काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विकास गरिने सूचना प्रणाली दीर्घकालीन आवश्यकतालाई हेरेर बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ । 

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले आगामी २० वर्षपछिसम्म हुनेगरी बनाउन सुझाएको हो । 

मन्त्रालय मातहत सञ्चालित सूचना प्रणाली एकीकृत गरी सेवा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी अध्ययन गर्न घिमिरेको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति बनाइएको थियो । उक्त समितिले दीर्घकालीन आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी सर्भिस खरिद तथा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । 

मन्त्रालयअन्तर्गत जति निकाय छन्, ती सबैका सेवा एकीकृत गरी सर्भरमा आबद्ध गराउने हिसाबले तयार पार्नुपर्ने जनाइएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका एप्लिकेसन र सर्भरलाई खरिद वा निर्माण गर्दा भविष्यमा मन्त्रालयको सर्भर र नागरिक एपमा इन्टिग्रेड गर्ने हिसाबले निर्माण गर्न सबै निकायलाई पत्राचार गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ । 

एकीकृत श्रम तथा रोजगार सूचना प्रणालीलाई अहिलेको सन्दर्भमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष सुधार गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी मन्त्रालयको पोलिसी डकुमेन्टका रूपमा राख्नसमेत सुझाव दिइएको छ । 

त्यस्तै मन्त्रालय र मातहत निकायमा आवश्यक कम्प्युटर एवं सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित मानव स्रोत ज्यादै कम भएकाले आवश्यक जनशक्ति प्रबन्ध गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । रेमी परियोजनाको सिस्टममा रहेको माइग्रेन्ट वर्करको रेकर्ड तथा डाटा प्रयोग गर्न सक्ने कार्यको वातावरण बनाउनसमेत सुझाइएको छ । 

रोजगार सेवा केन्द्रको भविष्य विचार गरी अब बन्ने सिस्टममा रोजगार सेवा केन्द्रको भूमिका पहिचान गर्नुपर्ने समेत भनिएको छ । 

रेमी परियोनाबाट तयार गरेको समग्र प्रणालीको ढाँचा निर्माण गरी टीओआर स्वीकृत गरी प्रचलित नीति नियम एवं कानुनबमोजिम हार्डवेयर र सफ्टवेयर विकास गर्न मन्त्रालयले परियोजनालाई लेखिपठाउनुपर्ने समेत जनाएको छ । 

मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भएका सबै एप्लिकेसन मन्त्रालयको वर्तमान सिस्टम र भविष्यमा सम्भावना भएका सिस्टमसँग डाटा एक्सचेन्ज हुने हिसाबले मिल्नेगरी निर्माण तथा सञ्चालन गर्न परिपत्र गर्नसमेत समितिले सुझाएको छ ।