गुगलद्वारा अमेरिकी प्रयोगकर्ताका लागि ‘गल्फ अफ मेक्सिको’ नाम ‘गल्फ अफ अमेरिका’ मा परिवर्तन
![गुगलद्वारा अमेरिकी प्रयोगकर्ताका लागि ‘गल्फ अफ मेक्सिको’ नाम ‘गल्फ अफ अमेरिका’ मा परिवर्तन](https://npcdn.ratopati.com/media/news/gulf-of-america_ZQyyuq8Hj1.jpg)
वासिङ्टन डिसी । गुगलले सोमबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशको पालना गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाभित्र यसको नक्सा प्लेटफर्म प्रयोग गर्नेहरूका लागि ‘गल्फ अफ मेक्सिको’ को नाम ‘गल्फ अफ अमेरिका’ मा परिवर्तन गरेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिरका प्रयोगकर्ताहरूले अन्य विवादित स्थानहरूको जस्तै ‘गल्फ अफ मेक्सिको’ को मौलिक र नयाँ दुवै नाम देख्नसक्ने गुगलले एक ब्लग पोस्टमा लेखेको छ । ‘अमेरिकामा नक्सा प्रयोग गर्ने मानिसहरूले ‘गल्फ अफ अमेरिका’ देख्नेछन् र मेक्सिकोका मानिसहरूले ‘गल्फ अफ मेक्सिको’ देख्नेछन् । अरू सबैले दुवै नाम देख्नेछन्,’ गुगलले लेखेको छ ।
गुगलले भौगोलिक नाम सूचना प्रणालीमार्फत आधिकारिक अमेरिकी सरकारी भौगोलिक पदनामहरूको पालना गर्ने आफ्नो नीतिसँग यो परिवर्तन मेल खाने बताएको छ । पद सम्हालेपछि ट्रम्पले ‘गल्फ अफ मेक्सिको’ को नाम परिवर्तन गर्ने मात्र नभई अमेरिकाको सबैभन्दा अग्लो शिखर डेनालीको नाम पूर्ववत् माउन्ट म्याकिन्ले गर्ने कार्यकारी आदेशहरूमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सन् २०१५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अलास्का पर्वतलाई डेनालीको रूपमा आधिकारिक मान्यता दिएका थिए । यो नाम अलास्काका आदिवासीहरूले शताब्दीयौँदेखि प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
ट्रम्पको पुनःनामकरणले डेनाली नाम कायम राख्न लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका अलास्काका आदिवासी समूहहरूको आलोचना र मेक्सिकोसँग कूटनीतिक चिन्ता उब्जाएको छ ।
मेक्सिकोका राष्ट्रपति क्लाउडिया सेनबामले सन् १८४८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो देशको एक तिहाइ भाग कब्जा गर्नुभन्दा पहिलेको नक्सातिर औँल्याउँदै संयुक्त राज्यलाई ‘मेक्सिकन अमेरिका’ भन्न सुझाव दिएकी छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुरक्षित इन्टरनेट सेवाबारे सरोकारवालाको छलफल
-
ग्यास लुकाएर अभाव देखाए विभागले जफत गर्ने
-
आइफाको रजत जयन्तीमा निर्देशक राकेश रोशनलाई विशेष सम्मान गरिने
-
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्नुभनेको भूमिहीन किसानको विरोध गर्नु हो : उपमहासचिव ज्ञवाली
-
प्रभु साहको प्रश्न : शान्तिपूर्ण विरोध सभा गर्ने ठाउँ कहाँ छ ?
-
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा अध्यादेशबारे छलफल