काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको विभिन्न ६ वटा अध्यादेशमध्ये जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सदनमा सहमति नजनाउने निर्णय गरेको सो संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेखा यादवले बताइन् । 

माघ २४ गते दुवै सदनको कार्यसूचीमा अध्यादेश राखेपछि सोही दिन जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । बैठक चलिरहेकै बेला कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटेपछि जसपा नेपालले त्यो दिन कुनै निर्णय गरेन । 

अध्यादेश पास गराउनमा राष्ट्रियसभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपाल चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा थियो । सत्ता बार्गेनिङ गरेको आरोप पनि जसपा नेपालमाथि लागि रहेको थियो । तर पार्टीले आज भूमि सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेपछि अध्यादेश लागु हुनेमा अनिश्चित भएको छ । 

अध्यादेश पास गराउनमा जसपा नेपाल राष्ट्रियसभामा निर्णायक अवस्थामा छ । जसपा नेपालको तीन सांसद राष्ट्रियसभामा छन् । तीन सिटबिना सरकारले अध्यादेश पास गराउन सक्दैन ।

जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी छैन । जसपा नेपाल न अहिले संघीय सरकारमा छ न प्रदेश सरकारमा ।  त्यही भएर उसको बार्गेनिङ पावर बढेको छ ।

सो पार्टीलाई अहिले सत्ताधारी  र विपक्षी दुवै दलले खोजिरहेका छन् । एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले फोन नै गरेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । तर जसपा नेपाल त्यसमा सहमति जनाएको छैन । 

राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमले कांग्रेस–एमालेलाई सहयोग गरे पनि एक सिटको अभाव छ । एक सिटमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरे पनि हुन्छ तर सो पार्टीले अध्यादेशमा सहयोग नगर्ने स्पष्ट गरिसकेपछि बल उपेन्द्र यादवको कोटमा पुगेको थियो । 

राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । त्यसबाहेक एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य मनोनीत कोटाबाट सदस्य छन् ।  बामदेव गौतमले पनि सरकारलाई नै सहयोग गरे लोसपाको एक सांसद गरी सत्ता गठबन्धनसँग २९ सांसद मात्र छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमत हुनका लागि ३० सांसद चाहिन्छ ।

जसपा नेपालले सरकारलाई भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहयोग नगरे पनि बाँकी पाँच वटा अध्यादेशमा भने सकारात्मक छ । उसले अन्य पाँचवटा अध्यादेशको पक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेको छ ।

• भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा कहाँ कहाँ छ आपत्ति ?

छ वटा अध्यादेशमध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपालको आपत्ति रहेको छ । यो अध्यादेश समग्र मधेस र मधेसीको हित विपरीत रहेको सुझाव पार्टीद्वारा गठित कार्यदलले पार्टीलाई दिएको छ । 

स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, फडानी गरि अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई जग्गा बाँड्ने मनसायले यो अध्यादेश ल्याएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ । 

सकेसम्म यो अध्यादेश पारित हुनबाट रोक्ने नभए नोट आफ डिसेन्ट लेखेर पनि असहमति जाहेर गरौँ भनी सुझाव दिएको जसपा नेपालका एक नेताले बताए । 

अध्यादेश पारित हुनबाट रोक्न सकिँदैन भने केही बुँदाहरू संशोधन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको दफा ५२ (ख) को उपदफा ४ (क) .... को नदी किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन क्षेत्र ... पछि, चुरे वन क्षेत्रमा छरिएर रहेका घर छाप्रो भनी थप्न कार्यदलले सुझाव दिएको बुझिएको छ । 

त्यस्तै, दफा ५२ (ग) को (ख) को उपदफा (३) १ मा .. ...अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई बढीमा २ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउन सकिनेछ भनी प्रावधान थप्न सुझाव दिएको छ । 

ऐनमा नै सुकुम्वासीलाई बढीमा कति जग्गा दिने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कति जग्गा दिने भन्ने स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने भनेको छ । जसपा नेपालले गठन गरेको कार्यदललाई एक जना विज्ञले दिएको सुझाव अनुसार अहिले यो प्रावधान राख्न सकिएन भने पछि संशोधित भूमि ऐन को दफा ६१(क) बमोजिम मन्त्रालयले बनाउने निर्देशिका, कार्यविधिमा सांसदको नियन्त्रण नरहन सक्छ । 

भूमि सम्बन्धी अध्यादेश २०८१ मा तराई मधेसका पुराना सहर, बजार, बस्तीको गाउँ ब्लक, बिटौरीको जग्गा भोगचलन गरि तिरो तिरी रहेका व्यक्ति हरूको नाप नक्सा गरि जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरिनेछ भनी बुँदा समावेश गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसका साथै सुकुम्वासीलाई सकभर आफ्नै जिल्लामा जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । 

भूमिहीन दलित भन्ने शब्द को अगाडि ... “मुसहर, बातर, खत्वे, डोमलगायत तराई मधेसका भूमिहीनलाई प्राथमिकता साथ जग्गा उपलब्ध गराइनेछ भनी शब्द थप्न लगाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । 

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ मा सार्वजनिक जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने जग्गा र वन क्षेत्रभित्रका जग्गा र भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले नै बाँड्न, बिक्री वितरण गर्न बन्देज लगाइएकोमा यो अध्यादेशमा विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्र समेत नतोकी बिक्री वितरण गर्ने वा बाँड्न उपर्युक्त ऐनमा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको जसपा नेपालले जनाएको छ । 

यसअघि सार्वजनिक जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रभित्रको जग्गा बाँड्न बिक्री वितरण गर्न कानुनले रोकिएको अवस्थामा यसरी अध्यादेश ल्याई सो क्षेत्रलाई पुनः नक्साङ्कन गरी नेपाल सरकारको नामा ल्याएर आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिलाई विभिन्न बहानामा बिक्री वितरण गर्ने आशंका जसपा नेपालले गरेको छ ।