Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
सामाजिक सञ्जाल विधेयक सच्चाउन सरोकारवालको माग
बुटवल । सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक सच्चाउन रुपन्देहीमा सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले आज बुटवलमा आयोजना गरेको नागरिक संवाद कार्यक्रममा विधेयकले सरकार सञ्चालकहरूलाई पनि समस्या पार्ने बताउँदै सामाजिक सञ्जाल विधेयक पुनः लेखन गर्न माग गरेका छन् ।
२०७२ को संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हकहितको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विधेयकले कुण्ठित गर्न खोजेकाले संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग गरेको छ ।
मानव अधिकार तथा शान्तिका पूर्व केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले सरकारद्वारा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक हुबहु पारित गरिए शान्ति समाज आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।
उनले संविधान प्रदत्त मौलिक हक , प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता , महत्त्व र उपयोगिता हेरेर विधेयक सच्चाउनु पर्ने बताए ।
प्रेस चौतारी नेपाल पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार डा वालकृष्ण चापागाईँले सरकारले सरोकारवाला निकाय र विषय विज्ञहरूसँग छलफल नगरी सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउँदा समस्या आएको बताउँदै यसलाई छलफल र संवाद गरेर सच्चाउनु पर्ने तर्क गरे
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांगेस बुटवल उपमहानगर उपाध्यक्ष ज्योति भण्डारीले संशोधनसहित पास गर्नुपर्ने बताउँदै सामाजिक सञ्जालको बेथिति नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विप्लव नेतृत्व नेकपाका केन्द्रीय सदस्य शरद ओलीले नियमनको नाममा सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै नागरिकका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी विधेयक सच्चाएर लेख्नु पर्ने बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका बुटवल अध्यक्ष महेन्द्र भुसालले सरकारले नियतवश संसद् छलेर ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक मान्य नहुने बताउँदै खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुपन्देही अध्यक्ष दिनेश पाण्डेयले सामाजिक सञ्चालनमा बेथिति बढेको चर्चा गर्दै गलत प्रवृत्तिको निरुत्साहित गर्नुपर्ने र विधेयक भित्रका खराब पक्षलाई हटाएर सच्चाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले सामाजिक सञ्जालको बेथितिले समस्या पारेको बताउँदै बेथिति नियन्त्रण गर्नका लागि ल्याएको विधेयकले नागरिकलाई अधिकारबाट वञ्चित गराउन नपाइने बताए ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सचिव डिपी खनालले विधेयकले मौलिक हक र कानुनको अवहेलना गरेको बताउँदै सरकारले हचुवाको भरमा ल्याएको विधेयक मान्य नहुने बताए ।
प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलले सरकारले हतारमा ल्याएको विधेयकमा टेकेर सरकार वा प्रशासनले दुरुपयोग गर्न सक्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
विभिन्न क्याम्पसहरूमा तालाबन्दी, स्ववियु निर्वाचन अनिश्चित
-
‘अत्तालिएको र सन्तुलन गुमाएको’ भन्दै प्रचण्डलाई अमर्यादित अभिव्यक्ति नदिन राप्रपाको चेतावनी
-
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएपछि धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छन्’
-
तीर्थको शतक, आर्मीको अपराजित यात्रा जारी
-
राजावादीको प्रदर्शनले झस्केका छैनौँ : प्रचण्ड
-
कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई २००६ सालको जस्तै एकीकृत बनाउँदैछौँ : विप्लव
