काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले जलवायु उत्तरदायी बजेटलाई २० प्रतिशत पुर्‍याउने गरी काम गर्न सबै तहका सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको पूर्वसन्ध्यामा आयोगले सबै तहका सरकारलाई पत्राचार गरी १६ औँ योजनामा  उल्लेखित हरित तथा जलवायुमैत्री विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सबै नीति, रणनीति र बजेटलाई जलवायु उत्तरदायी बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

 पछिल्ला दिनहरूमा जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएको तथा कतिपय विकासहरू विपद्का कारक बन्ने गरेको स्मरण गर्दै आयोगले विकास निर्माणलाई जलवायुमैत्री बनाउन भनेको छ । आयोगले १६ औँ योजनाका रुपातरणकारी क्षेत्र, विषयक्षेत्र एवं कार्यक्रमहरूमा समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ सिर्जना गर्नेगरी कार्य गर्न भनेको छ ।

आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीले १६ औँ योजनामा हरित तथा जलवायुमैत्री विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्षदेखि नै तीन वटै तहका सरकारका बजेट, नीति तथा रणनीतिमा त्यसको प्रभाव देखिने गरी काम हुने विश्वास आयोगले लिएको बताए ।

आयोगले अहिले १६ औँ योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइरहेको छ । आयोगको कार्य योजनामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, प्रदूषण नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा कार्बन न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक र वाह्य लगानी केन्द्रित गर्नुको साथै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा स्थानीय अनुकूलन कार्य योजना कार्यान्वयन गर्दै नेपालको विकास गतिविधिलाई कार्बन न्यूनीकरण लक्ष्यतर्फ उन्मुख गरिने उल्लेख छ । 

त्यसैगरी विकसित मुलुक तथा विकास साझेदारहरूले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेका विकास सहायता प्राप्त गर्न कूटनीतिक संवाद, सहमति, र सम्झौताहरू अघि बढाउने गरी काम गरिने पनि सचिव मरासिनीले बताए ।  उनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, कार्बन व्यापार, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूको सहयोग बिस्तार गर्न पहल गरिने बताए ।