काठमाडौँ । ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषिराम आचार्यले अवकाशको मुखमा बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा न्यायिक विचलनमा पर्दै फैसला सुनाएको पाइएको छ । 

न्यायाधीश आचार्यले प्रतिवादीलाई सफाइ दिन मुद्दामा अङ्ग नै नपुगी हतारमा फैसला गरेको भन्दै न्याय परिषदमा उजुरीसमेत परेको छ । उजुरी परेपछि परिषदले न्यायाधीश आचार्यको इजलासले गरेको फैसला र अन्य विवरणसमेत मगाएको छ ।

न्यायाधीश आचार्यले अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा हतारमै फैसला सुनाएका हुन् । न्यायाधीशले अवकाश पाउनुभन्दा करिब एक महिना अघिदेखि बिदा बस्ने वा विवादित मुद्दा सुनुवाइ नगर्ने परम्परा छ । तर न्यायाधीश आचार्यले आर्थिक चलखेलका आधारमा न्यायिक विचलनमा परेर साक्षी नै नबुझी सफाइ दिने नियत राखेर फैसला गरेको दाबीसहित पीडितले न्याय परिषदमा उजुरी गरेका हुन् ।

ललितपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा माघ १३ गते फैसला सुनाएको हो । उक्त फैसला विवादित भएपछि परिषदले छानबिन थालेको हो । पुस २३ गते दर्ता भएको जबरजस्ती करणीको मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश आचार्यले पेसी सार्न नपाइने र तोकिएको मितिमै बकपत्र हुनुपर्ने भनी आदेश गरी त्यसको केही समयमै फैसला समेत सुनाएकाले उनी गम्भीर न्यायिक विचलनमा परेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ हुने गरी सुनाइएको फैसलामा मुख्य साक्षीलाई बकपत्रको मौकासमेत दिइएको छैन भने मुद्दाले अस्वाभाविक रुपमा फैसला सुनाएको उजुरीमा उल्लेख छ । ८ पटक पेसीमा चढेको उक्त मुद्दामा थुनछेक आदेशमा एक पटक बहस भएको थियो भने पूर्ण सुनुवाइमा परेको दिनमै फैसला सुनाइएको हो ।

• के थियो घटना ? 

२०८१ मंसिर २७ गते आफ्नी कान्छी छोरीलाई जेठी छोरीको पति अर्थात् ज्वाइँले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी दर्ता भयो ।  जाहेरी दिने व्यक्ति थिए पीडित नाबालिगका बुबा अर्थात् ‘जावालाखेल १८ क’ (साङ्केतिक नाम) ।

आफ्नै भिनाजु नाता पर्ने व्यक्तिले वर्ष १३ की बालिकालाई बलात्कार गरेको जाहेरी परेपछि ललितपुर प्रहरीले तत्काल कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २०८१ मंसिर २८ गते प्रतिवादी भारत, उत्तर प्रदेश राज्यको सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट राबट्सगञ्ज थाना वार्ड नम्बर ६ स्थायी ठेगाना भइ ललितपुर महानगरपालिका–२, सानेपामा अपार्टमेन्ट भाडामा लिइ बस्ने जलान थर भएका ३३ वर्षीय अभिनव (परिवर्तित नाम) लाई पक्राउ ग¥यो । उनी आफूलाई नेपालमा बाल्ट्रा ब्रान्डको आधिकारिक डिलरको धनीका रूपमा चिनाउँथे । पक्राउपछि अभिनवले घटनामा इन्कारी बयान दिए पनि उक्त समयमा पीडित आफूसँग रहेको स्वीकार गरेका थिए ।

अभिनव पक्राउ परेपछि दुई दिन हिरासतमा बसे पनि त्यसपछि भने बिरामी भएको भन्दै हिरासतको सबै समय अस्पतालमै बिताए । प्रहरीले उक्त घटनाका आरोपित अभिनव, उनकी श्रीमती, अभिनवकी सासु अर्थात् पीडित नाबालिगकी आमा, अभिनवकी सासुको पहिलो श्रीमान्तर्फबाट जायजन्म भएकी कान्छी छोरी अर्थात् पीडितकी सौतेनी दिदी तथा घटनाबारे थाहा पाएका शोभा बानिया र शिखा गुरुङसँग पनि सोधपुछ गर्नुका साथै पीडित नाबालिगसँग पनि घटनाको सम्बन्धमा सरकारी वकिलको सामुन्ने बयान लियो ।

प्रहरीले नाबालिग पढ्ने विद्यालय युलेन्स स्कुलकी संयोजक शिखा गुरुङ र नाबालिगकी साथीको आमा शोभा बानियासँग पनि बयान गरायो ।

उनीहरू दुवैले घटनाबारे करिब १० महिना अगाडि (२०८० माघमा) थाहा पाएको बताए । घटनाबारे पीडितबाटै थाहा पाएपछि आमालाई भनेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दा आमालाई भनिसकेको तर आमा र दिदीले पिटेको भन्ने जवाफ पाएको उनीहरूको बयान थियो।

यस्तो कुरा प्रहरीलाई भन्नुपर्छ भनेर शोभा बानियाले पीडितलाई ‘आमाको नम्बर देऊ, म कुरा गर्छु’ भन्दा आमाले कसैलाई भनिस् भने मारिदिन्छु भनेको भन्दै फोन नगरिदिनु भनेकाले आफूले अन्य केही गर्न नसकेको बयान दिएकी छन् ।

त्यसैगरी स्कुलकी संयोजक शिखा गुरुङले पनि प्रहरीमा दिएको बयानमा पीडित नाबालिगले घटनाका सम्बन्धमा आफूलाई बताएको, ममीलाई भन्यौ कि भनेनौँ, तिमीले भन्न नसके म भनिदिन्छु भन्दा मैले आफ्नो ममी र दिदीलाई सो कुरा भनेको र निजहरुले यस्तो कुरा अरूलाई भन्नुहुन्न भनी उल्टै गाली गरेको भन्ने जवाफ दिएको कुरा उल्लेख गरेकी छन् । 

यसरी घटनाहरूको फेहरिस्त केलाउँदै प्रहरीले २०८१ पुस २२ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमा प्रतिवादी अभिनव जलान (परिवर्तित नाम) विरुद्ध जबरजस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा दर्ता ग-यो ।

बालिकाकी आमा चितवन जाने भएपछि बालिकालाई सौतेनी दिदीको जिम्मामा सानेपाको अपार्टमेन्टमा छोडिएको थियो । त्यही मौकामा बालिकालाई सौतेनी दिदीका पतिले जबर्जस्ती करणी गरेका थिए । 

आमा र सौतेनी दिदीलाई घटनाबारे बताउँदा उल्टै बुबा लगायत कसैलाई नभन्नू भनेर फकाउने, धम्क्याउने गर्दै बालिकाको मोबाइलसमेत खोसिदिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । पीडित बालिका कक्षा ८ मा पढ्थिन् । मनभित्र गुम्सिरहेको पीडा बालिकाले शिक्षिका शिखा गुरुङलाई बताएकी थिइन् तर यो कुरा बालिकाका बुबालाई भनिएको थिएन ।

त्यसपछि बुबा–छोरी विदेश गएका थिए । विदेश गएको केही समयपछि २०८१ कात्तिक २० गते छोरीले आफूलाई घटनाबारे बताएको बुबाले ललितपुर प्रहरी परिसरमा दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

जाहेरी परेपछि प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको थियो तर उनी हिरासत नबसी बिरामी भएको भन्दै नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । गत पुस २२ मा जबर्जस्ती करणीको कसुरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । दर्ता भएको २१ दिनमै मुद्दा छिनिएको हो ।

जबर्जस्ती करणीका मुद्दा निरन्तर सुनुवाइमा राखेर चाँडो छिन्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । साथै, सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमै यस्ता मुद्दा हेर्न ‘फास्ट ट्र्याक कोर्ट’ चाहिने आदेश दिएको थियो । २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गर्न मातहतका अदालतलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

सोही अनुसार यो मुद्दा निरन्तर सुनुवाइको सूचीमा राखेर छिनिएको ललितपुर जिल्ला अदालतको भनाइ छ तर महत्त्वपूर्ण साक्षी नबुझी फैसला भएको भन्दै विषय न्याय परिषद्मा समेत पुगेको छ । आफूलाई न्यायप्रेमी नागरिक बताउने युवराज सफलले माघ १५ मा न्यायाधीश आचार्यले त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको भन्दै न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका हुन् । उनले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि यस्तो उजुरी दिएका छन् ।

यो मुद्दालाई पेसी सूचीमा अगाडि राख्न न्यायाधीश आचार्यले कर्मचारीलाई पटक–पटक दबाब दिँदै आएको स्रोत बताउँछ । फैसला भएकै दिन अभियुक्त थुनामा बसेको ४५ दिन हुँदै थियो । न्यायाधीश आचार्यले ४५ दिन नै सजाय तोकिदिएर आरोपितलाई सफाइ दिएका हुन् । अभियुक्त सोही दिन कारागारबाट मुक्त भएका छन् । अभियुक्त भारतीय नागरिक हुन्, जो नेपालमा व्यापार गर्दै आएका छन् ।