नयाँ दिल्ली । केही दिन अघि अमेरिकी सेनाको विमानमा बालबालिकासमेत गरेर १०४ जना अवैध भारतीय आप्रवासीहरूलाई भारत ल्याइएको थियो ।  देशमा रहेका अवैध अनि आपराधिक पृष्ठभूमि भएका आप्रवासीहरूलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले भटाभट डिपोर्ट गरिरहेका छन् । यो नौलो कुरा भएन । 

तर नौलो कुरा के भयो भने यसरी फिर्ता पठाइएका सबैको हात खुट्टामा हतकडी र नेल लगाइएको थियो । विमान चढ्ने बित्तिकै लगाइएको ती हतकडी र नेल विमान अवतरण भएपछि मात्रै खोलियो ।

यो विषयमा संसदमा हङ्गामा भएपछि  भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यस विषयमा स्पष्टीकरण नै दिनु परेको थियो । देश निकालाको प्रक्रिया वर्षाैंदेखि यस्तै चलिरहेको उनले बताएका थिए । फेब्रुअरी ५ मा जे भयो त्यसमा केही नयाँ नभएको उनको भनाइ थियो ।

के भन्छ विदेश मन्त्रालय ?
‘विमान मार्फत ज–जसलाई डिपोर्ट गरिन्छ त्यसको मानक सञ्चालन प्रक्रिया छ । २०१२ देखि यो लागू भएको हो । यस प्रक्रिया अन्तर्गत ल्याइएका मानिसहरूमाथि केही प्रतिबन्धहरू छन् । यद्यपि, महिला र बालबालिकाहरूमा कुनै खाले प्रतिबन्धहरू नभएको हामीलाई अधिकारीहरूले बताएका थिए,’ जयशंकर भन्छन् । 

‘यस बाहेक, निर्वासित व्यक्तिहरूको खाना, उपचार वा अन्य चीजहरू जस्ता अन्य आवश्यकताहरूको ख्याल राखिन्छ । आवश्यक परेमा, शौचालय प्रयोग गर्न सकुन् भनेर उनीहरूको बन्धन पनि खोलिन्छ ।’ उनले भने ।

यो मानक सञ्चालन प्रक्रिया चार्टर्ड विमानका साथै सैन्य विमानमा पनि लागू हुने पनि उनले बताए । २०२५ को फेब्रुअरी ५ मा अमेरिकाबाट आएको उडानमा अघिल्लो प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन नगरिएको र उडानको क्रममा निर्वासितहरूलाई कुनै पनि तरिकाले दुर्व्यवहार नगरियोस् भनेर आफूहरूले अमेरिकी सरकारसँग वार्ता गरिरहेका पनि उनले भने । 

परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको जवाफबाट सेनाको विमानबाट ल्याइएका भारतीयहरूमाथि गरिएको अपराधी जस्तो व्यवहारबारे भारत सरकार अमेरिकालाई सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रश्न सोध्ने छैन भन्ने लाग्दछ । मानिसहरूलाई ल्याइने तरिकामा प्रश्न उठाउनु उचित भएको फेब्रुअरी ७ मा सञ्चार माध्यमहरूको प्रश्नको जवाफमा विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले बताए । डिपोर्ट गरिएकाहरूसँग उचित व्यवहार गर्नुपर्दछ र अहिले निर्वासित भइरहेकाहरूलाई पनि उचित व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफूहरूले जोड दिएको उनले भने ।

विपक्षी दलका प्रश्नहरू

तर, यस सम्बन्धमा विपक्षीले सरकारसमक्ष प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेस नेतृ तथा वायनाडकी सांसद प्रियंका गान्धीले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘खबै भनिन्थ्यो कि मोदी  र ट्रम्प धेरै राम्रा साथी हुन्, त्यसो भए मोदीले किन यो हुन दिए ? के मानिसहरूलाई हतकडी र नेल लगाएर पठाउने व्यवहार पनि कसैले गर्छ ? यस्तो पनि तरिका यही हो... प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।’ प्रियंकाले भनेकी थिइन् ।

किन महत्त्वपूर्ण छ यो मुद्दा ?

ट्रम्पले आफ्नो राष्ट्रपति कालमा कागजात नभएका विदेशी नागरिकहरूको सामूहिक निर्वासनलाई लक्ष्य नै बनाएका छन् । त्यसैले, यो मुद्दा महत्त्वपूर्ण बनेको छ । प्यू रिसर्च सेन्टरको २०२२ को तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा अवैध रूपमा बसिरहेका लगभग ७ लाख २५ हजार भारतीयहरू छन् । अन्य देशका नागरिकहरूले जस्तै यिनीहरूले पनि कारबाहीमा पर्ने र देश निकाला गर्ने खतराको सामना गरिरहेका छन् ।

अमेरिकाबाट भारतीयहरूलाई देश निकाला गर्न सैन्य विमान प्रयोग गरिएको थियो कि थिएन भनेर पत्ता लगाउन बीबीसीले पुराना मिडिया रिपोर्टहरूको जाँच गरेको थियो । यस क्रममा सैन्य विमानहरू विरलै प्रयोग भएको पाइयो । हामीले यस सम्बन्धमा भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट पनि जानकारी लिने प्रयास गरे पनि कुनै जवाफ नआएको बीबीसी भन्छ ।

पहिले मानिसहरूलाई चार्टर्ड विमान र एयरलाइन्स प्रयोग गरेर फिर्ता पठाइन्थ्यो, तर अहिले किन सैन्य विमानहरू प्रयोग गरिँदै छ ? भनेर बीबीसी हिन्दीले अमेरिकी दूतावासका प्रवक्तालाई सोधेको थियो । यात्राको क्रममा मानिसहरूले भोगेका कठिनाइहरूबारेमा उनीहरूको विचार  पनि सोधिएको थियो । ‘अमेरिकी सेनाले गैरकानूनी आप्रवासीहरूलाई हटाउने सरकारको प्रयासलाई समर्थन गरिरहेको छ । म यो भन्दा बढी केहि भन्न चाहन्न । यी व्यक्तिहरूले अमेरिका–मेक्सिको वा अमेरिका–क्यानाडा सीमा हुँदै अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने प्रयास गरेका थिए । उनीहरूलाई त्यहाँ रहन कुनै कानुनी आधार थिएन ।’ उनले भने । अमेरिकी सीमा गस्तीका अध्यक्ष माइकल बैंक्सले अमेरिकाबाट अमृतसरतर्फ आप्रवासी बोकेर आएको उडानलाई उल्लेख गर्दै एक भिडियो जारी गरेका छन् । यसमा अवैध भारतीय आप्रवासीहरूलाई साङ्लोले बाँधिएका देखिन्छ । यसका कारण उनीहरूलाई विमान भित्र पस्न कठिनाइ भएको देखिन्छ ।

उनले भिडियोसँगै आफ्नो पोस्टमा यो पनि लेखेका छन्, ‘हामीले सैन्य परिवहन प्रयोग गरेर अवैध विदेशीहरूलाई सफलतापूर्वक भारत फर्कायौँ....यो निर्वासनको लागि गरिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा टाढाको उडान हो । यो मिसनले अध्यागमन कानुन लागू गर्ने र छिटो हटाउने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई जोड दिन्छ ।’ भारत बाहेक, निर्वासित मानिसहरूलाई फिर्ता पठाउन मेक्सिको र होन्डुरसमा पनि विमानहरू पठाइँदै छ भनेर पनि उनले बताए ।

आतङ्ककारी वा युद्धबन्दी होइनन्

भारतले यो मुद्दालाई अहिलेसम्म सही तरिकाले सम्हालेको पूर्व विदेश सचिव शशांकले भने । सरकारले भने जस्तै आफूहरूको प्राथमिकता अवैध तरिकाले विदेश मान्छे पठाउनेमाथि अङ्कुश लगाउने हुनु पर्ने उनले भने । डिपोर्टेशन अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिको हिस्सा भएको आफूलाई लागेको अनि यो भारत जस्ता देशहरूका लागि सन्देश कम भएको पनि उनले भने । चुनावको समयमा गरिएका वाचाहरू पूरा गर्न राष्ट्रपति ट्रम्प  कति प्रतिबद्ध छन् भनेर देखाउने प्रयासमा यी सबै कुरा भइरहेको पनि उनले बताए । समय बित्दै जाँदा, अमेरिकाको अडान केही हदसम्म नरम हुने आफूलाई लागेको पनि उनले भने ।

कूटनीतिलाई नजिकबाट अवलोकन गरेको आफ्नो लगभग ५० वर्षको अनुभव भएको अनि यी सबको आधारमा देश निकालाको लागि यस्तो सैन्य उडान प्रयोग गरिएको कुनै दृष्टान्त नभएको  पनि भारतका पूर्व विदेश सचिव शशांक बताए ।

निर्वासनको मुद्दा नयाँ नभएको तर यस पटक निर्वासनको विधिले ध्यान आकर्षित गरेको बीबीसी हिन्दीसँग कुराकानीमा भारतका राजदूतको रूपमा काम गरिसकेको राजीव डोगराले भने । अमेरिकाले निर्वासनको यो विधिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आफूलाई लागेको पनि उनले बताए । ‘निर्वासन भइरहेका मानिसहरू आतङ्ककारी होइनन्। न त तिनीहरू युद्ध अपराधी हुन् ।’ उनले भने । यिनीहरू प्रायः निश्चित रूपमा कानुन उल्लङ्घन गरेका युवा भएको अनि उनीहरूको इच्छा विदेशमा नयाँ जीवन बसाउने मात्रै भएको पनि उनले बताए । ‘यस्तो खालका मानिसहरूसँग कस्तो खालको व्यवहार गरिन्छ भन्ने हामी सबैले हेर्न सक्छौँ,’ उनी भन्छन् ।

कूटनीतिलाई नजिकबाट अवलोकन गरेको आफ्नो लगभग ५० वर्षको अनुभव भएको अनि यी सबको आधारमा देश निकालाको लागि यस्तो सैन्य उडान प्रयोग गरिएको कुनै दृष्टान्त नभएको  पनि उनले बताए । डिपोर्ट गरिएका मानिसहरूलाई घण्टौँसम्म हतकडी र साङ्लोमा बाँधेर राखिएको पसिन यस अघि नपाइएको डोगरा भन्छन् । कुनै देशले अवैध नागरिकहरूलाई देश निकाला गरिरहेको यो पहिलो पटक होइन भनेर उनले बताए । यो प्रक्रिया विश्वभर चलिरहेको अनि भारतले पनि आफ्नो देशमा अवैध रूपमा बसिरहेका बंगलादेशीहरूलाई निकालिरहेको उनी भन्छन् । तर यो गर्ने एउटा सम्मानजनक तरिका भएको र यसको पालना गरिनु पर्छ भन्ने उनको भनाइ छ ।

अमेरिकी नीतिको विरोध

यस हप्ता भारतमा जे भयो, त्यही गत महिना ब्राजिल र कोलम्बियामा पनि भएको थियो । यी दुई देशका नागरिकहरूलाई सैन्य विमानमा हतकडी र साङ्लोले बाँधेर देश निकाला गरियो, तिनीहरूले सार्वजनिक रूपमा अमेरिकालाई विरोध गरेका थिए । कोलम्बियाले अमेरिकी विमान फिर्तै पठायो र आफ्ना नागरिकहरूलाई सम्मानका साथ फिर्ता ल्याउन सकियोस् भनेर अमेरिकामा आफ्नो सैन्य विमान पठायो । तर डोगरा यसमा सहमत देखिएनन् । उनी भन्छन्, ‘यदि कुनै देशले आफ्नो भूभागमा अर्को देशका नागरिकहरू फेला पार्छ र तिनीहरूलाई अवैध घोषित गर्छ भने, प्रमाणीकरण पछि ती मानिसहरूलाई आफ्नो देशमा फिर्ता पठाउनु त्यो देशको जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसैले यस अवस्थामा, सम्पूर्ण जिम्मेवारी अमेरिकाको हो ।’

अर्काेतर्फ, एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले ट्रम्पको नीतिमाथि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । एम्नेस्टीले ट्रम्पको सम्पूर्ण कार्यलाई हानिकारक, जातिवादी, अराजकता फैलाउने र समुदायहरूलाई हानि पुर्याउने कार्यको रूपमा वर्णन गरेको छ । त्यसो भए के भारतले अमेरिकाको यो नीतिको कडा विरोध गर्नुपर्थ्यो ? ‘मलाई लाग्छ कि भारतले यो मुद्दा अमेरिकासँग कुनै न कुनै रूपमा उठाउनेछ । यद्यपि, यो कुरा ध्यान दिन लायक छ कि अमेरिका जस्ता पश्चिमी देशहरूले मानव अधिकारबारेमा विश्वलाई व्याख्यान दिने गर्थे । आज हेर्नुहोस् उनीहरूले पनि कसरी यो गरेका छन् । ’ राजीव डोग्राको जवाफ छ ।

चाँडै नै आफ्नो आवश्यकताका कारण यस्तो मनोवृत्तिमा पुनर्विचार गर्न अमेरिका बाध्य हुने शशांकको विश्वास छ । ‘अमेरिकालाई सस्तो कामदार पनि चाहिन्छ, जुन प्रायः उनीहरूबाटै आउँछन् जुन मानिसहरूलाई उनीहरूले अहिले आक्रामक रूपमा देश निकाला गरिरहेका छन्, त्यसैले उनीहरूको प्रणालीमा यस्तो आक्रामक नीतिलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धमा केही छलफल र उनीहरूको अडानमा परिवर्तन हुने सम्भावना छ, ।’ शशांक भन्छन् ।