प्रदेश सभाः अनुभूति 

प्रवासी नेपाली सम्बन्धी आफ्नो पार्टी जिम्मेवारीको सिलसिलामा सन् २०१९ को अक्टोबर महिनामा म दक्षिण अष्ट्रेलियाको राजधानी एडिलेड पुगेको थिएँ । 

त्यहाँको प्रदेश संसद् चालु रहेको र भित्र बसेर अवलोकन पनि गर्न सकिने जानकारी पाएपछि आवश्यक समन्वय गरेर हामी एक सानो समूह त्यता लाग्यौँ । 

सुरुमा हामीले प्रदेश संसदको पुस्तकालय हेर्‍यौँ । त्यो अत्यन्त भव्य, सफा र शान्त थियो । पुस्तकालयमा प्रशस्त पुस्तक, कम्युटर र फर्निचर देखिन्थे । अनि हामीले दलका कार्यालयहरू हेर्‍यौँ । यस्तैमा संसद् बैठक सुरु हुन लागेको जानकारी पाएर हामी बैठक हलमा पस्यौँ । ४७ सदस्यीय प्रदेश सभाको बैठक कक्षमा सांसदहरूलाई सिधै सभामुखपट्टी फर्कने नभइ  दायाँबायाँ फर्केर आमनेसामने बस्ने व्यवस्था मिलाइएको रहेछ । 

सभामुख भने अगाडिपट्टी अग्लो आसनमा बस्ने र तल दायाँबायाँ कर्मचारीहरू बस्ने व्यवस्था रहेछ । आगन्तुक र अवलोकनकर्तालाई सभामुखको सिधै अगाडि र सांसदहरूको पछाडि बस्ने बाल्कोनीजस्तो अग्लो स्थान रहेछ । हामी भित्र पस्दा संसद् बैठक सुरु भइसकेको थियो । कुनै एक सांसदले बोल्दै गरेको अवस्थामा हामी भित्र छिरेर देखाइएका खाली कुर्सीहरूमा बस्यौँ । 

एक सांसदले बोल्दैगर्दा अर्को एक जनाले उठेर विरोध जनाएको देखियो । उनी बोल्दाबोल्दै सवालजवाफ भयो, जहाँ सभामुख पनि बिचबिचमा बोलिरहेका थिए । होहल्ला, हुटिङ, सभामुखको बिचबिचको रुलिङ सुन्न र हेर्न रमाइलो लाग्यो । धम्म परेर बस्ने र लेखेको मात्र पढ्ने सभामुख, एक सांसदले बोल्दा अरु निदाउने, अनुपस्थित हुने वा चुपचाप बस्ने सहकर्मी सांसदहरू देखेर यस्तै होला भन्ठानेका हामीलाई त्यो संसदको अनौपचारिकता देखेर गजब लाग्यो । 

ती सांसदले बोलेर सकेपछि हल्लाखल्ला शान्त भयो । अनि सभामुखले ‘नेपालको सत्तारुढ पार्टीका नेता पनि यो सदन अवलोकन गर्न आउनुभएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्दछु’ भनेर मेरो नाम वाचन गरे । मैले उठेर नमस्कार गरेँ र कुर्सीमा बसेँ । म त्यतिबेला एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य थिएँ र उनले बैठकमा मेरो त्यही हैसियतको परिचय दिएका थिए । 

यसरी आफ्नो संसद् अवलोकन गर्न आएका पाहुनालाई आसन ग्रहण गराउने उनीहरूको प्रचलन नै रहेछ, जुन मलाई राम्रो लाग्यो । केहीबेर सदन चलेर स्थगित भएपछि हामी बाहिर निस्कियौँ । लेबर पार्टीका संसदीय दलका नेता रसेल बर्ट्लीले हामीलाई आफ्नो च्याम्बरमा लगे । त्यहाँ हामीले राजनैतिक कुराकानी गर्‍यौँ । फर्कने बेलामा उनकै प्रस्तावमा हामी संसदको क्यान्टिनमा गयौँ । गफिँदै, खाँदै गरेका सयौँ मानिसहरू र सांसदजस्तै हामी पनि केही समय बिताएर त्यहाँबाट निस्कियौँ । 

मैले दक्षिण अष्ट्रेलियाको संसद् अवलोकन गर्दाको समय नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो । तीनै तहका चुनावहरू भएर सरकारहरू चलिरहेका थिए तर आफ्नै कमजोरी भनौँ, म प्रदेश संसद् कहिल्यै पसेको थिइनँ । कुन मन्त्रालय कहाँ छ र कति वटा मन्त्रालय छन् भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन । लामो समयदेखि संघीयताको पक्षमा राजनैतिक पैरवी गरेको र व्यक्तिगत रूपमा नेपाल संघीयतामा जानै पर्छ भन्ने विचारमा दृढ भएर पनि प्रदेश संरचनाबारे पार्टी बैठकहरूबाट पाउने जानकारी बाहेक सार्वजानिक स्रोतबाट पाउने सूचना र ज्ञानमात्रै मसँग थियो । व्यक्तिगत तहको प्रत्यक्ष अनुभव केही थिएन । 

यस्तैमा संघ र प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकियो र दोस्रो चरणका लागि २०७९ को निर्वाचन आइहाल्यो । बागमती प्रदेश सभाका लागि रामेछापको १(२) निर्वाचन क्षेत्रबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले मलाई उम्मेदवार बनायो । करिब २३ हजार मत दिएर प्रतिद्वन्द्वीभन्दा ६ हजार बढी मतका साथ जनताले चुनाव जिताए । 

चुनावको नतिजा मंसिरको २९ गते आयो । प्रदेश सभा सदस्यको शपथ लिनका लागि हामीलाई पुस १४ गते हेटौंडा बोलाएको खबर आयो । पार्टीका नेता, तत्कालीन कामचलाउ सरकारका एक मन्त्रीको गाडी चढेर म १३ गते बेलुका हेटौंडा आएँ । बेलुका उहाँकै सरकारी निवासमा बास बसियो । विगतमा काम विशेषले धेरैपटक हेटौंडा आएको, भूमिगत राजनीति गर्दासमेत हेटौंडा र यस वरिपरिका अनेक गाउँहरूमा पटकपटक बसेको अनुभवमात्र होइन, एक किसिमको आत्मीयतासमेत थियो मेरो यस क्षेत्रप्रति । रामेछापका जनताको आम भरोसा र संघीयता कार्यान्वयनको राजनैतिक प्रतिवद्धता बोकेर आएको मलाई बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाले यस पटक फरक अनुभूति दियो । 

प्रदेश सभामा शपथ लिएर बाहिर निस्किँदा म सोचमग्न थिएँ । कता के नमिलेको, नपुगेको अनुभूति भइरह्यो । परिस्थितिको प्रतिविम्बका रूपमा तीनचार वटा कुरा मनमा खेल्न थाले । 

पहिलो त काठमाडौँबाट हेटौंडा आउजाउ गर्ने बाटो सम्झेर मन खिन्न भयो । बाटो धुलो र खाल्डाखुल्डी थियो । कसरी आउने, कसरी जाने ? मसँग निजी गाडी थिएन । अघिल्लो कार्यकाल प्रदेश सभा सदस्य रहेका एक माननीयले रमाइलो पारामा यात्राको पीडा यसरी व्यक्त गरेका थिए, उनैलाई सम्झिएँ । उनले भनेका थिए– ‘लोगो खल्तीमा हालेर सुमो चढ्ने । हेटौंडाको बुद्ध चोक वा काठमाडौँको बल्खुमा ओर्लेर कपाल, आँखीभौँ र जुँगामा लागेका धुलो पुछ्ने, अनि मैलो कोट मिलाउँदै अघि बढ्ने ।’ 

प्रदेश राजधानी र आफ्नो क्षेत्रको दुरीसँग यो काल्पनिक दृश्य जोडेर मनमनै हाँसे । दोस्रो खिन्न बनाउने दृश्य थियो प्रदेश सभा बैठक कक्ष । बिच–बिचमा हेमानका पिलरहरू रहेका, सबैतिरबाट सिङ्गो डायसलाई देख्न नसकिने, सभामुखले समेत सबै सांसदहरूलाई देख्न नसक्ने बैठक कक्षले नयाँ सांसदलाई उत्साही बनाउने अवस्था दिएन । तेस्रो, एउटै घरमा रहेका मन्त्रालयहरूका बोर्डहरू, तलैपिच्छे मन्त्रालयहरू र त्यहाँ पनि पसी नसक्नुको भिडभाड देखेर नयाँ सांसदलाई एउटा अपरिपक्व जिम्मेवारी पो लिइयो कि भन्ने मनमा लाग्नु स्वाभाविक नै हो । 

केही समय अगाडि एउटा भ्रमण दलमा कतारको विदेश मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयमा गएर मन्त्रीहरूसँग भेट्दा देखेको शान्त वातावरण र अत्याधुनिक सेवा तथा संरचना सम्झेँ । नेपाल हो र यसका आफ्नै विशेषता छन् भन्ने नबुझेर आग्रहपूर्ण बनिबनाउ कुरा खोजेको पनि होइन तर आधाभूत पूर्वाधार र सेवा प्रवाहको क्षेत्र नजिकबाट हेर्दा मन उत्साही हुने वातावरण भने देखिएन ।

यो आजको होइन, २०७९ साल पुस महिनाको दोस्रो हप्ताको मेरो अनुभूति हो तर, बागमती प्रदेशको आजको अवस्था पनि त्यसभन्दा तात्विक रूपमा भिन्न छैन । बानी पर्दै जानु र अभ्यस्त हुँदै जानु भिन्नै कुरा हो । 

प्रदेश सभाका कार्य पद्धतिमा सुधार अपरिहार्य  

नेपाल संविधानतः संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको दश वर्ष लागेको छ । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर संघीयता कार्यान्वयनमा आएकै आठ वर्ष नाघिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनमा हाम्रो अवस्था के छ भनेर हामीले गम्भीरता साथ विमर्श गर्नु पर्दछ र आवश्यक विषयहरूमा सुधार गर्न गर्दछ । 

क) जीवन्त संसद 

हामी कहाँ प्रदेश सभा सञ्चालनको तौरतरिका एकदम औपचारिक प्रकारको छ । जसलाई सभामुखले समय दिनुहुन्छ, उसले मात्र बोल्न पाउँछ । अनि उसलेमात्र बोल्न पाउँछ, जसको नाम सम्बन्धित दलबाट दिइएको छ । सदनमा बोल्ने कुरामा दल कै सिफारिस चाहिने र सभामुखको सधैँ अनुमति चाहिने प्रणाली निर्विकल्प होजस्तो मलाई लाग्दैन । 

भारतकै सदन हाम्रोजस्तो औपचारिक सदन होइन । त्यहाँ सवालजवाफ चल्छ, हुटिङ र होहल्ला चल्छ । सदनमा जीवन्त छलफललाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । जीवन्त छलफलले जनता र संविधान दुवैलाई बलियो बनाउँछ । 

ख) नियमित सार्वजनिक अभिलेखीकरण

सदनमा सांसदहरूले बोलका कुराहरूलाई दैनिक बुलेटिन बनाइ प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कतिपय देशहरूमा अघिल्लो दिन सांसदले सदनमा उठाएका कुराहरूलाई प्रारम्भिक मस्यौदाका बनाइ भोलिपल्ट बिहान लिखित रूपमा निश्चित स्थानमा राखिन्छ । त्यसमा सम्बन्धित सांसदले केही थपघट गर्न चाहे गर्न दिइन्छ । त्यसरी अन्तिम रूप पाएका कुराहरूलाई संसदीय अभिलेखका रूपमा सार्वजनिक गरिन्छ । 

यसमा सांसदहरूका भनाइ, प्रस्तावहरू र मतदानका परिणामहरूको पूर्ण विवरण राखिन्छ । यस्ता अभिलेखहरू आगामी सन्दर्भका लागि आधिकारिक प्रमाणका रूपमा रहन्छन् । दुःखको कुरा हो कि हामी कहाँ जवाफदेहिता र अभिलेखीकरणको कोणबाट सांसदले सदनमा बोलेको र बटुवाहरूले चौतारोमा गफ गरेकोबिच फरक छुट्ट्याउन गाह्रो छ ।  

ग) स्रोत केन्द्र 

प्रदेश संसदलाई प्रदेश मामला, राजकीय मालला, राजनीति, समाजशास्त्र, शिक्षा, आर्थिक मामलाजस्ता अनेक विषयको स्रोत केन्द्र बनाउन सकिन्छ । संसदको काम संसद बैठक सञ्चालन गर्नमात्र होइन, आफ्नो परिधिभित्रका सबै वर्ग समुदायको साझा ज्ञान केन्द्रका रूपमा सेवा दिन सक्छ । त्यसका लागि संसद बैठकको अवलोकन गर्न संघ, अन्तर प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई नियमित आमन्त्रण गर्न सकिन्छ । 

उनीहरूलाई सम्मानसहित आसन ग्रहण गराएर संसदीय कारबाही अवलोकन गराउने संस्कार बसाल्न सकिन्छ ।  शोध अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि व्यवस्थित स्रोत केन्द्र उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसो गर्दा एकातिर प्रदेश संसद् जनताको प्रभाव र निगरानीमा रहिरन्छ भने अर्कोतिर जनताको काम केवल बजेट माग्ने र माग राख्नेमात्र नभएर दायित्वबोध गर्ने र गैरआर्थिक संलग्नताबाट पनि प्रदेश संसदसँग नजिक रहने अवस्था हुन्छ । 

घ) युवा र विद्यार्थीको सिकाइ स्थल

प्रदेश संसदलाई नियमित रूपमा युवा तथा विद्यार्थीहरूको सिकाइस्थल बनाउन सकिन्छ । संसद चलिरहँदा र अधिवेशन नभएको दुवै अवस्थामा कलेज र विद्यालयका विद्यार्थीहरू वा विभिन्न प्रकारले सिक्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई प्रदेश संसदमा भूमिका दिन सकिन्छ । अहिले नमूना संसदीय अभ्यासहरू विद्यालयहरूमा भैरहने र त्यहाँबाट छानिएर आउने सानो संख्याका विद्यार्थीहरूले मात्र एक छिन अवलोकन गर्ने अभ्यासलाई गुणत्मक रूपमा माथि उठाउन सकिन्छ । 

ङ) प्रभावकारी समिति 

संसदीय समितिहरू भनेका संसदीय प्रणालीका महत्त्वपूर्ण अंगहरू हुन् जसले संसदका कामहरूलाई व्यवस्थापन र निगरानी गर्ने काम गर्दछन् । समितिहरूले संसदीय प्रक्रियालाई विस्तृत समीक्षा गर्दै विवादको समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन् । 

समितिहरू सामान्यतः ३ प्रकारका हुन्छन् – 

क) स्थायी समिति जो निरन्तर क्रियाशील हुन्छन् । 

ख) विशेष समिति जो विशेष मुद्दामा गहिरो अध्ययन गर्नका लागि अस्थायी रूपमा निर्माण गरिन्छ । 

ग) निरीक्षण समिति जो सरकारी गतिविधि र नियम कार्यान्वयनको निगरानी गर्नका लागि बनाइन्छ । 

हामीकहाँ समितिहरू आवश्यकता अनुरुप सक्रिय, स्रोतयुक्त र प्रभावकारी छैनन् । कतिपय मुलुकमा समितिहरूमा काम गर्ने सांसदहरू ती विषयको विशेषज्ञ भएर निस्किन्छन् । राम्रो संसदमा हरेक समितिलाई विभिन्न खाले विशेषज्ञ र स्रोत व्यक्तिहरू उपलब्ध गराइएको हुन्छ । सांसदहरूले विशेषज्ञहरूसँग घण्टौँ सामूहिक वा एकल बहस छलफल गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । त्यसले कानुन निर्माण र शासन व्यवस्था सञ्चालनमा निखार र परिपक्वता ल्याउँछ । उसैगरी, समितिहरूलाई पर्याप्त बजेट र पुस्तकहरूको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । 

च) कागजरहित संसद 

संसदीय प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाउन सकिन्छ । हरेक दिनको कार्यसूची, प्रस्तावित मस्यौदाहरू, ऐन नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू लगायत सबैखाले सरकारी सूचना सम्बन्धित सासंदहरूको विद्युतीय ठेगानामा पठाइ समय, जनशक्ति र बजेटको ठुलो बचत गर्न सकिन्छ ।

छ) संसदमा जवाफ 

कार्यपालिकाका प्रमुख र सदस्यहरूले संसदमा उठेका आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका विषयहरूलाई निश्चित समय भित्र जवाफ दिन पर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । 

प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि गर्न पर्ने समग्र कामहरूबारे प्रदेश सभा एक्लै जिम्मेवार भने छैन । यसका लागि एकातिर ऐन कानुनहरूको निर्माण, अर्कोतिर सरकारी प्राथमिकता जस्ता विषयहरू गम्भीर बनेर आउँछन् । 

अन्त्यमा

प्रदेश संरचनाको निर्माणमा नेपाली जनताको लामो ऐतिहासिक संघर्ष र राजनैतिक नेतृत्वको सुझबुझले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । जनताका अधिकारहरूको वास्तविक अर्थमा प्रत्याभूति गरेर प्रतिनिधित्व, शासन र विकासको क्षेत्रमा संघीय संरचनाले नेपालको इतिहासमै क्रान्तिकारी र युगान्तकारी मोड स्थापित गरिदिएको छ । 

यस्तोमा प्रदेश संरचानहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सबै तह, राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले समेत आ–आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । राजनैतिक प्रतिवद्धता, साधन स्रोतको व्यवस्था र कर्मचारीतन्त्रको तत्परताबाट प्रदेश संरचनालाई जनताको हितमा अत्यधिक प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन आजको आवश्यकता हो । 

(लेखक बागमती प्रदेश सभाका सदस्य हुन् ।)