काठमाडौँ । मधेश कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाको तीन वर्षमै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । विश्वविद्यालयमा पठनपाठनबाहेक सबै कार्यक्रम बन्द भएका छन् । ६ महिनादेखि कर्मचारीले तलबसमेत पाएका छैनन् । 

रजिष्ट्रार श्रीभगवान् ठाकुरले मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आर्थिक कारोबार सञ्चालन नभएको व्यहोरा अवगत गराउँदै सबै गतिविधि रोकिएको जानकारी गराएका छन् । 

विश्वविद्यालयले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ– ‘तेस्रो ब्याचको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन र विद्यार्थी भर्नाका साथै फिल्ड अध्ययन, अनुसन्धानात्मक क्रियाकलाप, सेक्युरिटी गार्ड, सरसफाइकर्मी, चालकलगायत पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको ६ महिनादेखि तलब भत्ता, पर्व खर्च, इन्धन खर्च, बिजुली, पानी, घर तथा गाडी भाडाका साथै बजारमा सरसमान तथा शैक्षिक सामग्री र इन्धन आपूर्ति गर्ने सेवा प्रदायकहरूको बाँकी बक्यौता तिर्न नसक्दा उनीहरूले सेवा दिन रोक्दा अन्य सम्पूर्ण प्रशासनिक, शैक्षिक, अनुसन्धान तथा आर्थिक गतिविधि रोकिएको अवस्थामा रहेको छ ।’

तर, मधेश प्रदेश शिक्षा मन्त्री रानी शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेकाले विश्वविद्यालयका सबै काम कारबाही रोकिएको बताइन् । पठनपाठन तथा आर्थिक कारोबार नरोकियोस् भनी आफूले महेन्द्र महतोलाई पठाए पनि त्यहाँका रजिष्ट्रार र रेक्टरले काम गर्न नदिएको आरोप लगाइन् । 

‘रेक्टर र रजिस्ट्रारमाथि छानबिन भइरहेको छ, उहाँहरूले आर्थिक कारोबार गर्न पाउनुहुन्न, त्यसको सट्टामा तत्काल आर्थिक कारोबार गर्न भनेर मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र महतोलाई पठाएँ, तर उहाँहरूले महतोजीलाई अधिकार दिन चाहनुभएन,’ मन्त्री शर्माले भनिन् । उनीहरूले त्यसो गर्नुको कारण आफूले बुझ्न नसकेको पनि उनले बताइन् । भनिन्, ‘यसरी काम नै गर्न दिइएन भने विश्वविद्यालय बन्द हुन्छ ।’

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतको टकरावले विश्वविद्यालयको अवस्था यस्तो भएको उनको आरोप थियो । भनिन्, ‘अब हामीसँग दुई वटा मात्र उपाय छन्, रेक्टर र रजिष्ट्रारलाई निलम्बन गर्ने या विश्वविद्यालय नै बन्द गर्ने ।’ 

अन्य विश्वविद्यालयमा सोही संकाय र सत्रमा विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भई कक्षासमेत सञ्चालन भइसकेको छ । तर, यहाँ अहिलेसम्म विद्यार्थीहरू प्रवेश परीक्षाकै पर्खाइमा छन् । प्रवेश परीक्षा मात्र होइन, विद्यार्थीको नियमित परीक्षासमेत प्रभावित भएको छ ।

छानबिन नभएसम्म आर्थिक कारोबार अरूलाई दिनुपर्ने वा उपाय नलागे विश्वविद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने उनले बताइन् । शर्मा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाबाट मन्त्री बनेकी हुन् । 

रजिष्ट्रार ठाकुरले भने आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न कानुनी अड्चन भएको मन्त्री शर्मालाई पत्रमार्फत जानकारी गराइसकेका छन् । 

बीएस्सीएजीको प्रवेश परीक्षा सञ्चालनमा लाग्ने विभिन्न खर्च भुक्तानीमा कठिनाइ भएकाले कुनै किसिमको भर्ना प्रक्रिया बढाउने अवस्था विश्वविद्यालय नरहेको उनको भनाइ छ । 

अन्य विश्वविद्यालयमा सोही संकाय र सत्रमा विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भई कक्षासमेत सञ्चालन भइसकेको छ । तर, यहाँ अहिलेसम्म विद्यार्थीहरू प्रवेश परीक्षाकै पर्खाइमा छन् । प्रवेश परीक्षा मात्र होइन, विद्यार्थीको नियमित परीक्षासमेत प्रभावित भएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारबाट करिब डेढ अर्बको बहुवर्षीय योजना सुनिश्चित गरिए पनि विश्वविद्यालयलाई आवश्यक रकम भने उपलब्ध नगराइएको रजिष्ट्रार ठाकुरले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । 

जसका कारण निर्माण व्यवसायीलाई ढिलो भुक्तानी हुँदा व्ययभार बढेको उनले उक्त पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । 

उपेन्द्र यादव र सीके राउतका कारण चपेटामा विश्वविद्यालय

जनमत पार्टी नेतृत्वमा रहेको मधेश प्रदेश सरकारले विद्यालयको बजेटमा व्यापक कटौती गरेको छ । मात्र १० लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ । 

जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयलाई पहिलो वर्ष ३१ करोड र अर्को वर्ष ३० करोड बजेट दिनुका साथै मधेस प्रदेशको गौरवको योजनामा राखेर बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत डेढ अर्ब बजेट पनि सुनिश्चित गरेको थियो । 

तर, यो चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख मात्र बजेट पर्नुलाई विश्व विद्यालय यादव र राउतको चपेटामा परेको बुझ्न सकिन्छ । 

उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला २०७८ मंसिरमा यो विश्व विद्यालय स्थापना भएको थियो । त्यतिबेला मधेश प्रदेशमा यादवकै पार्टी जसपा नेपालको सरकार थियो । 

२०८० माघ ८ गते विश्व विद्यालयको भवनको शिलान्यास जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाट गराएपछि दुई पार्टीबिचको द्वन्द देखिन थालेको हो । त्यतिबेला जसपा नेपालका सरोज यादव मुख्यमन्त्री थिए भने शिक्षामन्त्री जनमत पार्टीका महेश यादव थिए । 

जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले आफ्नो चुनावी क्षेत्र रहेको र शिक्षा मन्त्री पनि आफ्नै पार्टीबाट भएकाले त्यसको शिलान्यास आफूले वा शिक्षामन्त्रीले तोकेको व्यक्तिबाट हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । उपेन्द्रले कुनै पनि हालतमा शिलान्यास गर्नु हुँदैन भन्ने उनको अडान थियो ।  

तर, यस विश्वविद्यालयका तत्कालीन कुलपति एवं मुख्यमन्त्री यादवले उपेन्द्रले नै शिलान्यास गर्ने अडान लिए । उनीहरूको अडानकै कारण जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले ०८० माघ ७ गते विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नै गरे । 

नीति आयोगका उपाध्यक्ष साहले मधेस सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि शिक्षा मन्त्री शर्माले कामकाज गर्न विश्व विद्यालयलाई पत्र पठाएकी थिइन् । फेरि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेपछि अहिले सबै काम ठप्प भएका हुन् । 

जनमत पार्टीका नेताहरू तथा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री महेश यादवले शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित गर्न विश्वविद्यालयलाई दबाब दिइरहेका थिए । 

त्यसपछि मुख्यमन्त्री सरोज माघ ७ गते साँझ सप्तरीको राजविराज पुगेर सुरक्षा अवस्था बलियो बनाएर जसरी पनि शिलान्यास गराउने अडानमा बसे । जनमत पार्टीको विरोधका बाबजुद शिलान्यास कार्यक्रम आयोजना भयो । 

उक्त शिलान्यास कार्यक्रमस्थलमा तत्कालीन मन्त्री महेशसहित नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध जनाएका थिए । त्यहाँ उनी घाइतेसमेत भएका थिए । 

उक्त झडपपछि विश्वविद्यालय पूरै प्रभावित भएको हो । एक वर्षदेखि सबै गतिविधि ठप्प छन् । 

जनमत आएपछि ठप्प

गत जेठ २५ गते जनमत पार्टीबाट सतिश सिंह मुख्यमन्त्री बनेपछि विश्वविद्यालय ठप्प नै भएको देखिएको छ । मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले शिलान्यास घटनाबारे छानबिन समिति गठन गरेका थिए । मधेस प्रदेशका नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा.सोहन साहको अध्यक्षतामा उनले समिति बनाएका थिए ।

समिति गठन गरेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले पत्र पठाएर विश्व विद्यालयका सबै कामकाजमा रोक लगाएका थिए । त्यसले विद्यार्थी भर्नादेखि अन्य परीक्षा तथा कर्मचारी भर्नालगायत सबै काम प्रभावित भएको थियो । 

नीति आयोगका उपाध्यक्ष साहले मधेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि शिक्षा मन्त्री शर्माले कामकाज गर्न विश्व विद्यालयलाई पत्र पठाएकी थिइन् । फेरि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेपछि अहिले सबै काम ठप्प भएका हुन् ।