बागमती प्रदेश सभा ७ वर्ष पूरा गर्दैगर्दा कार्य सम्पादनमा कमजोर देखिएको छ । पछिल्लो २ वर्ष (दोस्रो कार्यकाल)मा प्रदेश सभाले १२ वटा कानुनमात्र बनाएको छ । तुलनात्मक रूपमा पहिलो कार्यकालको भन्दा दोस्रो कार्यकालमा कम कानुन बनेका छन् ।

कानुन निर्माणमात्र नभइ संसदीय भूमिका र अभ्याससमेत कमजोर भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । ४ महिनाको अन्तरालमा गत माघ १८ गते प्रदेश सभा बैठक बस्यो । सोही बैठकमा सांसदहरूले संसदीय भूमिका र व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप भइरहेको टिप्पणी गरे ।

संसद् बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति न्यूनमात्र नभइ प्रस्तुतिमा पनि कमजोरी देखिएको छ भने प्रदेश सभामा पेस भएका विभिन्न विधेयकमाथिको छलफलमा समेत सांसदहरूको उपस्थिति न्यून देखिन्छ ।

उक्त विषयमा बागमती प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल सरकारले सही ढंगबाट संसद् सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न नसकेको बताउँछन् । संसद् सञ्चालनका विषयमा सरकारको अरुचि हुँदा संसदीय भूमिका प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ ।

संसद् सञ्चालनको विषयमा सरकारले बिजनेस दिन नसकेको जम्कट्टेलले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सभाको बिजनेस दिने विषयमा सरकार जिम्मेवार नभए प्रतिपक्षले कार्यसूची तयार गर्नेछ ।

बागमती प्रदेश सभाको ७ वर्ष र कानुन निर्माणमा भूमिका लगायतका विषयमा पूर्वमुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसँग रातोपाटीका लागि गणेश दुलालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश–

• प्रदेश सभाको गतिविधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

प्रदेश सभा भर्खरै सुरु भएको छ । दुई ठुला दलहरूको सरकार छ । संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो । उहाँहरूले संसद्लाई के–के बिजनेस दिनुहुन्छ, कसरी ल्याउनु हुन्छ, हेरौँ ।

हामीले प्रदेश सभामा छलफल गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । दोस्रो कार्यकाल भएकाले पहिले बनाएका थुप्रै ऐन, नियमावलीहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ । व्यावहारिक रूपमा पहिले बनाएका कानुनहरू रिभ्यु गर्नुपर्ने बेला पनि हो यो । त्यसका अलावा कतिपय अति आवश्यक ऐन बनाउनपर्ने अवस्था छ ।

प्रदेशको बारेमा समग्रमा छलफल गर्नुपर्ने विषय छन् । विपद्का विषयमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका सवालमा पनि छलफल हुनुपर्नेछ ।

• प्रदेश सभाका काम कारबाहीमा तपाईंको मूल्याङ्कन के हो त ?

अहिले प्रदेश सभा चलेको छ तर, कुन ढंगबाट कता जाँदैछ ? प्रदेश सभाको गति विषय केन्द्रित भएर गएकोजस्तो देखिँदैन । विधेयक आए प्रदेश सभा बस्ने, अन्यथा नबस्ने स्थिति बनिरहेको छ । यस्तो हुनु हुँदैन ।

प्रदेश सभाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन मैले सत्ता साझेदार दुवै दललाई भनेको छु । प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने सहयोगका लागि हामी तयार छौँ । केन्द्रीय राजनीतिक मुद्दामा हामी हाम्रो दृष्टिकोण अनुसार लड्छौँ । प्रदेशको हकमा हामी सहकार्य गरेर अघि बढौँ भन्ने प्रस्ताव गरेको छु । प्रतिपक्ष गैरजिम्मेवार बन्दैन । मुद्दाको विषय हेरेर प्रतिपक्षले भूमिका निर्वाह गर्दछ । 

• त्यसो हो भने संसदमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको हो ?

सत्ताको हस्तक्षेपभन्दा पनि उहाँहरू संसद् चलाउने विषयमा रुचि राख्नुहुन्न । सरकारको रुचि कम हुँदा व्यवस्था र प्रक्रिया नै प्रभावित हुनेगरी काम भएको छ । ३ दिनको सूचनामा प्रदेश सभा बोलाइएको छ । सरकारले निर्णय गरेर पठाए पनि प्रदेश प्रमुख काठमाडौँ बसेका कारण ३ दिनको समयमा प्रदेश सभा बोलाइएको छ । सामान्यतया जुन दिनमा क्याबिनेटले सिफारिस गर्छ, प्रदेश प्रमुखले त्यही दिन सूचना जारी गर्नुपर्छ तर, यत्रो प्रविधिको समयमा प्रदेश प्रमुख काठमाडौँ बसिरहेको बखत सूचना जारी हुन सकेन र ३ दिनको समयमा बोलायो । न्यूनतम एक साताको समयमा प्रदेश सभा आह्वानको सूचना गर्नुपर्छ । यसले उहाँहरूको प्रदेश सभाप्रति पूर्ण अरुचि रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

सरकार त प्रदेश सभा बोलाउन नपाए हुन्थ्यो, नबस्न परे हुन्थ्यो भने झैँ गरिरहेको छ । जनताको आवाज उठाउने थलो २/३ दिन बस्ने अनि रोक्ने भइरहेको छ । यो भनेको प्रदेशप्रति सरकारको अरुचि देखिरहेको छु ।

• तपाईंले भनेजस्तै प्रदेश सभा बैठक राख्न सरकारलाई के समस्या होला ? सरकार डराएर संसद् बैठक नै नराख्ने कारण होला र ?

मैले त त्यस्तो देख्दिनँ । हामीले त सहयोग गर्छौं भनिरहेकै छौँ । प्रदेश सभा अवरोध गर्ने प्रतिपक्षको योजना पनि छैन । उहाँहरू किन डराइरहनु भएको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन ।

• प्रदेश सभाको २ वर्ष कार्यकालमा आधाभन्दा बढी समय तपाईं कै नेतृत्वको सरकार थियो । यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

समग्रमा मैले सरकारको नेतृत्व गर्दाको १८ महिनामा प्रदेश सभा सफल थियो । नीति निर्माण, कार्यान्वयन र नागरिकको समस्या समाधानको हिसाबले मेरो नेतृत्वको समय उत्कृष्ट रह्यो । प्रदेश सभामा रहेको नेमकिपाबाहेक सबै दल सरकारमा रहेर काम गरेको अनुभव पनि रह्यो । नतिजा अनुसार त्यो समयमा सबै दलको साथमा काम गर्दा राम्रो भयो तर, अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक छैन । रिजल्ट कस्तो हुने, के हुने अन्योल नै छ ।

• तपाईंले उत्कृष्ट काम गरेँ भन्दैगर्दा प्रदेश सभाले २ वर्षको अवधिमा सालबसाली, संशोधनसहित १२ कानुन बनाएको छ । त्यसमा पनि २ वटा त विवादित नै छन् । यो स्थिति कमजोर होइन र ?

ऐन नियम निर्माणको हिसाबले हामीले धेरै बनाइसकेका छौँ । ८४/८५ वटा ऐन त हामीले बनाइसकेका छौँ । त्यसमा हाम्रो खासै समस्या छैन । मुख्य विषय भनेको बनेका कानुन अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । हाम्रो ५ वर्षको अनुभवले कुन ऐनको प्रभावकारिता, कुन ठिक, कुन उचित भए भनेर मूल्यांकनसहित रिभ्यु गर्नुपर्ने अवस्था हो । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा गर्नुपर्ने विषय त्यो हो ।

मैले सरकारको नेतृत्व लिएको बेलामा कानुन मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवसहित मन्त्रालयका सचिवहरूको समिति बनाएर कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन र परिमार्जनको तयारी गरेको थिएँ तर, निर्णय गर्ने अवस्थामा सरकार ढल्यो र त्यो विषय रोकियो । क्याबिनेटबाट पास गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने प्रस्ताव थियो । सरकार छाड्नु पर्दा त्यो हुन सकेन । संख्याको हिसाबले २ वर्षको काम कम नै हो तर, कानुन कार्यान्वयनको रिभ्युमा हामी जान सकेको भए धेरै महत्त्वपूर्ण काम हुन्थ्यो ।

• पछिल्लो समय संसदीय अभ्यास र मर्यादा कायम हुन सकेन भनेर आलोचना भइरहेको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? त्यसको भागिदार तपाईंहरू पनि हुनुपर्ला नि ?

संसदीय अभ्यास र मर्यादा सबैको साझा विषय हो । केही नीतिगत समस्या पनि छन् । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । संसदीय भूमिकामा विभिन्न देशको विभिन्न अभ्यास छ । हाम्रोमा विधायिकी र विकासको जिम्मेवारीमा सांसदहरू छन् । माननीयहरूको कोणबाट संसदीय भूमिका, अभ्यासको विषयमा खासै समस्या छैन । सरकारले विधेयक ल्याएको बेलमा हाउस बसेकै छ । उहाँहरूले छलफल गर्नुभएकै छ । विकास निर्माणमा पनि उहाँहरू लाग्नुभएकै छ । माननीयको रोलप्रति त्यस्तो असहमति छैन । तर, एउटा सत्य के हो भने हेटौंडा राजधानी भएका कारण माननीयको उपस्थिति कम हुने गरेको छ । प्रदेशको भूगोल अलि टाढाटाढा छन् । उहाँहरू प्रदेशमा सहभागी हुने र निर्वाचन क्षेत्र तथा घर आउने गर्दा केही समस्या भएको छ । जसले गर्दा प्रदेश सभामा पूरा समय बस्ने, छलफल गर्ने, कार्यक्रमहरूमा भाग लिने लगायतका काममा समस्या पारेको छ ।

प्रदेशको राजधानीका कारणले आवतजावत गर्ने, कार्यक्रममा बस्ने, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयमा समस्या परेको सत्य हो । अहिलेको चुनौती भनेको समस्याको हल गर्ने र उहाँहरूको सक्रिय सहभागिता र प्रभावकारी संसदको निर्माण गर्ने भन्ने हो ।

• त्यसो हो भने सांसदहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकालाई न्याय गर्न सकेनन् त ?

समग्रमा उहाँहरूको भूमिका न्यायपूर्ण नै छ । उहाँहरू लागिरहनु भएको छ । निर्वाचन क्षेत्रदेखि कार्यक्रम र छलफलमा उहाँहरू क्रियाशील नै हुनुहुन्छ । दलको कार्यक्रमदेखि संसदीय जिम्मेवारीलाई उहाँहरूले न्याय गरेको देखिरहेको छु । सापेक्षतामा उहाँहरूले आफ्नो भूमिकालाई न्याय गरेको बुझ्छु म ।

• तपाईंहरू आफैँ भन्नुहुन्छ, संसद प्रतिपक्षको हो तर, त्यो ढंगको गतिविधि देखिँदैन । प्रतिपक्षको उपस्थिसत नै कमजोर किन हो त ?

अहिले पार्टीको कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ । त्यसले गर्दा उहाँहरूको व्यस्तता त्यता रहेको छ । स्थानीय तहका कार्यक्रम, विकास निर्माणमा उहाँहरूको संलग्नता बढेकाले पनि केही कम भएको हुन सक्छ । केही माननीयहरू पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ । आउने संसदमा सहभागी हुने, आफ्ना विषय राख्ने काम भइरहेको छ । समितिका बैठकहरूमा पनि उहाँहरूको उपस्थिति पाएको छु ।

• प्रदेश सभा सञ्चालन तथा प्रभावकारिताका सवालमा सरकारले के गर्नुपर्छ ? त्यसमा प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

मुख्य विषय त प्रदेश सभा प्रतिपक्षले माग गरेको हो । सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्छ । सरकारले दिन सक्दैन भने प्रतिपक्षले बिजनेसको सूची तयार गर्छ । त्यो सूची अनुसार प्रदेश सभा सञ्चालनको वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । विगतमा हामीले बनाएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्नुपर्छ । कानुन रिभ्युको चरणमा प्रदेश सभा प्रवेश गर्नुपर्छ । त्यसले प्रदेश सभाको नियमित बिजनेस बन्छ । नियमित रूपमा आउने विधेयकको भरमा हाउस चलाउने विषय हुँदैन । केही समयपछि प्रदेश सभा नियमित गर्नेबारे प्रतिपक्षको धारणा सार्वजनिक हुन्छ ।

• प्रदेश सभा नियमावलीले सांसदहरूलाई पनि अधिकारहरू दिएको छ तर, त्यो अधिकार खासै प्रयोग भएको देखिँदैन नि ?

नियमावलीमा रहेका अधिकारहरू प्रयोगमा सांसदहरू तयार देखिन्छन् । त्यसको वातावरण तयार गर्ने सरकारले हो । प्रदेश सभा आफैँले पनि त्यो गर्न सक्दैन । सरकारलाई नै भन्नुपर्ने हुन्छ । सांसदहरूको विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने विषयको सम्पूर्ण तयारी सरकारसँगको समन्वयमा गर्नुपर्छ । सरकारको गति त्यता छैन । सरकार समन्वय, छलफल र सहकार्य गर्ने लयमा छैन । उहाँहरूको सरकार कसैले हल्लाउन सक्ने अवस्थामा छैन तर, उहाँहरूको कार्यशैलीमा निकै कमजोर हुनुहुन्छ ।