विराटनगर । सरकारले ल्याएको कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र कांग्रेसकै सांसदले जोड दिएका छन् । 

विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी सांसदहरूले संशोधनमा जोड दिइरहँदा सत्तापक्षका सांसद पनि संशोधन हुनुपर्नेमा सहमत देखिएका हुन् । 

विधेयकमाथि सोमबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो । मंगलबार उक्त छलफल टुंगिएको छ । विधेयकमा पत्रकारले लेखेको समाचारकै आधारमा दण्ड र सजायको तरबार झुण्याइएको छ भने प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानलाई नै अदालती अधिकार दिने व्यवस्था छ । 

छलफलमा प्रतिपक्षी दल राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौलाले सञ्चार प्रतिष्ठानमा सरकारको इच्छामुताबिक मनोनीत गर्ने र नियुक्ति गर्ने खालको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने ठाउँ नबनाएर सञ्चार क्षेत्रको विकासमा योगदान हुने खालको प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ । अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने र रजिष्ट्रार सरकारी कर्मचारी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले पनि विधेयकमा प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी उल्लेखित व्यवस्था संविधानअनुकूल नदेखिएको दाबी गरिन् । ‘दण्ड र जरिमानाको विषय पनि संशोधन गर्नुपर्ने र विधेयकले सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने अवस्था देखियो । यसलाई दफावार छलफलका लागि सुशासन तथा विधायन समितिमा पठाउनु आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भनिन् । 

एमालेका सांसद जयप्रकाश चौधरीले विधेयकमा धेरै राम्रो कुरा आएको भएपनि केही कुरा सच्याउनुपर्ने बताए । ‘विधेयकमा केही कुरा सच्याउनुपर्ने र सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । राम्रो बनेपछि मात्रै सदनबाट पास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

एमालेकै सांसद ईश्वरचन्द्र दुलालले विधेयकमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था पनि अटाउनुपर्ने बताए । ‘सञ्चारकर्मीबाट पनि आवश्यक सुझाव लिनु आवश्यक छ । समितिमा दफावार छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने महसुस गरेको छु,’ उनले भने । 

कांग्रेस सांसद हिमाल कार्कीले प्रतिष्ठान गठन प्रक्रिया समावेशी नभएको बताए । ‘अध्यक्षलाई निरीह बनाएको छ । रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी बनाएको छ । त्यसो गर्नु हुँदैन । यसलाई संशोधन गर्नु जरुरी छ । योग्यताको व्यवस्था पनि ठिक छैन । यो सरकारले कुनै व्यक्तिलाई हेरेर कानुन बनाएको हो कि भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ । यस्तो नहोस्,’ उनले भने । उनले पनि विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्ने बताए । 

कांग्रेसकै सांसद शोभा चेम्जोङले पनि सञ्चार संस्थालाई कर लगाउने कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘अहिले सञ्चारमाध्यामहरू समस्यामा परेर बन्द भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा थप कर लगाउने काम उचित होइन,’ उनले भनिन् । चेम्जोङले प्रतिष्ठानको अध्यक्षको योग्यता संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि समितिमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विधेयकलाई सच्याएर अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था मैले देखेको छु । प्रतिष्ठानको अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाएर रजिष्ट्रारलाई सरकारी कर्मचारी नै हुने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । समावेशितालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । दण्ड जरिमानाको व्यवस्थालाई पनि उदार भएर जानुपर्छ,’ उनले भने । 

कांग्रेसकै सांसद भीम पराजुलीले विधेयकमा प्रतिष्ठानमा नियुक्तिको व्यवस्था सरकार नियन्त्रित देखिएको बताए । ‘अध्यक्षलाई सेरेमोनियल बनाएको छ । रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी भूमिका दिएको छ । यो ठिक छैन,’ उनले भने, ‘दण्ड, सजायको व्यवस्था उचित देखिँदैन । योग्यता तोक्दा कुनै अमूक व्यक्तिको अनुहार हेरियो । विधेयकलाई संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्छ ।’ 

सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका सांसद गोम्बु शेर्पाले विधेयक ढिलो गरेर ल्याए पनि राम्रो नल्याएको बताएका थिए । ‘विधेयकले मिडियालाई अलिक बढी संकुचन गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई निरुत्साहित बनाउने कोणबाट आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मिडियाहरूले समाजमा भएका राम्रो नराम्रो पक्षलाई बाहिर ल्याउने पूर्ण स्वतन्त्रता हुने र राज्यले संरचना दिने संविधानमा व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि सामाजिक सञ्जाल विधेयकको छाया परेको जस्तो छ ।’ 

के छ विधेयकमा ? 

विधेयकमा भने प्रतिष्ठानको अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिष्ट्रारसम्म पत्रकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, उनीहरूको नियुक्ति र बर्खास्तीको प्रक्रिया सरकार नियन्त्रित छ । यसरी बन्ने संस्थालाई दण्ड र सजायको अधिकार दिँदा निष्पक्ष नहुने जानकारहरू बताउँछन् । विधेयकमा सरकारले मिडिया प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने र त्यसको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततालाई सरकार केन्द्रित बनाइएको छ । 

विधेयकमा अध्यक्षको भूमिका अस्पष्ट रहेको, रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिएको, अध्यक्षको काम रजिष्ट्रारलाई राय दिनेमा मात्रै सीमित गरिएको छ । प्रतिष्ठानले गर्ने काम सबै रजिष्ट्रारलाई जिम्मा दिने प्रावधान विधेयकमा छ । 

विधेयकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिष्ट्रार सबैको योग्यता १० वर्ष पत्रकारिता गरेको र स्नातक पास गरेको हुने उल्लेख छ । विधेयकमा स्वायत्त भनेर कल्पना गरिएको प्रतिष्ठानको सदस्यलाई भने सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । 

आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारलाई विधेयकले न्यायाधीश बनाउन खोजेको छ । यस्तो निकायले सम्झाउने, बुझाउने, सचेत गराउने, झक्झक्याउने हो । आचारसंहिता बिराएर गलत बाटो लाग्ने हरेकका लागि अदालत छँदैछ । गोपनियता, मानहानि, गालीबेइज्जती, प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गर्न विभिन्न कानुनहरू छन् । 

यस्तै प्रतिष्ठान बनाउँदा अध्यक्ष र सदस्य सरकारले ठाडो नियुक्ति गर्ने, रजिष्ट्रार नियुक्ति गर्न मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रमुख सचिवले तोकेको १ जना र मुख्यमन्त्रीले तोकेको २ जना रहेको सिफारिस समिति बनाउने उल्लेख छ । 

यस्तै विधेयकको दफा २६ मा संविधानको प्रावधानविपरीत प्रसारणमा रोक लगाउने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ ।  दफा ३० प्रशारणमा जरिवानको कुरा छ । दफा ५२ को १ मा ऐन विपरीत प्रसारण गरे रजिष्ट्रारले २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । 

यस्तै विधेयकको दफा ५२ को ३ मा कुनै सामग्री प्रशारण गरेवापत एक लाखसम्म जरिवाना लिने उल्लेख छ । सञ्चार संस्थाले बिमा र न्यूनतम् पारिश्रमिक लागु नगरे जरिवाना लिने भनिएको छ । दफा ५७ (१) ङ मा आचारसंहितामा मर्का परेकालाई क्षतिपूर्ती भराउने उल्लेख छ । 

यद्यपि विधेयकमा केन्द्रमा सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड र न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गर्ने काम समेटेर एकीकृत सेवा दिने विषय समेटेको छ । विधेयकमा पत्रकार कल्याण कोष बनाउने, पत्रकारिता क्षेत्रमा तालिम र छात्रवृत्ति दिने, पत्रकार परिचयपत्र दिने, सबैखाले सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण प्रदेशमै गर्ने प्रावधान छ । यस्तै विज्ञापनको लागि प्रदेश र स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिने विषय समेटिएको छ भने पछाडि पारिएका समुदायको पत्रकार र ती भाषाका सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ ।