बुटवल ।  सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक  सच्चाउन  रुपन्देहीमा सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले आज बुटवलमा आयोजना गरेको नागरिक संवाद कार्यक्रममा विधेयकले सरकार सञ्चालकहरूलाई पनि समस्या पार्ने बताउँदै सामाजिक सञ्जाल विधेयक पुनः लेखन गर्न माग गरेका छन् ।

२०७२ को संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हकहितको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विधेयकले कुण्ठित गर्न खोजेकाले संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग गरेको छ ।

मानव अधिकार तथा शान्तिका  पूर्व केन्द्रीय  सभापति  गोविन्द खनालले सरकारद्वारा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक हुबहु पारित गरिए शान्ति समाज आन्दोलनमा जाने  चेतावनी दिए ।

उनले संविधान प्रदत्त मौलिक हक , प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता , महत्त्व र उपयोगिता  हेरेर  विधेयक  सच्चाउनु पर्ने  बताए ।

प्रेस  चौतारी नेपाल  पूर्व अध्यक्ष  एवं वरिष्ठ पत्रकार डा वालकृष्ण चापागाईँले  सरकारले सरोकारवाला निकाय र विषय विज्ञहरूसँग छलफल नगरी सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउँदा समस्या आएको बताउँदै यसलाई छलफल र संवाद गरेर सच्चाउनु पर्ने तर्क गरे

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांगेस बुटवल उपमहानगर उपाध्यक्ष  ज्योति भण्डारीले संशोधनसहित पास गर्नुपर्ने बताउँदै सामाजिक सञ्जालको बेथिति नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विप्लव नेतृत्व नेकपाका केन्द्रीय सदस्य शरद ओलीले नियमनको नाममा सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै नागरिकका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी विधेयक सच्चाएर लेख्नु पर्ने बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका  बुटवल  अध्यक्ष महेन्द्र भुसालले सरकारले नियतवश संसद् छलेर ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक मान्य नहुने बताउँदै खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुपन्देही अध्यक्ष दिनेश पाण्डेयले सामाजिक सञ्चालनमा बेथिति बढेको चर्चा गर्दै गलत प्रवृत्तिको निरुत्साहित गर्नुपर्ने र विधेयक भित्रका खराब पक्षलाई हटाएर सच्चाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले सामाजिक सञ्जालको बेथितिले समस्या पारेको बताउँदै बेथिति नियन्त्रण गर्नका लागि ल्याएको विधेयकले नागरिकलाई अधिकारबाट वञ्चित गराउन नपाइने बताए ।

 मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सचिव डिपी खनालले  विधेयकले मौलिक हक र कानुनको अवहेलना गरेको बताउँदै सरकारले हचुवाको भरमा ल्याएको विधेयक मान्य नहुने बताए ।

प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलले  सरकारले हतारमा ल्याएको विधेयकमा टेकेर सरकार वा प्रशासनले दुरुपयोग गर्न सक्ने बताए ।