काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडेले संविधान निर्माणको लामो समयसम्म पनि द्वन्द्व पीडितहरुले सामाजिक र आर्थिक न्याय पाउन नसकेको बताएका छन् । 

ललितपुरमा आयोजित ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय र पीडितको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले द्वन्द्वपीडितको अधिकारका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएको कुराहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । 

उनले राजनीतिक दलहरूले संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू चुक्दा दलित समुदायले जग्गा पाउन नसकेको भन्दै उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका बाँकी कामहरू शीर्ष तीन नेताको सहमतिबिना अगाडि बढ्न नसक्ने जिकिर गरे । 

आयोगका सदस्य डा.सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामहरू टुङ्गाउन सबै कमिसन होलडर्सहरुले प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताए । उनले टिआरसीसम्बन्धी बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूले नै जागरुकता देखाउन जरुरी रहेको बताए । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनको काम छिटो सम्पन्न गर्न आयोगले आग्रह गर्दै आएपनि सत्तासीन दलहरूले चासो नदेखाएको उनको आरोप छ । 

उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन र पीडितको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि गोष्ठी र भेलाहरूको माध्यमबाट अगाडि बढ्न जरुरी रहेको समेत बताए ।