काठमाडाैँ । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानी भित्र्याउन संविधानले दिएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको उद्योग–वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष डा केसीले संविधानले प्रदत्त गरेको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न जति छिटो  कानुन बन्यो त्यति नै छिटो गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी भित्रने बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘नेपालमा लगानी गर्न सबै लालायित छन् तर त्यसको लागि चाहिने कानुनी प्रक्रियामै सबै कुरा अड्किन्छ, सुरुमै कम्पनी खोल्न राष्ट्रिय परिचय पत्र मागिन्छ अब कानुनमा एनआरएनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे व्यवस्था स्पष्ट छैन, त्यसमा चाहिने हो वा होइन ? हो भने कसरी त्यसको कानुनी व्यवस्था पनि हुनुपर्‍यो ।ʼ उहाँले थप्नुभयो, ‘यी सबै कुरा संविधानले हामीलाई दिएको आर्थिक अधिकारकै विषय हुन् तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो आर्थिक अधिकार हामीले उपभोग गर्न पाएका छैनौँ यसर्थ सरकारले लगानी भित्र्याउने भन्दै गर्दा संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्छ ।ʼ  

यसका साथै, मौजुदा कानुनमा संशोधन नभई लगानीका लागि निकै कठिन रहेको भन्दै अध्यक्ष डा केसीले संसदमा जारी हिउँदै अधिवेशनबाटै ‘एनआरएन एक्टʼ, अध्यागमन,मालपोत, सम्पत्ति, कम्पनी, बैंक तथा वित्तिय लगायत सम्बन्धित सबै ऐन संशोधन गर्न आग्रह समेत गरे । 

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा कानुनहरू सम्बन्धित क्षेत्रको सहजीकरण र आवश्यकताका लागि निर्माण र संशोधन गरिने जनाउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार एनआरएनसहित निजी क्षेत्रलाई के सहयोग गर्न आवश्यक पर्छ, त्यो गर्न तयार रहेको बताए । 

उक्त बैठकमा अध्यक्ष डा केसीले विदेशमा रहेका नेपालीको साना तथा मझौला लगानीलाई समेत नेपालमा भित्र्याउने सङ्घको उद्देश्य अनुरूप स्थापित एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्डमार्फत सुरुमा १० अर्ब र क्रमशः ५० अर्बसम्म लगानी  भित्र्याउने लक्ष्य रहेको भन्दै कानुनी रूपमा भने आफूहरूलाई सरकारले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबिच नियमित संवाद गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउन २०७५ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम जारी भएको गठन आदेशका आधारमा उक्त परिषद् सञ्चालनमा आएको हो । परिषद्को सदस्यमा, गैरआवासीय नेपाली संघ,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका प्रतिनिधिलाई पनि  प्रधानमन्त्रीले हालै मनोनयन गरेपछि परिषद्को बैठक भएको हो ।