विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने नाममा अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दै छानबिनको माग गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा दलको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी सांसद गणेश उप्रेती (सुशील)ले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले प्रदेश संरचनाप्रति जनतामा वितृष्णा बढिरहेको बेला भइरहेका अनियमितताका घटनाप्रति सचेत बन्नुपर्ने बताए ।

उप्रेतीले जग्गाको पहिचान नभइ डीपीआर गर्न दिने अधिकारी, कन्सल्टेन्सी, भुक्तानी दिने अधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गरे । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लाखौँको डीपीआर गरियो । एउटै कम्पनीलाई दर्जनौँ डीपीआर गर्न दियौँ, त्यो किन भयो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

उप्रेतीले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर प्रदेश सरकारबाट बनाइएका डीपीआर कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने र कतिपयको अभिलेखसमेत नरहेको बताए ।

यो पनि

कोशी प्रदेश : नबन्ने आयोजनाका लागि करोडौँका डीपीआर

‘कोशी प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका १३ वटा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा ७८४ वटा डीपीआर गरेका छन् । जसमध्ये ३०८ वटा कार्यान्वयनमा गएकै छैनन् । १०४ वटा डीपीआरको त रेकर्ड नै छैन,’ उनले भने ।

उनले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मन्त्री निवास निर्माणका लागि भन्दै डीपीआर बनाएको भए पनि भवन बनाउने स्थानको अहिलेसम्म पहिचान नभएको दाबी गरे । ‘भवन बनाउने स्थान नै निश्चित थिएन । डीपीआर बनाएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि मन्त्री निवास निर्माणको अझै टुङ्गो लागेको छैन । यो भ्रष्टाचार नभएर के हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म (६ आर्थिक वर्ष)मा ३२ करोड ९६ हजार रुपैयाँ डीपीआरमा खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘डीपीआर गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने झण्डै खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । त्यो सम्भव छ ?’ उप्रेतीको प्रश्न छ ।

कार्यान्वयनमा नगएका डीपीआर कार्यान्वयन गर्दा करिब ४० अर्ब लाग्ने र त्यो प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटभन्दा ५ अर्ब बढी हुने उनले दाबी गरे ।

प्रदेशस्तरीय आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि मिचेर डीपीआर बनाइएको बताउँदै उप्रेतीले कार्यविधिमा अधिकतम लागत १ अर्बसम्मको मात्रै हुनुपर्ने भनिएको बताए ।

‘प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नै रु.४ अर्ब ६४ करोडसम्मका योजनाको डीपीआर गरेको छ । करिब रु.१५ लाख खर्च गरी बनाइएको धरान मूलघाट सुरुङ मार्गकोे डीपीआरमा रु.४ अर्ब ६२ करोड लागत अनुमान गरिएको छ,’ उप्रेतीले भने, ‘कार्यविधिको बेवास्ता गरी २ अर्ब ५८ करोड लागतको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरका लागि डीपीआर बनाइयो । अहिले उक्त परियोजनामा रु.३३ करोड खर्च गरिसकेपछि निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा सुनिँदैछ ।’

डीपीआर गर्ने, दराजमा थन्क्याउने, गरिएका डीपीआर पनि नभेटिने अवस्था आउनु भनेको भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने भन्दै उनले डीपीआर पहुँचको आधारमा बनाइएकोे, कर्मचारीले मिलेमतो गरेको र अनियमितता भएको पुष्टि हुने दाबी गरे ।