोजगारी, सरकारी औपचारिकतावाद जस्ता समस्याहरू निम्त्याउँछ । तसर्थ प्रदेश सभामा बनेका ऐन, नियम र प्रदेश सरकारले बनाएका नियमावली र कार्यविधि प्रदेश सभामा छलफल र ध्यानाकर्षणको विषय बन्नुपर्छ । 

(लेखक बागमती प्रदेश सभाका पूर्वसभामुख (२०७४–२०७९) हुन् ।)