काठमाडौँ । सांसदहरूले मूल्यवृद्धि हुनुको कारणबारे उद्योग मन्त्रीलाई प्रश्न उठाएका छन् । मंगलबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी लगायतको सहभागितामा छलफल गरिएको थियो । 

पछिल्लो समय निर्माण सामग्री सिमेन्टको मूल्यदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा हुने मूल्यवृद्धिबारे सांसदहरूले मन्त्री भण्डारीलाई प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा मन्त्री भण्डारीले सिंगो सरकार र आफ्नो हातमा नरहेको बताए । साथै उनले यसमा सांसदहरूको पनि हात रहेको तर्क गरेका थिए । 

सोही क्रममा सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले मन्त्री भण्डारीलाई ‘मन्त्रीज्यू मूल्यवृद्धिमा सांसदहरूको भूमिका छ र?’ भन्दै प्रश्न गरिन् ।  

मन्त्री भण्डारीले सिमेन्टको मूल्य बढ्नुमा आफ्नो कुनै हात नरहेको र लोडसेडिङ बढ्दा मूल्यवृद्धि भएको तर्क गरेका थिए । ‘मूल्यवृद्धि गर्न सरकारलाई रहर हो र । एक जना मन्त्रीलाई देखाएर आफू जोगिने काम नगर्नुहोला । सबै तपाईंहरू सरकारमा हो,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अझै पनि हुनुहुन्छ । हामी राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा छौँ । सिमेन्टको मूल्य ११५ रुपैयाँभन्दा नबढाउने सहमति भएको हो ।’ 

सिमेन्टको मूल्यवृद्धि हुनुमा लोडसेडिङ मुख्य कारण रहेको तर, सांसदहरूले लोडसेडिङ छैन भनेकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । ‘लोडसेडिङ छैन भन्नुहुन्छ, विद्युत् प्राधिकरणले सेड्युल दिएको छ । बोलाउनु न प्राधिकरणलाई, म त आग्रह गरिरहेको समितिका सभापतिज्यूलाई । मूल्यवृद्धि भएको बेलामा कति लोडसेडिङ भयो भन्ने प्राधिकरणको वेबसाइटबाट तान्न मिलिहाल्छ नि । कसैले छ भन्ने कसैले छैन भन्ने गरिराख्नुपर्छ र ?’ उनले प्राधिकरणको वेबसाइटमा आजको सेड्युल हेर्न भने । ‘लोडसेडिङ छ, छैन भन्ने विषयमा गुगलमा सबैले हेर्न सकिन्छ ,’ उनले भने, ‘अपर तामाकोशी सञ्चालन नहुँदा लोडसेडिङ बढेको भन्ने विद्युत् प्राधिकरणले नै स्वीकार गरेको छ । मूल्यवृद्धि गर्नुमा सरकारको हात छैन ।’

सोही तर्कमा सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले मन्त्री भण्डारीलाई विद्युत् प्राधिकरणको विषय समितिमा तर्क नगर्न आग्रह गरे । ‘मन्त्रीज्यू यो बहस यहाँ गर्ने होइन, विद्युत् प्राधिकरणमै गएर गर्नुस्,’ सांसद सार्कीले भने ।

साथै समितिका सभापति सोनाम गोल्जेन शेर्पाले मन्त्री भण्डारीलाई विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्न आग्रह गरे । 

सांसद गैरेले पछिल्लो समय सिमेन्टको मूल्य अत्यधिक बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका भन्दै पनि प्रश्न गरिन्, ‘तपाईंले ल्याएको खुला नीतिले उपभोक्तालाई फाइदा पुर्यो कि बिचौलियाहरूलाई ? हामीले देख्दा जनतालाई घाटा भयो त ।’ 

सामान्य जनताले निकै सास्ती भोग्नुपर्ने तर धनाढ्यलाई सबै छुट दिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् । 

सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबारे अनुसन्धान गर्न माग

सांसद अछामीले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबारे मन्त्री भण्डारीले उद्योगी निर्माण व्यवसायी र सरोकारवालाहरू बसेर छलफल गरेको विषयप्रति टिप्पणी गरे । 

‘मन्त्रीज्यूले सांसदहरूले पनि मूल्यवृद्धिका पक्ष लिनुपर्छ भन्नेजस्तो तर्क गर्नुभयो । हामी महँगीको पक्ष लिँदैनौँ । यति छोटो अवधिमा असाध्यै महँगी बढेको देखिन्छ,’ सांसद सार्कीले भने, ‘सरकारले न खरिद–बिक्री रोकेको छ न मूल्यवृद्धि । यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।’

मन्त्री भण्डारीले लोडसेडिङ र मजदुरको ज्याला बढी भएको कारण उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको भनाइप्रति उनले आपत्ति जनाए । 

सांसद दुर्गा गुरुङले तीन महिनाअघिदेखि सिमेन्टको मूल्य दुई गुणाले बढ्नुको कारण खोजिन् । ‘तीन महिनाअघि ४ सय रुपैयाँ प्रतिबोरामा पाइने सिमेन्टको मूल्य अहिले ८ सय पुगेको छ,’ सांसद गुरुङले सोधिन्, ‘यति छोटो अवधिमा दुई गुणा बढ्नुको कारण के हो ? 

उनले सिमेन्ट मात्र नभई सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको बताइन् । मूल्यवृद्धि भएको देख्दा देशमा सरकार नै नभएको भान भएको उनको भनाइ थियो । 

तरकारीमा विषादीबारे पनि प्रश्न

भारतबाट विषादीयुक्त तरकारी आएको तर नेपालकै तरकारी नबिकेको तर्फ पनि सा सांसद गैरेले प्रश्न गरिन् । 

यसैगरी सांसद उदयबहादुर बोहराले पछिल्लो समय खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि र अखाद्य वस्तु पनि खुलेआम बिक्री भइरहेको दाबी गरे । 

जनताले मूल्यवृद्धि भएको भनिरहँदा मन्त्रालयले भने नभएको जस्तो तर्क गरेको सांसद मोहम्मद खालिदले आरोप लगाए । सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले पनि मूल्यवृद्धिबारे सरकार जबाफदेही नभएको तर्क गरिन् । 

सांसद मनरूपा शर्माले मूल्य बढ्नुमा विभिन्न कारण देखाउने गरेको तर, किसानसँग सस्तो मूल्यमा खरिद गरेर पाँच गुणासम्म बढीमा बिक्री हुने गरेको तर्क गरिन् । बिचौलियाका कारण मूल्य बढेकाले उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने गरी मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने बताइन् । 

के भन्छन् मन्त्री ? 

मन्त्री भण्डारीले पछिल्लो समय भइरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए । सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रिया अघि बढाएकाले मूल्यवृद्धि सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिने उनले दाबी गरे । 

यसैगरी उनले सिमेन्टको मूल्य बढ्नुमा लोडसेडिङ र उत्पादन लागत वृद्धि रहेको बताए । साथै उनले एउटा उद्योग धरासायी हुँदा राज्यलाई ठुलो क्षति हुने उनको भनाइ थियो । हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको उत्पादन न्यून हुने गरेको पनि उनले स्वीकार गरे । उदयपुर सिमेन्टको दायित्व ५ अर्ब र हेटौँडाको २ अर्ब रहेको पनि उनले बताए । 

‘जीएम परिवर्तन हुने, कर्मचारी थप्दै जाने एउटा खर्च गर्ने भनेर अर्को शीर्षकमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यी दुई उद्योग संकटमा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘मभन्दा अघिल्लो मन्त्रीले यी दुई उद्योग सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ भनेर निजीकरण गर्न  प्रस्ताव पेस गरिएको छ । योसम्बन्धी ऐन संशोधन भएको र निजीकरण हुने क्रममा छ ।’