विराटनगर । संघीय सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकका प्रावधानबारे चर्को आलोचना भइरहेको बेला कोशी प्रदेश सरकारले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्नेगरी प्रदेश आमसञ्चार विधेयक संसदमा ल्याएको छ ।

उक्त विधेयकमाथि सोमबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । विधेयकमा पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड र सजाय हुने व्यवस्थाका साथै प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानलाई नै अदालती अधिकार दिने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा प्रतिष्ठानको अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिष्ट्रारसम्म पत्रकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ तर, उनीहरूको नियुक्ति र बर्खास्तीको प्रक्रिया सरकार नियन्त्रित छ । यसरी बन्ने संस्थालाई दण्ड र सजायको अधिकार दिँदा निष्पक्ष नहुने जानकार बताउँछन् ।

विधेयकमा सरकारले मिडिया प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततालाई सरकार केन्द्रित बनाइएको छ ।

विधेयकमा अध्यक्षको भूमिका अस्पष्ट रहेको, रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिएको, अध्यक्षको काम रजिष्ट्रारलाई राय दिनेमा मात्रै सीमित गरिएको छ । अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाएर रजिष्ट्रारमा मन्त्रालयको उपसचिव तहको कर्मचारी रहनुपर्नेमा त्यसो नगरेको प्रेस सेन्टर नेपालका उपाध्यक्ष विवेक गौतमले बताए । राजनीतिक नियुक्ति पाएको टिमले सरकारी राजस्व परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । प्रतिष्ठानले गर्ने काम सबै रजिष्ट्रारलाई जिम्मा दिने प्रावधान विधेयकमा छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले विधेयक आउनु आफैँमा राम्रो विषय भएको बताए । ‘आम सञ्चार विधेयक आउनु आफैँमा राम्रो कुरा हो । त्यहाँ कतिपय राम्रा विषय पनि छन् तर, अहिले आएकै रूपमा पारित हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन,’ खड्काले भने, ‘अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउनु पर्छ । रजिष्ट्रार सरकारी कर्मचारी रहनुपर्छ । दण्ड र सजायलाई  प्राथमिकता दिएको छ । त्यो हटाउनु पर्छ ।’

प्रत्येक विधेयक संसदमा टेबुल हुनु अगाडि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राय चाहिन्छ तर यो विधेयकमा उक्त मन्त्रालयको राय समावेश छैन । आर्थिक टिप्पणी पनि आन्तरिक मामिलामन्त्री आफैँले लेखेका छन् ।

विधेयकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिष्ट्रार सबैको योग्यता १० वर्ष पत्रकारिता गरेको र स्नातक पास गरेको हुने उल्लेख छ । सरोकारवालाले भने अध्यक्ष  र रजिष्ट्रारको योग्यता कमजोर राखिएको बताएका छन् । विधेयकमा स्वायत्त भनेर कल्पना गरिएको प्रतिष्ठानको सदस्यलाई भने सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

‘प्रतिष्ठानलाई अदालतमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भएको छ । यो गलत छ । दर्ता  र नवीकरण, अनुमतिको प्रक्रियाबाहेक मिडिया कन्टेन्टमा स्वनियमलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो । दण्ड र जरिबानाको तरबार राख्न मिल्दैन,’ प्रेस सेन्टर नेपालका उपाध्यक्ष गौतमले भने, ‘आचारसंहिता अनुगमन गर्ने संस्थाले दण्ड दिन मिल्दैन ।’

आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारलाई विधेयकले न्यायाधीश बनाउन खोजेको भन्दै उनले यस्तो निकायले सम्झाउने, बुझाउने, सचेत गराउने, झक्झक्याउन मात्र पाउने प्रस्ट पारे । ‘आचारसंहिता बिराएर गलत बाटो लाग्ने हरेकका लागि अदालत छँदैछ,’ उनले भने, ‘गोपनीयता, मानहानि, गालीबेइज्जती, प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गर्न विभिन्न कानुन छन् ।’

यस्तै प्रतिष्ठान बनाउँदा अध्यक्ष र सदस्यलाई सरकारले ठाडो नियुक्ति गर्ने, रजिष्ट्रार नियुक्ति गर्न मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रमुख सचिवले तोकेको १ जना र मुख्यमन्त्रीले तोकेको २ जना रहेको सिफारिस समिति बनाउने उल्लेख छ । ‘त्यस प्रावधानले पूरै सरकार नियन्त्रित संरचना बनाउन खोजेको देखिएको देखिन्छ,’ गौतमले भने ।

यस्तै विधेयकको दफा २६ मा संविधानको प्रावधान विपरीत प्रसारणमा रोक लगाउने विषय पनि उल्लेख छ । समाचार सामग्रीकै आधारमा प्रसारणमा रोक लगाउने कुरा संविधानको बर्खिलाप हो ।

दफा ३० मा जरिबानाको कुरा छ । त्यहाँ हिंसा भड्काउने भनिएको र त्यसको परिभाषा नभएको गौतम बताउँछन् । ‘पाथीभरामा लिम्बूहरूले पहिचानको कुरा गरिरहेका छन्, उनीहरूको कुरा जायज छ भन्नु हिंसा भड्काउने हो कि हैन ? यो स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

यस्तै राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएको रजिष्ट्रारले सिधै जरिबाना तोक्ने प्रावधान पनि ठिक नहुने उनले बताए । ‘दफा २६ मा प्रसारणमा रोक लगाउने भनेको छ । अनि दफा ५२ को ३ मा दफा २६ विपरीत काम गर्नेलाई जरिबाना भनेको छ । के भनेको ? प्रसारणमा रोक पनि जरिबाना पनि ? दुवै गर्ने भनेको हो कि के हो ?’ गौतमले भने ।

दफा ५२ को १ मा ऐन विपरीत प्रसारण गरेमा रजिष्ट्रारले २५ हजारसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ । इजाजत नलिइ वा दर्ता तथा नवीकरण नगरी प्रसारण गरे जरिबाना गर्न मिल्छ (उपदफा २) तर, कुनै कार्यक्रम प्रसारण बापतको जरिबाना संघीय कानुनले पनि कल्पना नगरेको गौतमको भनाइ छ ।

यस्तै विधेयकको दफा ५२ को ३ मा कुनै सामग्री प्रसारण गरेबापत एक लाखसम्म जरिबाना लिने उल्लेख छ । सञ्चार संस्थाले बीमा र न्यूनतम् पारिश्रमिक लागु नगरे जरिबाना लिने भनिएको छ । संघीय कानुनले भने ५ जनासम्म काम गर्ने स्वरोजगार माध्यममा न्यूनतम् पारिश्रमिक अनिवार्य गरेको छैन । दफ ५७ (१) ङ मा आचारसंहितामा मर्का परेकालाई क्षतिपूर्ति भराउने उल्लेख छ ।

यद्यपि विधेयकमा केन्द्रमा सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गर्ने काम समेटेर एकीकृत सेवा दिने विषय समेटेको छ, जुन सकारामत्मक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । विधेयकमा पत्रकार कल्याण कोष बनाउने, पत्रकारिता क्षेत्रमा तालिम र छात्रवृत्ति दिने, पत्रकार परिचयपत्र दिने, सबैखाले सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण प्रदेशमै गर्ने प्रावधान छ । यस्तै विज्ञापनका लागि प्रदेश र स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिने विषय समेटिएको छ भने पछाडि पारिएका समुदायको पत्रकार र ती भाषाका सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ ।

सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद गोम्बु शेर्पाले विधेयक ढिलो गरेर ल्याए पनि राम्रो नल्याएको बताए । ‘मिडियालाई अलिक बढी संकुचन गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई निरुत्साहित बनाउने कोणबाट विधेयक आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मिडियाहरू समाजमा भएका राम्रो–नराम्रो पक्षलाई बाहिर ल्याउन पूर्ण स्वतन्त्रता हुने र राज्यले संरक्षण दिने संविधानमा व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि सामाजिक सञ्जाल विधेयकको छाया परेकोजस्तो छ ।’

शेर्पाले पनि प्रतिष्ठानको अध्यक्ष सेरेमोनियल बनाउने र रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी बनाउन खोजिएको भन्दै असहमति जाहेर गरे ।